ट्रम्प प्रशासनको “बदनियत”ले अमेरिकाका धेरै नेपालीलाई असर पार्दै
|
आफ्नो कार्यकालको शुरुदेखि नै आप्रवासीप्रति अनुदार रहेको आरोप लाग्दै गरेको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको अध्यागमन विभागलाई संसदको निरीक्षण समितिले छानविन गर्ने भएको छ ।
स्थानीय समाचार एजेन्सीहरुले उल्लेख गरेअनुसार, यो छानविनको पछाडी समितिले प्राप्त गरेका रिपोर्टहरुका अनुसार कानुनी माध्यमबाट अमेरिका छिरेका कयौं व्यक्तिहरुको निवेदनहरुअनिर्णित अवस्थामा राखेर निवेदकहरुलाई दुख दिने नियत राखेको भन्ने आरोप छ । यदि यो सत्य हो भने शरणार्थी तथा २०७२ को भुकम्पपछि अस्थायी संरक्षित दर्जा (TPS) लगायत अन्य कयौं कानुनी बाटोबाट अमेरिका आई स्थायी बसोबास पत्र (ग्रिन कार्ड) नागरिकता लिने आशामा रहेका नेपालीहरुको मुद्दा समेत विभागको यो बदनियतपूर्ण गतिविधिबाट ढिला सुस्तीमा परेको हुनसक्छ ।
संसदीय समितिका अध्यक्ष सांसद इलाईजा कमिन्ग्सले अध्यागमन विभागलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख भएअनुसार उनले “गम्भीर रिपोर्ट” हरु प्राप्त गरेका छन् जसले विभागलाई प्रक्रिया पुरा भएकाहरुलाई अमेरिकामा बस्ने कानुनी अधिकार दिनुपर्ने कानुनी जिम्मेवारी पुरा गर्न समेत विभागले आनाकानी गरेको हो कि भन्ने खालको प्रश्न उठेको छ । हरेक मुद्दाहरु निश्चित समय-सीमा भित्र टुंगो लगाउनु पर्ने कानुनी प्रावधान भएता पनि विभागले सबै प्रकारका मुद्दाहरुमा ढिला-सुस्ती गराईएका छन् तर विशेष गरी शरणार्थी र विशेष अध्यागमन भिषामा थप ढिला सुस्ती गरिएको पत्रमा उल्लेख छ । गोप्य सुचनाहरुका अनुसार विभागका कर्मचारीहरुले नै नेतृत्वलाई यो बारेमा गरेको अनुरोध नेतृत्वले नसुनेको र काम धान्न नसकी कर्मचारीलेहरुले जागिर छोड्दै जाँदा झन ढिला सुस्ती बढ्न पुगेको भन्दै सांसद कमिन्ग्सले विभिन्न कागजातहरु पेश गर्ने आदेश दिएका छन् ।
भर्खरै राष्ट्रका नाममा संबोधन गर्ने क्रममा समेत राष्ट्रपति ट्रम्पले भनेका थिए “म जति पनि विदेशीहरु हाम्रो देशमा आउन भन्ने चाहन्छु, तर उनीहरु कानुनी बाटोबाट मात्र आउनु पर्नेछ ।”
तर उनीप्रति जवाफदेही अध्यागमन विभागलाई भित्री रुपमा अर्कै आदेश यदि दिईएको छ भने विभागले नियतवश नै निवेदकहरुलाई दुख दिएर हार खाई आफ्नै देशमा फर्किउन भन्ने लक्ष्य नराखेको होला भन्न सकिन्न ।
युरोपबाट प्रताडीत भई खेदिएर आएका आप्रवासीहरुद्वारा नै बसालेको देश भएकाले कुनै पनि यातनामा परेका अन्य देशका नागरिकलाई मानवीयताको आधारमा शरण दिने अमेरिकी नीति रहने गरेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पलाई आप्रवासी विरोधीका रुपमा चिनिएका ३३ वर्षीय सल्लाहकार स्टेफेन मिलरले व्यक्त गरिएको भनिएको टिप्पणीले यो प्रशासनको अत्यन्त फरक धारणा देखाउँछ । उनले भनेका छन “यदि एउटै पनि शरणार्थीले अमेरिकी भुमिमा पाइलो नटेके म त सार्है खुशी हुन्थें ।”
विभिन्न समाचार एजेन्सीका अनुसार, मुस्लिमलाई अमेरिका छिर्न लगाइएको निषेध नीति लगायत हालका कयौं विदेशनीति मुख्यतः सल्लाहकार मिलरकै निर्देशन अनुसार चलेका छन् । अंगिकृत नागरिकता लिने निवेदनहरुमा सानै किन नहोस् कुनै गल्ती सूचना भरिएको पाएमा थप छानविन गरी देशनिकाला गर्ने गतिविधि बढाउन खोजेको आरोप लागेको छ । गत दश वर्षको तथ्यांक अनुसार नागरिकता रद्दका मुद्दाहरु दुई गुणा बढाएका छन् ।
twitt: @SharmaNeu