शान्ति सम्झौतालाई फर्केर हेर

कुरा शान्ति सम्झौताबाट सुरु गर्नुपर्छ । किनकी शान्ति सम्झौता ऐतिहासिक सम्झौता थियो नेपालीहरुको लागि । बाह्र बाह्र वर्षम्म सुनिएको विष्फोटको आवाज बन्द हुने परिस्थिति बन्दै गएको थियो त्यो समयमा । आपसमा जुँगाको लर्डाई लड्ने राजनीतिक दलहरु मर्ने वा मार्नेको नीति छोडेर सहकार्य र समझदारीको भावनाबाट प्रेरित भएका थिए । उनीहरुको मेलमिलाप र सहकार्यलाई सम्पूर्ण नेपालीहरुले हेरिरहेका थिए र ताली बजाएर स्वागत गरिरहेका थिए ।

सम्झौता भयो । त्यो ऐतिहासिक क्षणमा नेपाली, विदेशी, ससस्त्र, निसस्त्र सबै जनता र सबै समुदायले विशेष रुची लिए । किनकी त्यो क्षण नेपालीहरुको त्रासदीले भरीएका क्षणहरुबाट मुक्तिको आशा जगाउने क्षण थियो । ससस्त्र नेपालीहरु जो नैतिक, सामाजिक, आर्थिक बाध्यताका कारण युद्धमा होमिएका थिए, बन्दुक चलाउन बाध्य बनेका थिए, उनीहरुको लागि त्यो क्षण सबैभन्दा बढी सुखद् क्षण थियो । किनकी ज्यान नै हत्केलामा राखेर हिड्नुपर्ने उनीहरुको बाध्यताको अन्त्य भएको थियो । सहकर्मी मारिएको आफ्नै आँखाले देखेका ससस्त्र नेपालीहरुले पर्ुनर्जन्म पाएको महसुस गरेका थिए ।

त्यस्तै ती निसस्त्र नेपालीहरु, जो ससस्त्र नेपालीहरुले गरेको युद्धको चपेटामा पिल्सिरहेका थिए, उनीहरुले समेत राहत पाएको महसुस गरेका थिए । अनि ती बाहेकका आम विश्व समुदायले समेत नयाँ परिवर्तनको स्वाद चाख्न पाएको थियो । आफ्नै आँखाले एउटा ऐतिहासिक सहमतीको दस्तावेज पढ्न पाएको थियो ।

तर त्यो ऐतिहासिक क्षण अब इतिहासमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । हुन त वर्तमान भविष्यमा इतिहास बन्छ नै तर नेपालीहरुको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, त्यो इतिहासको मर्म वर्तमानमा बिर्सिइएको छ । केवल ऐतिहासिक दस्तावेज बनेको छ । शालिक बनेको छ । जुन चौबाटोको बिचमा राखिनुबाहेक कुनै काममा आएको छैन ।

शान्ति सम्झौता त्यो समयमा जारी राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य मात्र थिएन, बरु विकसित, सभ्य, भ्रष्टाचार र कुरीतीमुक्त नेपाल निर्माणको दह्रो आधार समेत थियो । किनकी यस्ता सहमतीहरु नेपालमा कम नै भएकाछन्, जसमा अत्याधिक मत जुट्न सकेकोछ । शान्ति सम्झौता पनि त्यस्तै सम्झौतामध्ये एक हो, जुन सम्झौताको लागि लगभग आम नेपालीहरु तयार भएका थिए ।

जब जब प्रतिष्पर्धाको समय आउँछ, तब मानिस आफ्नो शत्रु र मित्र समेत बिर्सन्छ । प्रतिस्पर्धाको स्वरुप अनुसार नयाँ शत्रु र नयाँ मित्र निर्धारण गर्छ र त्यसैको आधारमा आफ्ना भावी कार्यक्रमहरु तयार गर्छ । संविधानसभाको चुनाव एउटा अर्को ऐतिहासिक क्षण बन्यो, जुन बेला राजनीतिक दलहरुले सम्झौता बिर्से र आफ्नो सत्ता मोहलाई साथी बनाएर एकले अर्काको खुट्टा तान्दै चुनावी प्रतिष्पर्धामा गती नै छाडेर उत्रिए । सत्ता प्राप्तीको लिप्सालाई साथी बनाएका दलहरुले सहमतीका बुँदा बुँदा च्यातेर कुल्चे । सम्झौता सम्म पुग्न बनाएका समझदारीका भर्‍याङहरुलाई टुक्राटुक्रा पारेर ध्वस्त पारे । अनि एक्लै डाँडामा उभिएर आफ्नो बखान गर्न थाले । अरुको आलोचनामा समय खर्च गर्न थाले । हातमा हात मिलाएर जानुपर्ने समयमा दलहरु सत्ताको फोहोरी राजनीतिमा त्यही समयदेखि लागे, जब संविधानसभाको निर्वाचन सुरु भयो । वास्तवमा शान्ति सम्झौताको उल्लंघन त्यहीबाट सुरु भयो, जुन आजका दिनसम्म जारी छ ।
पछिल्लो समयमा आएर दलहरु शान्ती सम्झौताप्रति रत्तीभर गम्भीर छैनन् । आ-आफ्नै दम्भ र आ-आफ्नै स्वार्थका कारण दलहरु ऐतिहासिक क्षणमा आफूले पाएको ऐतिहासिक जिम्मेवारी समेत भुलिरहेका छन् ।

शान्ती सम्झौता नै दलहरुको सहमतीको आधार थियो । शान्ति सम्झौता नै नयाँ नेपाल निर्माणको आधार थियो । तर हाल ती सबै आधारहरु भत्किने अवस्थामा पुगेका छन् । किनकी दलहरु सम्झौताप्रति गम्भीर नै छैनन् । दलले आफैले गरेको सम्झौतालाई बेहेासीमा गरेको सम्झौता प्रमाणित गरेका छन् । रद्दीको टोकरीमा फ्याकेका छन् ।

बाह्र वर्षको ससस्त्र द्वन्द सकेर शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीको वर्तमान राजनीतिमा आफ्नै स्वार्थ छ । जनताको सत्ता निर्माण गर्ने सपना देखेको माओवादीको एउटै मात्र अभीष्ट आफ्ना ती आम मागहरु पुरा गर्नु हो, जुन उसले सशस्त्र युद्धको थालनीताका उठाएको थियो । आफ्ना माग पुरा गराउन उसले सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्नु आवश्यक देख्यो र सत्ता प्राप्तीको लागि हरसम्भव उपायको खोजी गर्न थाल्यो । संविधानसभामा बहुमत प्राप्त गरी सबैभन्दा ठूलो दल बनाउने उसको सपना पुरा गर्न माओवादीले हर सम्भव उपायहरु अपनायो । मत जुटायो र संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा खडा भयो ।

सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतले सरकारको नेतृत्व गर्न पाएतापनि माओवादी कच्चा सावित भयो । सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नु जनसरकार चलाउनुजस्तो सजिलो छैन भन्ने उसले थाहा पायो । साँचो आफ्नो हातमा लिएर सत्ता चलाउनुभन्दा प्रतिपक्षी भएर सत्तापक्षलाई घुर्क्याउनु सजिलो छ भन्ने थाहा पायो । सत्तामा बस्दा चौतर्फी निस्सासिएको माओवादी अन्ततः राष्ट्रपतिको कदमको बहाना बनाउँदै सत्ताबाट बाहिरियो ।

वास्तवमा माओवादीले सरकार चलाउन नजानेकै हो । हुनसक्छ उसले भारतलाई रिझाउन नसकेको पनि होला । अथवा विभिन्न स्वार्थ बोकेका समुह वा व्यक्तिलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन नसकेको होला । ती सबै तर्क र तथ्यहरु सत्य खोजीका विषय बन्न सक्छन् । तर बेलाबेलामा तनाव भएका बेलामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भ्रमणमा निस्केका घटनाहरुले पनि पुष्टि गर्छन् कि माओवादी सत्तामा रहँदा वास्तवमै निस्सासिएको थियो ।
 
सरकारबाट बाहिरिसकेपछि माओवादीले पुनः सत्तापक्षलाई घुर्क्याउन थालेको छ । आफू सत्तामा रहँदा दलहरुलाई सहमतीमा ल्याउन नसक्ने माओवादीले अहिले सहमतीमा सरकार बनाएका दललाई आफ्नो नेतृत्वमा आउन दबाब समेत दिँदै आएको छ । जुन समहतीको राजनीतिको विपरीत घटनाहरु हुन् । नेतृत्व प्रभावले गर्ने हो, दबाबले होइन ।

तर यी सबै कुराले माओवादी नै शान्ति सम्झौताको विरोधी हो भन्ने लाग्न सक्छ । तर शान्ति सम्झौता तोड्न माओवादी एक्लो जिम्मेवार छैन । अन्य दलहरु पनि मेरो गोरुको बार्‍ह्रै टक्का भन्दै बसेका छन् । माओवादीले भनेको मान्दै गएमा राजनीतिमा माओवादीको भाउ बढ्ने अनुमान अन्य दलहरुको छ । जसले गर्दा आफ्नो अस्तीत्व नै खतरामा पर्ने अनुमान उनीहरुको छ । त्यसैले पनि माओवादीलाई हरसम्भव हराउने पक्षमा अन्य दलहरु छन् । किनकी सत्ताको स्वाद सबैले चाखिसकेका छन् । गुलियो छ भन्ने थाहा पाइसकेपछि कमिलाले हर सम्भवले त्यो पदार्थ पाउने इच्छा राख्छ र अरुले त्यो नपाउन् भन्ने चाहन्छ । ठीक त्यही तरिकाले सत्तामा आफू पुग्ने धुनमा छन् सबै दल । भन्न त भन्छन्, माओवादीले शान्ति सम्झौताको उल्लंघन गर्‍यो, सेना व्यवस्थापन गर्न मानेन, संविधानसभा अवरुद्ध पार्‍यो, माओवादी संविधान बनाउन लागिपरेको छैन । तर माओवादीले किन त्यसो गर्‍यो भनेर दलहरुले खोजेका छैनन् । माओवादी किन सेना व्यवस्थापनमा अग्रसर देखिइरहेको छैन ? समस्या कहाँनेर छ ? संविधानसभा अवरुद्ध गर्नुमा माओवादी स्वार्थ के छ र त्यसले भोली कस्तो समस्या ल्याउँछ ? माओवादीलाई कसरी सहमतीको धारमा ल्याउन सकिन्छ ? यी कुराहरु कसैले सोचेका छैनन् । र सोच्दैनन् पनि । किनकी यी कुराहरु सोच्दा दलहरुले आफूभित्रका कमि कमजोरी पनि थाहा पाउँछन् । तर समग्रमा के कुरा हो भने लर्डाई र झगडाको राजनीतिले कसैलाई फाइदा छैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु आवश्यक छ । आखिरमा सहमतीमै लोकतन्त्र आयो । सहकार्यमै गणतन्त्र आयो । अब सहकार्य र सहमतीमै नयाँ संविधान बन्न सक्छ ।

नेपालीहरु राजनीतिक दलदेखि वाक्क भइसकेका छन् । किनकी दलहरुको स्वार्थ र राजनीतिक खिचातानीका कारण जनता दलप्रति निराश हुन थालिसकेका छन् । तर यसको अर्थ के पनि होइन भने जनताहरु दलबाहेकको शक्ति चाहन्छन् । वास्तवमा नेपालीहरु शान्ती, न्याय र विकास चाहन्छन् । वास्तविक प्रजातन्त्रमा ती सबै कुरा सम्भव छ । अझ भनौं हालको लोकतन्त्रको पूर्ण कार्यान्वयनमा ती कुराहरु सम्भव छन् । तर लोकतन्त्रको अनुभूती जनताले अझै गर्न पाएका छैनन् । वास्तवमा लोकतन्त्रको अनुभूती जनताले गरुन् भन्ने इच्छा राख्ने हो भने सर्वप्रथम दलहरु शान्ति सम्झौतामा गम्भीर हुनुपर्छ । सम्झौताको मूल मर्म भनेको दलिय सहमती र सहकार्यको राजनीति नै हो । सम्झौताको त्यो मर्म आजको समयमा अत्यन्तै अपरिहार्य बनेको छ । आन्दोलन, संघर्षको औचित्य सकिसकेको छ । अब सबै समझदारीमा आएर साझा सहमती खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । किनकी संविधान बन्ने मिति नजिकिँदै गइरहेको छ । असहमतीका बुँदाहरु बग्रेल्ती छन् । ती सबैलाई पार लगाउन र गतीरोधको अन्त्य गर्न दलहरुले शान्ती सम्झौतालाई फेरी फर्केर हेर्नुपर्ने बेला भएको छ ।