कसरी र कसले गर्दैछ राष्ट्रियतामा खेलबाड ?

‘देशभक्त नागरिकको दृष्टिकोणबाट मैले भन्नु पर्छ,त्यो सहमतिमा प्रयोग भएका शब्दहरु नेपालको संविधान अनुकूल छैनन् । नेपालको स्वाधिनता र स्वतन्त्रता प्रतिकूल छन् । …संविधानको धारा ५ उपधारा २ मा उल्लेख छ- राष्ट्र हितप्रतिकूलताको आचरण र कार्य संघीय कानून बमोजिम दण्डनीय हुन्छ । हामी सबैलाई थाहा छ, सी. के. राउतजीले राष्ट्रिय एकता र आखण्ड विरुद्ध विष वमन गर्नु भएको छ ।
…राउतबाट कतै पनि आफूले विगतमा नेपाल राष्ट्र विरुद्ध ओकलेको विष वमन फिर्ता लिएँ भनेर कुनै शब्द प्रयोग भएको छैन । म नेपाल सरकारलाई सुुझाव दिन चाहन्छु्- यसमा भएका त्रुटिलाई सच्चाइयोस् । एउटा वक्तव्य जारी गरेर आजसम्म भनेका कुरा फिर्ता गरेको र अब उप्रान्त नेपालको अखण्डता अनुरुप शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा जान म तयार छु भनेर सीके राउतले भन्नु पर्छ ।’
– भिम रावल, नेता नेकपा

‘सीके राउतको विखण्डनवादी जालमा प्रधानमन्त्री ओली फसेर सम्झौता गर्न बाध्य भएको के.पी. ओलीको राष्ट्रवाद सीके राउतको पाउमा पल्टियो । जुन विषयमा जनमत संग्रह गर्न सकिँदैन भन्ने संविधानमा उल्लेख छ ।
– विश्वप्रकाश शर्मा, प्रवक्ता नेपाली कांग्रेस

महाकाली सन्धीताका के.पी. ओली
महाकाली सन्धी दुबै सदनबाट पारित गराउन तत्कालीन गिरिजा सरकारसँग सांसद खरीद गर्छु भनी खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले ५ करोड रुपैयाँ माग गरेका थिए । महाकाली सन्धि दुवै सदनबाट पारित गराउनका लागि २०५३ भाद्र ३ गते भारतीय राजदूतको शरणमा सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई माधवकुमार नेपाल र खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले भोज खुवाउन लगे । यस्तै घृणित कार्यको पृष्ठभूमी भएका यी केही नेताहरु कुनै पनि बेला रङ्ग पोतिएर गाउँबाट लखेटिएका स्यालकोरूपमा देखा पर्ने छन् ।

त्यतिबेला म “ऐतिहासिक योद्धा मनमोहन अधिकारी” पुस्तकलाई तयार क्रममा गर्ने क्रममा थिएँ । मलाई त्यसबेला प्रत्येक दिन विहान १ घण्टा भेटघाटको समय मिलाइएको थियो । अधिकारीले त्यतिबेला महाकाली सन्धीप्रति विश्वस्त नहुञ्जेल म हस्ताक्षर नै गर्दिन भन्नु भएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला अर्थात नेपाली काँग्रेस पार्टीको निर्णयमा लैनचौर स्थित राजदूतावास सक्रिय रहँदै आएको थियो । दूतावासले चाहेका नेपाली काँग्रेसका नेताहरुलाई उकालो ओरालो लाउने गर्थ्यो । ती कार्यहरुको निरन्तरता अहिले पनि यथावत छ ।

महाकाली सन्धीमा के.पी. ओलीको संलग्नतामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रघात गरेकै हुन् । त्यसैको परिणामस्वरुप झापाली जनताले चुनावमा हराइ दिए । राष्ट्रघातको पीडा घातप्रतिघातले आफूलाई सच्याउने किसिमबाट जनताप्रति जिम्मेवारी बहनलाई सच्याउँदै आउने क्रममा भारतीय शासकद्वारा गरिएको नाकाबन्दीलाई मुहतोड जवाफ दिएका हुन् । महाकाली सन्धीमा गरिएको राष्ट्रघातलाई नेपाली जनताले त्यस परिदृश्यलाई ओझेल बनाउँदै लगे । नाकाबन्दीको कोर्ष पुरा गरे पश्चात् उनीमा फेरि राष्ट्रियताप्रति विचलनका दृश्यहरु देखिन थाले ।

भारतीय नाकाबन्दीपछिको सतारोहण
प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनबाट बचाउनुमा के.पी. ओलीको अडान सह्रानीय छ । सत्ता संयोजनमा एनसेल प्रकरणमा ७२ अर्ब सरकारलाई बुझाउनु् भनेर न्यायालयले आदेश गरिसक्दा पनि एनसेलले आलटाल गरिरहेको छ । यो घोटला प्रकरणमा शेरबहादुर, के.पी. ओली, प्रचण्ड, महरा, आदिको नाम मुछिएको छ भने वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण देउवाको समयमा नै ७५ प्रतिशत कार्य भइसकेको कुरा डा. सुरेन्द्र के.सी. ले एकअन्तर्वार्तामा भनेका छन् । यसभन्दा पहिले भएका राजदूतहरू नियुक्तिमा र वाइडबडी काण्डमा ओली सरकारको संलग्नता रहेको कुरा पनि बाहिर आएको छ ।

अख्तियारका पाठकलाई सिधै जेल चलान गर्नु पर्नेमा राजीनामा दिन लगाएर जोगाउनमा ओली सरकारको संलग्नतालाई नकार्न सकिन्न । मेलाम्ची, सुन प्रकरणजस्ता आर्थिकसँग जोडिएका जस्तोसुकै प्रकरणमा पनि सरकार नीतिगत रुपमा भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको छ । वाइडबडी प्रकरणमा शेरबहादुर हुँदै संस्थागत रुपमैभ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबाएको कुरा घाम जस्तै छर्लङ भएको छ । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीका कार्यकालमा भएका अरबौंका आर्थिक घोटालासङ्ग सम्बन्धित घटनाहरू त्यसबारे अदालतबाट भएका फैसलाहरूको कसको हितमा भएका थिए ?

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपाल भ्रमणका बेला चोर बाटोबाट जनकपुरमा अवतरण तथा भारतीय सुरक्षा व्यवस्थाको दलबल सहितको आवगमनमा उनको अभिनन्दन आदिले नै नेपाल माथिको हैकम र दादागिरी भएको पुष्टि भैसकेकोछ । त्यति मात्र होइन,उत्तरी सिमानाको भ्रमणमा भारतीय हेलिकप्टरको आवत–जावत,भारतीय प्रधानमन्त्रीको मठ मन्दिर भ्रमणको क्रममा छिमेकी चीनलाई जिस्काउने प्रवृति एवम् निगरानीका सूचनाहरु आएका थिए । ती सूचनाहरु प्रति नेपाल सरकारको मौनताले देशको राष्ट्रियता प्रतिको संवेदनशीलतालाई वेवास्ता गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।

भ्रष्टाचारको अखडामा सत्ता लिप्सा
यस किसिमको भ्रष्टाचारको सन्जालले मुलुकलाई योभन्दा पहिले आक्रान्त परेको थिएन । नेपाल अहिले संसारमा ५० औं भ्रष्ट मुलुकहरुको सूचीमा सूचिकृत भएको छ । यसबाट पनि भ्रष्टाचारले मुलुकलाई कति गाँजिरहेको छ भन्ने कुराकुरा प्रष्ट भएको छ ।

ओली सरकारले स्पष्ट बहुमत पाएर समाजको सुदृढीकरणका साथै मुलुकको विकासको गतिलाई अग्रगमनतर्फ अभिप्रेरित गरिनु पर्ने हो । आम जनतालाई, मुलुकलाई विधिको शासनलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्नेमा यसबेला आर्थिक भ्रष्टाचारका साथै सरकार नै देशप्रति घातप्रतिघातमा सामेल भएको स्पष्ट भएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालले भनेका छन्– ‘सत्ताको गुलाम नियतिका लागि हुने सबै प्रकारका दलीय आन्दोलनहरुको उत्थान र अवतरणको लागि नेपाल बाहिर रहेको कटु इतिहास हाम्रा अगाडि साक्षी छ । बिसं ०१७ सालको कांग्रेश आन्दोलन, ०४६ सालको बहुदलीय आन्दोलन,माओवादी जनयुद्ध र ०६२ सालको १२ बुँदे आधारित ८ दलीय आन्दोलन सबैको डिजाइन,थालनी र समापन नेपाल बाहिर नै भएको छ । ती घटनाहरु नेपाली धर्ती र नेपाली जनताको भर गरेर अघि बढेका थिएनन् ।

माथि उल्लेखित गरिए झैं यसको कारण स्वतन्त्रताको लगाम विदेशी शक्तिहरुको हातमा हुनु र दलहरुले सत्ताको कुण्ठालाई लक्ष्य बनाएर आन्दोलन गर्नु हो । कुनै पनि परिणामको स्वामित्वका लागि डिजाइनर र लगानी कर्ताहरुनै हकदार हुन्छन् । यो दलीय तन्त्रको नियति हो ।… नेपालमा जग विनाको छाडा दलीयतन्त्र घाँस भित्रको हरियो साँप जत्तिकै घातक छ ।’

कुनैबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला स्वदेश फर्किने क्रममा दिल्लीको एक होटलमा बास बस्ने क्रममा भारतीय सेनाको हेलिकप्टरबाट प्रचण्ड र बाबुरामलाई सुरक्षासहित भेटघाट गराइएको थियो । त्यतिबेला गिरिजा यो दृश्य देखेर छक्क परेका थिए रे । यी कुरा डा. सुरेन्द्र के.सी.ले आफ्नो एक अन्तर्वार्ताको क्रममा भनेका छन् ।

भरत दाहालले लेखेका छन् ‘नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकको मुख्य खलपात्रहरु– प्रस्तुत नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्न विदेशी षडयन्त्रका मुख्य खलनायकहरु पुष्पकमल दाहाल र विहारी ग्याङहरु हुन् । व्यक्तिगतरुपमा कृष्णप्रसाद सिटौला,शेरबहादुर देउवा,माधव नेपालजस्ता पेशेवर दलालहरु पनि यसमा लम्पट भएर लागि रहेका छन् । पुष्प कमललाई सुरक्षित रुपमा बाँच्नका लागि बोकाइको सर्त हो । यदि संसदबाट पारित नभएको खण्डमा माधव नेपालको सहयोगमा दल विभाजन गरेर सरकार ढाल्ने र नयाँ गठबन्धनमा बस्नेहरुसँग बार्गेनिङका लागि विदेशीको हात बलियो बनाउने षडयन्त्रमा उनी लागेका छन् ।’

मुलुकभित्र सीके राउतद्वारा सञ्चालित पृथककतावादी आन्दोलनलनाई अझ पुट दिनका लागि उनी ५ महिनासम्म जेल बसे । जेलमा बस्दा तथा जेलबाट सुनियोजित किसिमबाट रिहाको नाटक रिहलसल भयो । सि. के राउत प्रकरणमा सरकार र प्रधान न्यायाधिश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको भूमिकाकोमा पनि प्रश्न उठेको छ । राउतलाई रातारात सेलिब्रेटी बनाउने कार्य तथा एउटा देशद्रोहीप्रति सरकारको व्यवहार उजागर भएको छ । यस्तो अवस्थामा उसले एक शब्द पनि आफूले गरेको व्यवहार तथा राष्ट्र विखण्डन बारे अहिलेसम्म आफूले गरेका अपराधबारे क्षमा याचना मागेका छैनन् । जनकपुरमा निस्किएको राउतको पूर्ववत अडानको ध्वनीलाई सरकारले के कसरी सुनेको छ त्यसको स्पष्टता नेपाली जनताले पाउनु पर्दैन ?

पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले भनेका छन् ‘नेपाल भित्र शैन्य अखडा बनाउने पश्चिमी रणनीति अनुरुप परिचालित पुत्लाहरुले मालिकको इच्छा र इशारा अनुरुप सी. के. राउतहरुका निम्ति धरातल बनाइदिएको यथार्थलाई तराई, पहाड र हिमालका नेपालीले समयमै बुझ्न सकेनन् भने यसले ल्याउने परिणाम भयावह हुनेछ । जसले नेपालको नक्सा बदलिने बाध्यात्मक अवस्था पैदा गर्नेछ । निर्णायक तहमा रहेकाहरुबाट यदाकदा गलत निर्णय पनि हुन सक्छ, तर के.पी. शर्मा ओलीबाट भएको सी.के.सँगको सम्झौता उनको राजनीतिक जीवनको सम्भवत अन्तिम गल्ति हो । सायद योभन्दा ठूलो गल्ती गर्ने अवसर अब के.पी.लाई मिल्ने छैन ।’

निचोड निकालौं
‘आज हाम्रो प्यारो देशको सार्वभौमिकता र अखण्डताको विवाद खुल्लम खुल्ला विखण्डनकारी नारा र जुलुस कसरी र किन भइरहेको छ ? यो हद भयो, असह्य भयो । विखण्डनकारी गतिविधिको अन्तको निम्ति सम्झौता कि विखण्डनवादलाई वैधानिकता दिने भन्ने सावाल उठ्नै नपाउने गरी सरकारले तत्काल कदम चाल्नु पर्छ । गम्भीरबनौं ।’

– प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ,नेकपा

नेपाली जनताले कम्युनिष्ट सरकारलाई ढुक्कका साथ शासन व्यवस्था चलाइयोस् भनेर अभिमत दिएको कुरालाई कसैले नकार्न सक्दैन । नेकपाले संयोजन गरेको सरकारले १ वर्ष बित्दा पनि बजेटको तीस प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेन । प्रधानमन्त्रीका वरिपरि यस्ता व्यक्तिले घेरा लगाए कि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध र प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न पासोमा पार्ने कार्यले तीव्रता लिएको देखिन्छ । यहाँसम्म कि ओली थरको राष्ट्रिय सम्मेलन बालुवाटारमा गर्न सफल भए । प्रधानमन्त्री ओली त्यस दिनभरि त्यहाँबाट टसमस भएनन् । होली वाइन आइएनजीओ कार्यक्रममा ३-३ दिन समय दिएर झिटी गुन्टा बोकेर होटेलमा नै बास बस्न पुगे । ओलीकै भाषामा भन्दा यस्तो ‘लम्पसार’ अरु कसैले गरेका छैनन् । सुनिन्छ प्रधानमन्त्रीलाई होली वाइनमा डुवाउनमा माधव नेपालको सक्रियता छताछुल्ल भएको छ ।

मुलुकलाई विभिन्न काण्डले थिलथिलो बनाएको छ । विभिन्न शङ्काको घेरामा प्रधानमन्त्री पद नै धरापमा परेको छ । विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डको आहालमा ओथारा बसेका छन् । उनको हात स्वच्छ छैन भन्ने कुराको छनक आएको छ । एनसेल प्रकरण, बाइडबडी प्रकरण, मेलाम्ची आयोजना, अख्तियार प्रमुख प्रकरण, टेलिकम प्रकरण,राजदूत प्रकरण, ओलीका २-२ वटा काठमाडौंमा सुविधा सम्पन्न घर ?! कुनैबेला उनी खाली खुट्टा चप्पल लाएर काठमाडौं आउने जाने गर्थे ? अहिले यत्रो सम्पत्ति कताबाट आयो ? लाखौँ लाख बैंकमा मौज्जात कसरी भयो ? स्वास्थ्य उपचार खर्च १८ करोड लिएको प्रकाशमा आएको छ के उनले यसको हिसाव तत्काल बुझाउने गरेका छन् ? उनी आर्थिक स्वच्छ छवी भएका प्रधानमन्त्री अब ठहरिएनन् । देशभक्त प्रधानमन्त्री पनि होइनन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुँदैछ । आर्थिक भ्रष्टाचार गर्ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री नरसिंह रावले जेलमै मृत्यु भएको थियो । ती घटनाको पुनरावृत्ति नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि बेहोर्नु पर्ने हुनसक्छ । राष्ट्रको सम्पत्तिमाथि यसरी लुट खसोट गर्न पाइँदैन । देशप्रति घात गर्न पनि पाइँदैन ।