प्रेस स्वतन्त्रका मुद्धामा नेपाल पत्रकार महासंघ र नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था

विश्व जगतमा न्याय समानता विधिको शासन र पारदार्शिता लगायतका सुशासनका आधार बिन्दुहरुलाई सन्तुलनमा राख्न यस वर्ष पनि मे ३ के अबसरमा २६औं विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस विश्वभर मनाउँदै छौं ।

यस बर्षको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको नारा “लोकतन्त्रका लागि मिडियाः सूचना विहीनको अवस्थामा निर्वाचन र पत्रकारिता” रहेको युनेस्कोले घोषण गरेको छ । तर नेपालको पत्रकारिता बजारको माहौल भने पत्रकार अजुर्न गिरी तथा जितेन्द्र मर्हजन लगायतका पत्रकारहरुले समाचार लेखेकै आधारमा बारम्बार जघन्य अपराधी सरह जेल(नेल भोग्नु परेको घटनाले निरास र आन्दोलित रहेको अवस्थामा छ ।

नेपाली पत्रकारिता जगतको बजार अहिले राज्य सत्ताको निरंकुसताले कुण्ठित बनेको त छ नै आम जनमानसमा समेत पत्रकारिता प्रतिको राज्यको रवैया र आम जनताको सूचनाको हकलाई कुण्ठित पार्ने गरी गरिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट उदासीनता र वितृष्णा पनि जागेको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रताको जोहादमा नेपाल पत्रकार महासंघ
विक्रम संवत २०१२ सालमा कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा नेपाल पत्रकार संघको स्थापना भएको थियो । शुरुवाती दिनहरुमा पत्रकार संघ हुँदै नेपाल पत्रकार महासंघमा रुपान्तरित यो विशुद्ध पत्रकारहरुको छाता संगठनले पत्रकारका हकहीतको संरक्षण गर्ने, पत्रकारको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा राज्य र सरोकारवाला निकायबाट भए गरेका अन्यायका विरुद्ध पैरवी गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । तर पत्रकारिताको बजारमा उठेका बढेका मागलाई पूर्ण रुपमा संबोधन गर्न महासघंका आर्थिक श्रोत र मानव संसाधनको पर्याप्तताका कमी कमजोरीलाई भने नजरअन्दाज गर्न मिल्ने अवस्था छैन ।

हाल सम्ममा १३ हजार साधारण सदस्य रहेको यस संगठनले पत्रकार तथा सरोकार वालाका तर्फबाट परेको उजुरीका आधारमा पत्रकारका मुद्धामा किनारा लगाउने कार्यलाई निरन्तरा दिने गरी रहेको छ । पत्रकारिता क्षेत्रमा राज्यको हस्तक्षपे र दमनको नीति अन्तर्गत गएको वर्षको सवैभन्दा चर्चित घटना पत्रकार राजु बस्नेतको पटक पटक पक्राउ पर्नु तथा आम संचार र पत्रकार महासंघको व्यापक दवावबाट साधारण तारेखमा छोडिएको घटनाकै समकक्षि घटनाले निरन्तरता लिएको पत्रकार महासंघको अभिलेखमा उल्लेखित छ ।

यस वर्ष पनि पेखराका पत्रकार सम्पादक (ताण्डव न्युज डटकम) अर्जुन गिरीलाई समाचार लेखेकै आधारमा विद्युतिय कारोवार ऐन अन्तर्गत पक्राउ गरेको र साधारण तारेखमा छोडेको तथा सम्पादक जितेन्द्र महर्जनलाई अदालतको निणर्यले छोड्न आदेश दिएको भएतापनि अदालत परिसरबाटै उनलाई प्रहरीले फेरी पक्राउ गरेको जस्ता घटना रहेका छन् । पत्रकार माथि समाचार लेखेकै कारण पटक-पटक मानसिक यातना दिनुको साथै वेला कुवेला पक्राउ गर्ने कार्यबाट नेपाली पत्रकारिता जगत नेपाल सरकारप्रति रुष्ट र उदासिन बनेकोछ ।

अहिले न्हुगु ज्वज्वोलप्पा वाःपौ का प्रधान सम्पादक जितेन्द्र महर्जनलाई तत्काल रिहा गराउन नेपाल पत्रकार महासंघले दवाबमुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी बाईस दिन पश्चात थुना मुक्त गराउन सफल भएको छ । विचार र आस्थाका आधारमा पत्रकारिता गरेकै कारण कार्यस्थलमा काम गर्न बाधा नपुल्याउन पत्रकार महासंघले सरकार समक्ष आग्रहसमेत गरेको छ । शाही कालीन पत्रकारिता माथिको आक्रमणलाई पुनः स्मरण गराउने यो घटनाले कालान्तरमा प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको गफ हाँकेर नथाक्ने वर्तमान सरकारका तह र तप्कामा बस्ने नेतृत्वको हेपाहा प्रवृत्ति कालो अक्षरले लेखिनेछ ।

विगतमा समाचारका विषयमा पक्राउ परेका खोजतलास साप्ताहिकका सम्पादक राजु बस्नेतलाई फौजदारी अपराधिको तहमा राखेर हतकडी समेत लगाई पक्राउ गरी लैजानु नत कानुन सम्मत थियो नत प्रेस स्वतन्त्रताको मर्यादा र भावनासंग नै मेल खान्छ । वारम्बारको प्रतिकार पश्चात पनि सरकार अर्जुन गिरी र जितेन्द्र मर्हजनलगायतका पत्रकार माथि गिद्धे दृष्टि किन लगाउंदै छ ? यो पत्रकारिता जगतको खोजी र चासोको विषय बनेको छ ।

पत्रकारिताको धर्म सुशासन र पारदर्शिताका लागि आम जनताबाट उठेका आवाजलाई राज्य समक्ष पुर्याउनु हो । राज्य र सार्वजनिक निकायबाट भए गरिएका कार्यलाई आम जनतासम्म सूसुचित गराउनु पनि पत्रकारिताको कर्तव्य हो । पत्रकार राजु बस्नेतकै कथित अपराध पनि राज्य सरकारसँग निकै निकट सम्बन्ध राख्ने जमातले नेकपाका सांसद पम्फा भुसाल लगायतको हरिसिद्ध इट्टा टायल कारखानाको जग्गाको विषयमा अनाधिकृत चासो राखेकोमा निरन्तर समाचार प्रकाशन गर्नु रहेको थियो । त्यस्तै सम्पादक अर्जुन गिरीको अपराध पनि ठगी गरेको विषयमा प्रकासित समाचार थियो, जसका विरुद्धमा आरोपीले प्रहरी समक्ष जाहेरी दिए पछि उनी पक्राउ परेका हुन् । यी यस्ता पत्रकारका प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाको संख्या २०७४ सालमा ६२ रहेको थियो भने २०७५ को अन्तिम महिना चैत सम्ममा पत्रकार मनोहर ढकालको हत्या सहीत ६० वटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना भएका छन् । पत्रकारको गिरफ्तारी, बेपत्ता, कब्जा,धम्की,आक्रमण र अन्य दुर्व्यवहार लगायतका घटना दोहोरिएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघको वार्षिक प्रतिवेदनमा २०५२ साल देखि २०७५ साल बैशाखसम्ममा ३ हजार ७ सय २६ वटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना उल्लेख गरिएकोछ । जसमा पत्रकार हत्याको संख्या मात्रै पनि ३६ छ ।

हालसम्म नेपालले सशस्त्र द्धन्दको दौरान र त्यसपछिका समयान्तरमा ३६ होनहार पत्रकारका हत्याका घटनालाई व्यहोर्नु परेको छ भने ५ जना बेपत्ता पत्रकारहरुको पनि आफ्नो हिसावमा समाहित गर्नु परेको छ । तर शाही बर्बताको युगदेखि प्रजातन्त्र पुःन स्थापन हुंदै दश वर्षे द्धन्दका मारमा आफ्नो पेशाबाट नै विलय हुन परेका पत्रकारका संख्या कति छन् त्यसको लगत पत्रकार महासंघसँग पनि छैन । महासंघमा दर्ता भएका प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाका उजुरीले के प्रमाणित गर्छ भने हरेक द्धन्दमा राज्यको चौथो अंग मानिने पत्रकार जगत पक्ष र विपक्षीका निशानमा रहने गरेको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यास र नेपाली पत्रकारिता
नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा प्रेस स्वतन्त्रताका लागि अनेकन कसरत भएका पनि छन् । विगतको शाहकालीन राज्य सत्ताका धङधङीको बीच पनि प्रेसलाई जिवन्त बनाउने काम गरेकै थियो । भलै पदम ठकुराठी जस्ता कर्मठ पत्रकारहरुले आफ्ना जिवन दाउमा लगाएर नै किन होस प्रेस स्वतन्त्रताका लागि आफ्नो कलमलाई निरन्तरता दिएकै थिए । लोकतन्त्रको आगमन पश्चात पनि प्रेस माथिको दमन र प्रेस स्वतन्त्रता माथि अंकुस लगाउने काम अमुक राज्य सत्ता र राजनीतिक दल विशेषबाट भईनै रह्यो तर पत्रकार जगतबाट त्यसको प्रतिकार गर्ने कामले पनि निरन्तरता लिई नै रह्यो । विशेष पत्रकार महासंघले पत्रकारमाथि हुने भौतिक आक्रमण, पाश्रिमकि माथिको विभेद,श्रमजीवि पत्रकारका अन्य हकहीतका विषयमा स्वतस्फुर्तरुपमा आवाज बुलन्द गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूति दिलाउन विभिन्न व्यावसायिक तालिम पुरस्कार प्रोत्साहानका पक्षलाई केही हदसम्म महासंघले समेटेको छ । पत्रकार माथि भएका भौतिक आक्रमणका विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्ने र न्याय दिलाउने काममा पनि नेपाल पत्रकार महासंघले निरन्तरता दिइरहेको छ । तर प्रेस स्वतन्त्रताको लागि आवश्यक नीतिहरु अझै बन्न र कार्यान्वयन हुन सकेको देखिदैन । पत्रकारहरुमा र संचारगृहका नीतिहरुमा बहुलबादी अवधारणा भित्रिन नसकेको अवस्था यसका उदाहरण हुन् । महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहाल भन्छन् “अब नेपाली संचार गृहहरुले र राज्यले पनि संचार नीति बनाउँदा बहुलबादी मिडियाको अवधारणालाई प्रश्रय दिन आवश्यक छ, खासमा प्रेस स्वतन्त्रताको अनुभूति हुन नसकेका कारण मध्येमा ती कारण पनि एक हुन् । नेपाली मिडियाले समावेशी सवालमा कताकता चुकेकै हो । यसले समग्र नेपालीको आवाजलाई समेट्न सकेको छैन ।” दाहाल थप्छन-अहिले मिडियाको अन्य जिम्मेवारी पनि छन् संविधानको कार्यान्वयन,भ्रष्टाचार र कुशासन विरुद्धको आवाज र मिडियामा सामावेशीताको अवधारणाको विकास । वास्तवमा अहिले मिडियाको कर्तव्य भनेको संविधानमा भएका मौलिक हकका अवयवहरुलाई कार्यान्वयन गराउन मिडियाले आवाज बुलन्द गर्ने जिम्मेवारीमा पर्दछ । संविधानका धारा १६ देखि ४८ मा रहेका मौलिक हकहरुलाई अहिले राज्यबाट कार्यान्वयन गराउनका लागि मिडिया जागरुक हुने समय हो जुन हुन सकिरहेको छैन ।

प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभुतिमा संचार गृहका नीतिले पनि इंगित गरी रहेको हुन्छ । विविध भाषिक समुदायको आवाजलाई स्थान दिने वा नदिने, कुनै सांस्कृतिक महत्वका विषय वस्तु, चाड(पर्व, उनीहरुको आवास, पहिचान, धार्मिक साँस्कृतिक सँस्कारजस्ता विषयमा संचारगृहका नीति कत्तिको संतुलित वा विवेकसिल छ, त्यसले पनि पत्रकारका लेख्ने बोल्ने र प्रस्तुगत गर्ने स्वतन्त्रतालाई किटानी गरी रहेको हुन्छ । नेपालमा जातिय विविधता रहेका कारण बनेका भाषिक, धार्मिक सांस्कृतिक विविधताका विषयमा उठान गरेकै कारण जातिवादीको बिल्ला भिर्न बाध्य कतिपय पत्रकारहरु यस क्षेत्रबाट विस्थापित भइरहेका छन् । त्यस्तै भ्रष्टाचार लगायतकै विषयमा लेखे बापत विभिन्न बहानामा दमन गरिएका पत्रकारका कथाहरु सार्वजनिक हुन सकिरहेका छैनन् । प्रेस स्वतन्त्रता हननका यस्ता घटनाहरु र पत्रकारका कलमहरु ओझेलीमा पर्दैछन् । प्रेस स्वतन्त्रता माथिको यस्तो आक्रमण आइसवर्ग जस्तो हुने गर्छ, जुन देख्दा सानो हुन्छ तर त्यसले दीर्घकालीन रुपमा प्रेस स्वतन्त्रता माथिको अंकुस विशाल रुपमा फैलाउँदै लगेको हुन्छ । जसले समान विकास, न्याय र विधिको शासनका लागि उठ्ने मिडियाको आवाज माथि खिया लगाउने काम हुन्छ, एक विस्थापित पत्रकारको कथन हो यो ।

एकजना पत्रकारलाई कुनै सरकारी कार्यालयको भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचार छापे बापत आफ्नै मिडियाका संचालकले स्पष्टिकरण सोधे । त्यसले आफ्नो विज्ञापनको श्रोतमा असर परेको बताएपछि पत्रकारितादेखि नै विरक्तिएर विदेशिएका तिनै पत्रकारको बुझाई छ- “नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता विज्ञापनले निर्धारण गर्छ । विज्ञापन दाताको फाईदा र वेफाईदाको आधारमा समाचार विचार लेखिन्छन्, पत्रकारका प्रेस स्वतन्त्रता भनेको नाटक मात्र हो ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको इतिहास र विगत वर्तमान
यस वर्षको २६ औं विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसले “लोकतन्त्रका लागि मिडियाः सुचना विहीनको अवस्थामा निर्वाचन र पत्रकारिता ” को नारा सहित युनेस्को तथा गणतन्त्र घानाले घानाको आक्रामा अाज मे २ र भोलि पनि मनाउँदै छ । विश्वका पत्रकारहरुको भौतिक सुरक्षा, हत्या गरिएका पत्रकारका लागि क्षतिपूर्ति तथा पत्रकारका व्यावशायिक विकासका लागि अफ्रिकाको नामिबियामा भएको विण्डहक घोषणा मार्फत हरेक वर्षको मे महिनाको ३ तारिखलाई विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउने शुरु भएको हो ।

नेपालमा नेपाल पत्रकार महासंघले पनि विविध कार्यक्रमको आयोजना गर्दै विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदै छ । नेपाल पत्रकार महासंघले यस वर्षको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस कै लहरमा पत्रकार जितेन्द्र महर्जन लगायत अन्यायमा परेका पत्रकारहरुको पैरवी, विद्युतिय कारोवार ऐनको दफा ४७ र दफा ४८ को खारेजीको माग, मानव अधिकार आयोगको प्रस्तावित विधयकमा आयोगको अधिकार माथि प्रभाव पार्ने प्रावधान विरुद्धमा पैरवी गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अधिकारलाई मजवुत र सशक्त बनाउन आयोगलाई थप स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न गराउने गरी कानुनमा संसोधन गर्न माग पैरवीे तथा मुलुकी संहिता ऐन सहित संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका तथा सरकारले मस्यौदा गरी रहेका प्रेस सम्बन्धि कानूनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माग पैरवीसहित विभिन्न कार्यक्रमको आयोजनामा केन्द्रित गरेको छ ।

विश्व पत्रकारिता जगतमा प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारका भौतिक सुरक्षालाई विश्लेषण गर्ने हो भने पनि यसको लगत कहाली लाग्दो छ । सन् २०१९ को सुरुवाती दिनदेखि हालसम्म पत्रकार हत्याको संख्या चार पुगेको छ । कमिटी टु प्रोटेक्ट जोर्नाष्टिको डाटा ब्यांकले सन् १९९२ देखि हालसम्म १३ सय उनन्चालीस जना पत्रकारले सहादत प्राप्त विवरण उल्लेख छ । छिमेकि देश भारतमा सन्र १९९२ देख हालसम्म पचास पत्रकारको हत्या भइ सकेको छ भने ३५ जना माथि हत्या गर्ने उद्येश्यले आक्रमण भएको थियो । विगतका वर्षहरुमा भारतले पत्रकार अच्युतानन्द साहु,सन्दीप शर्मा, नबीन निश्चल लगायतका होनहार पत्रकारहरु गुमायो । त्यस्तै सिरियाका अब्दुल रहमान,यमानका अबदुल्लाह अलकर्दी ब्राजिलका जेर्फसन पुरेजालगायत चौध पत्रकारको अवसान पनि विश्व पत्रकारिता जगतका लागि नपुरिने घाउ बनेको छ । त्यस्तै यस वर्ष २०१९ मा मात्र विश्वका ६० पत्रकारकार हरु बेपत्ताको स्थितिमा रहेको पुष्टि गरेको छ । इरित्रिया, उत्तरी कोरिया,साउदी अरेयिबा,इथोपिया,अजरबैजन,भियतनाम,इरान,चीन,म्यानमार र क्युवा लगायतका राष्ट्रहरुमा प्रेसमाथि सेन्सर लगाइएको छ । यस हिसावमा यी देशहरुमा प्रेस स्वतन्त्रता माथि पुर्णत बन्देज छ । यस वर्षमात्र २५९ जना पत्रकारहरु विभिन्न बहानामा जेल परे ।

निश्कर्ष
नेपाली प्रेसतिर फर्केर मुल्यांकन गर्दा विगतका तुलनामा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनामा केही कमी आएको महासंघको डाटा ब्यांकको विश्लेषण गर्दा देखिन्छ । तथ्यांकहरुलाई ससर्ति हेर्दा अहिलेको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था विगत दश वर्षको अघिको प्रेस स्वतन्त्रतको अवस्थाभन्दा अलि सुधारिएको हो कि भन्ने भान हुन्छ । तर लोकतन्त्रको स्थापना पछि पनि अझै प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाहरु भई रहनु कहिं कतै लोकतन्त्रकै अस्तित्व माथिको खतराकै संकेतको रुपमा पनि यसलाई विष्लेषण गर्न आवश्यक छ । अर्कोतर्फ स्वतन्त्र प्रेसका नाममा आम जनमानसले प्रेसले गर्ने अविवेकसिल कार्यबाट भोग्न परेका समस्या र त्यसैका कारण प्रेस माथि हुने आक्रमण र प्रेस माथिको खस्किंदो विश्वासलाई यदी नजर अन्दाज गर्ने हो भने पत्रकार र आम जनताले प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हक प्रत्याभूति फितलो हुने वास्तविकतामा पनि पत्रकार जगत स्वयं सचेत हुन आवश्यक छ ।

यस वर्षको २६ औं विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको नारा “लोकतन्त्रका लागि मिडियाः सुचना विहिनको अवस्थामा निर्वाचन र पत्रकारिता ” अनुरुप नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिलाउन पत्रकार, संचार गृह तथा राज्यका नीति निमार्ता तथा राज्य संयन्त्र हरुले आफुले गरी रहेको पत्रकारिता तथा पत्रकारिता संवद्ध नीति निमार्णका कार्यगत गतिविधिलाई न्यायिक विवेक सम्मत तथा विधिको शासनको धर्म र मर्म अनुरुप छ वा छैन सो विषय बस्तु माथि पनि हदैसम्म संबेदनशील हुन आवश्यक छ ।

– अमात्य,नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय सदस्य तथा महासंघको लेखा समिति सदस्य हुन्  ।