समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको राजीनाम�

नेपालको राजनीति मुठभेडकोबाटो तर्फ अग्रसर हुँदै गएको जस्तो छ । राजनैतिक संगठनका भातृ संस्थाहरु बिचको तनाव यसको उदारणको रुपमा लिन सकिन्छ । मुलुकको संविधान निर्माणको प्रक्रिया र नागरिकमाझ लैजानु पर्ने छलफललाई वस्ता नगरिकन एक आपसको लार्डाईले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्नुकासाथै राजनैतिक दलको शान्ति स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता माथि शंका उन्पन्न गर्ने बाटाहरु स्पष्ट देखिन्छन् । यस्ता शंकाको निराकरण राजनैतिकदलले तुरुन्त गर्नु पर्दछ । राजनैतिक दलले सामूहिकरुपमा एक प्रतिज्ञापत्र ल्याएर आफूहरु संविधान लेखनमा प्रतिबद्ध भएको बारेममा आम नागरिकलाई जानकारी दिनु पर्दछ । नागरिकमा देखापर्दै गएको निराशाको निराकरण गर्ने प्रक्रिया अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरुमार्फत केही देखिएको छैन ।

दण्डहिनताको अन्त्यगरी शान्ति सुरक्षाको निम्ती सरकार गम्भिर भएको कुरा आम नागरिक सामु व्याक्त गर्नुपर्दछ । नागरिक सुरक्षाको अवस्था अत्यन्त नाजुक बन्दै गएको छ । सरकारले नागरिकको सुरक्षाका बारेमा आफ्ना कार्ययोजना तुरुन्त र्सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो तर यो काम कतैबाट भएको छैन । यसका साथै, पीडकलाई राजनैतिक संरक्षण प्रदान गर्ने संस्था र व्यक्ति दुबैलाई कारबाही गर्नु पर्दछ ।  आजसम्म कति छानविन आयोग बने खै ती छानविन आयोगले दिएका प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन भएका किन दोषीलाई कारवाही गरिदैन - यिनै छानविन आयोगले दोषी बनाएका व्यक्तिहरुलाई सरकारले कारवाही गर्ने प्रतिवद्दता गरेमात्र पनि अलिकति भए पनि नेपाली नागरिकहरुले पुनः त्यस्ता घटना दोहोरिने थिएनन् कि भनेर अनुभूती गर्थे होला ।

विभिन्न संचार माध्यम र प्रतिबेदनले शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने निकायका केहि ब्यक्तिहरु नै शान्ति सुरक्षामाथि धावा बोल्ने गरेको देखिन्छ । यसले गर्दा आम नागरिक सुरक्षा संयन्त्रप्रति विश्वस्त हुन गाह्रो भइरहेको अवस्था बढ्दो छ । यसैले आम नागरिकहरुले सुरक्षा संयन्त्रको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । नागरिक सुरक्षा हेर्ने प्रहरी-प्रशासनले नै आफ्नो संगठनको मर्यादामाथि धावा बोल्दै आएका छन् खै त्यता मर्यादा विपरित धावा बोल्ने अधिकृतहरुलाई कारवाही - संगठनमा यस्तो धावा बोल्ने व्यक्तीमाथि कस्तो कारबाही भइरहेको छ भन्नेबारेमा पारदर्शी छानबिन र आम नागरिकप्रति सरकार जबाफदेही हुनुपर्ने होइन किन वेवास्ता गरिरहेको छ -

वर्तमान मिलिजुली सरकारले सरकार गठनहुनु भन्दा अगाडीका प्रतिबद्धता जाहेर गरेको सबल सुरक्षा, महगी नियन्त्रण, संकमणकालको अन्त्य, समयमा संविधान लेखन, लडाकुको समायोजन जस्ता विषयको बारेमा सरकार अन्यौलमा परेको छ । केही योजनालाई प्रतिपक्षले सहयोग गरेन भने केहि विषयमा सरकार आफै काम गर्न सकिरहेको छैन । यता, प्रतिपक्ष, एमाओवादीले सरकार असफल पार्ने प्रयत्न गर्दा गर्दै आज आम नागरिकले धेरै सास्ती पाउएका छन् । त्यो भन्दा बढी अहिलेको सरकार आफैं पनि बेबकुफ हुंदै गएको सरकारका अहिलेसम्म गरेका गतिविधिबाट आम नागरिकले महसुस गरिरहेको स्थिति छ ।

यो सरकार अत्यन्त नाजुक अवस्थामा रहेको छ यसले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको हुनाले सरकारको बिकल्प खोज्नु जरुरी छ । यस सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्ंत्री माधव कुमार नेपालले तत्काल राजीनामा दिएमा तत्काल संविधान निर्माण गर्ने बाटो खोलिन्छ ।

आफ्नै दलभित्रबाट समेत राजिनामाको कुरा आउँदा समेत किर्नो टाँसिएर सरकारमा टाँसिनुको कुनै अर्थ छैन । यस नेतृत्वले समयमै राजिनामा दिएर बस्ने हो भने उनीहरुको पुनः संविधान निर्माणपछि हुने निर्वाचनमा आफ्ना मतदाताहरुसमक्ष पुगेमा पुनः सरकारमा पुग्नका लागि बाटो खुल्दैन भन्न सकिदैन ।

प्रतिपक्ष र आम नेपाली नागरिकहरुको समेत असहयोग हुँदा हुँदै पनि जवरजस्ती पदमा रहनाले सरकारले कुनै पनि हालतमा चुस्त रुपमा काम गर्न सक्दैन र यो सरकार दुनियामै सबैभन्दा असफल सरकार बन्ने पक्का छ । त्यो असफलताको पदवी धारण गर्नुअघि नै अझै पनि राजिनामा दिएर बसेदेखि भविष्यमा नागरिकमाझ पुगेर फेरी निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्न कसैले रोक्दैन भन्ने वर्तमान प्रधानमन्त्रीले बुझे त्यसैमा माधवकुमार नेपालको कल्याण छ ।