लिम्पियाधुरा,कालापानी र लिपुलेक हाम्रो हो

नेपाल सरकारका नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले भारतले तयार गरेको नयाँ नक्सालाई नेपाल भारतको सीमा नभइ राजनीतिक नक्सा भनेका छन् ।प्रकाश जोशीजी ! संसारमा तपाईंभन्दा धूर्त मान्छे सायदै कमै होलान् ? कसलाई वेवकुफ बनाउनु भएको ?! आफू नाङ्गैमा परिणत भएको थाहा छ कि छैन ? तपाईंलाई किन नभन्ने के कति गुट्मुट्याएर यी शब्दको जलपमा बोल्नु भएको हो ?कालपानी,लिपुलेक र  लिपिन्धुरा भारत सरकारले आफ्नो नक्सामा पार्दा तपाईंलाई मन दुख्दैन ? तपाईं त नापी विभागको निर्देशक नै हुनुहुन्छ । के तपाईं दार्जिलिङ सिक्किमलाई नेपालको भूमि हो भनेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्न  सक्नुहुन्छ त ? त्यो ल्यागत छ ?! भ्रष्टाचार र गलत मान्छे देशद्रोही व्यक्ति कुनै देशको हुँदैन । यो कुरा हामीले बुझेका छौं ।

साझा पार्टीका प्रवक्ता डा सूर्यराज आचार्यद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “भारत सरकारको यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विपरीत नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता माथि ठाडो हस्तक्षेप हो ।” मुलुकको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताजस्तो सम्वेदनशील विषयसँग सम्बन्धित यो मुद्दामा नेपाल सरकार र सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिनु पर्नेमा साझाले जोड दिएको छ ।

(कार्टुन चित्र कलाकार बाशु क्षितिज/अन्नपूर्ण पोष्ट ) 

“नेपाल र भारतबीच विवाद भइरहेको क्षेत्रमा चीन र भारतबीच सम्झौता हुनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन प्रचलनको उलंघन हो । अहिले भारतको तर्फबाट नयाँ नक्सा आएको छ । यो हामीलाई मान्य छैन । अब नेपालले गम्भीरताका साथ मित्रताको परिभाषा बदल्नेतिर सोच्नुपर्छ । हामी माटोप्रति अझ बढी संवेदनशील हुनुपर्ने बेला आएको छ ।” भैरव रिसाल,नयाँ पत्रिका, २२ कार्तिक २०७६
नेपाल भूकम्पले थला परेको बेला २०७२ जेठ १ गते अर्थात् १५ मे २०१५ मा भारत र चीनबीच बेइजिङमा द्विपक्षीय वार्ता भयो । वार्तापछि चीन र भारतले ४१ बुँदे संयुक्त वक्तव्य निकाले । सो वक्तव्यको २८ नंं बुँदामा नाथुला, क्विडला,लिपुलेकका सीमा व्यापार विस्तारको सहमति गरियो । त्रिदेशीय सीमा लिपुलेकका बारेमा नेपाललाई सोधिएन । दुई देश मिलेर चीन भारत सीमा व्यापार बिन्दु लिपुलेक बनाइयो र नेपालबाट लिपुलेक गायब गराउने विषयमा सहमति भयो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । त्योबेलाको सरकार र त्यसपछि बनेका सरकारहरु पनि लिपुलेक हाम्रो हो भनेर दाबी गर्न डराए । -डा।राजेन्द्र चापागाईरअन्नपूर्ण, २२ कार्तिक २०७६
 

लिपुलेक मात्र नभई महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भूभाग हो भन्ने तथ्य सन् १८१६ को सुगौली सन्धी र सबै अफ इण्डियाद्वारा त्यसै वर्ष तयार पारिएको सीमा नक्साले स्थापित गरिसकेको छ । – हरिश भट्ट

प्रचण्ड राष्ट्र र जनताको जीवनसँग  गाँसिएका  छैनन् । जे जे काम गरेका छन् ती सबै आफ्नै स्वार्थको वरिपरि मै केन्द्रित भएको छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा कसैले गर्न नसकेका हर्कत प्रचण्डद्वारा गराइएका  छन् । तत्कालीन चितवनमा एमालेका उम्मेदवारलाई हराउनका लागि नेपाली काँग्रेससँगको मिलोमतोमा प्रारुप खडा गरेर, मतपत्र च्यातेर दोस्रो चुनावको सिर्जना आँफैमा घृणित त छँदैछ । जनताप्रति प्रचण्डद्वारा गरिएको हरकत,आफ्नालाई जिताउनका लागि आफ्नो नैतिकतालाई जेमा पनि प्रयोग गरेर देखाएका छन् । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनका नाममा तथा विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनसँग यी घृणित मनोकांक्षाहरुलाई जोड्नु आँफै घृणित कार्य हो । यसलाई विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको च्यादर ओडाइनु झनै घृणित कार्य हो ।

प्रचण्डबाट राष्ट्रप्रति घात प्रतिघात भइ रहेको बेला भारतीय सरकारद्वारा नेपालको ३ सय ७२ वर्ग माइल भूमिलाई भारतीय भूमिमा देखाउनु पनि हो । विश्वमा देश ३ सय ७२ वर्ग माइलभन्दा क्षेत्रफल भएका ४५ वटा देश संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य छन् । सानो मुलुकको स्वतन्त्रता र स्वाधिनता प्रति थप्पड हान्दै हाम्रो भूमिलाई चैं भारतीय भूमिमा देखाउनु गर्नु घृणित हर्कतलाई बिर्सन सकिन्छ ? कालापानी, लिपुलेक आदिमा बसेका भारतीय सैनिकहरु हाम्रो भूमिलाई छोडेर जानु पर्छ । हाम्रो भूमिलाई भारतीय सैनिकहरुले नछोडुञ्जेल भारतसँग हाम्रो कुनै किसिमको वार्ता हुँदैन । यो अठोटमा सबै देशभक्त नेपाली समाहित हुनुपर्छ ।

 प्रचण्ड र बाबुरामको छानविन होस्  
प्रचण्ड र डा बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटलविहारी बाजपेयीलाई ४० बुँदे स्मरण पत्र बुझाएका थिए । नेपालबाट राजतन्त्र खतम गर्ने कार्यदिशामा माओवादी कम्युनिष्ट पार्टीको आवरणबाट मात्र नेपालमा कम्युनिष्टहरुको सफाया गर्न सकिन्छ आदि मनसाय राखेर दिएको निवेदनको पोल खुलेको छ । यहाँसम्म कि प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई बीचको गृहकार्यमा भारतीय शासन व्यवस्थाले गरेको ग्राण्ड डिजाइन अनुसार राजतन्त्रको समाप्तिको कुरा आएको छ । डा बाबुराम भट्टराईले यहाँसम्म भन्न भ्याएका छन् माओवादी लडाकूलाई छुट्याइएको २० अरब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको कारणबाट पार्टी परित्याग गरेको कुराको घोषणा गरेका छन् । प्रचण्ड परिवार तथा उनका आसेपासेका नाममा रहेका अरबौं रुपैयाँलाई जफत गरेर त्यो रकम  राष्ट्रको समृद्धि र विकासमा लगाइनु पर्नेछ । राष्ट्रप्रति गद्दारी तथा राष्ट्रको मनोवल उकास्नुको सट्टा मनोवललाई ह्रास गराउने घृणित कार्यको लागि दण्डित गरिनुपर्छ । यी दुवैका आरोप प्रत्यारोप र  गतिबिधिको छानबिन हुनुपर्छ ।

बाइस हज्जार कर्मचारी र नेताको को हुन् ?
मैले २०३३ सालदेखि पत्रकारितामा प्रवेश गरेको छु । यी पंक्ति लेख्दा पनि अझै पनि सक्रियतापूर्वक नै पत्रकारिता मै छु । राजा वीरेन्द्रद्वारा आफ्नो शुभ राज्याभिषकको समयमा विश्वभरिका ६६ मुलुकमा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तथा प्रतिनिधिहरु समक्ष ‘नेपाललाई शान्ति क्षेत्रघोषित गरियोस्’ यो प्रस्ताव राखिएको थियो । नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई विश्वका विभिन्न राष्ट्र करिब १४५ राष्ट्रले यस प्रस्तावको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका छन् । हाम्रो उत्तरको छिमेकी चीनले मान्यता दिएको थियो । अमेरिका समेतले यसलाई मान्यता दियो । दक्षिणको छिमेकी भारतले यसलाई मान्यता दिएन । तत्कालनि भारतीय उपराष्ट्रपति वीडी जति रेड्डीले ‘हिन्द महासागरलाई नै शान्तिक्षेत्र’ बनाइयोस् भनेर घुमाउरो तरिकाबाट शान्तिक्षेत्र प्रस्तावको विरोध गरेका थिए ।

नेपालमा २२ हज्जार जिम्मेवार कर्मचारी, नेताआदि भारत सरकारका तर्फबाट पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट पनि दोहोरो तलब मान लिने गरेको बताइन्छ । यी सबैको आर्थिक स्थिति तथा उनीहरुमा देखिएका तामझामबाट उनीहरुको हैसियत अनुमान हुन्छ । यी सबै प्रति गहिरो अनुसन्धान तथा राष्ट्रिय विरोधी गतिविधिमा लागेको पाइएबाट दण्डित गरिनुपर्छ । यस कुरालाई नेमकिपाका नेता रोहित र अन्य  कतिपय सामाजिक अभियन्ताले धेरै पटक दोहोर्याएका छन् ।

मुलुकलाई दोहन गर्ने चाहे ती पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल तथा वहालवाला प्रधानमन्त्री केपी ओली नै किन नहुन् जनस्तरबाट एउटा शक्तिशाली नागरिक आयोग गठन गरेर देशघातीबारे स्तर अनुसारको सजाँय दिनका लागि  काम्नु हुँदैन । यी माथि नाम उल्लेख गरिएका वा अन्य व्यक्तिहरुबाट  सिधै सिमानापारिकासँगको कनेक्सनका कारण मुलुकलाई झन् झन् थिलथिलो बनाइदैछ । कुनै बेला यो खुत्रुक्कै हुने स्थितिमा परिलक्षित गरिसकेका  छन् । ती सबैको एउटै मूल उद्देश्य हो नेपालमा आफूलाई टेको अड्याएका चीन तिर आफ्नो स्वार्थ साध्नु नै हो । यहाँको भ्रष्ट सरकारलाई पुलपुलाएर तिनीहरुको चाहेको आर्थिक स्थिति सबल सक्षम बनाइ दिएर तिनीहरुबाट नै जीवनको ग्यारेन्टी चाहन्छन् । आम जनताद्वारा मात्रै उनीहरुको जीवन रक्षा हुन्छ भन्ने कुरा माटोमा आफूलाई समर्पण गर्नेहरुबाट स्पष्ट हुन्छ ।

 
नेता कर्मचारी आदिको जीवनशैलीमा आएको अचानक वदलावका कारणको खोजी गरिनुपर्छ । अस्वाभिक किसिमबाट आएको जीवनशैली बारेमा तत्कालीन सामाजिक परिवेशमा उभ्याएर छाड्नुपर्छ । यस किसिमबाट दिन दुना रात चौगुणाको रुपमा बढ्दो आर्थिक श्रोतको पुष्टि गर्न नसकेको खण्डमा भ्रष्टाचारीको रुपमा व्यवहार गरिनुपर्छ । त्यस क्षेत्रमा भ्रष्टाचारीहरुलाई गरिएको कारवाही जानकारी सार्वजनिक गरिनुपर्छ । सार्वजनिक रुपमा यस किसिमका घृणित कार्यको पर्दाफास गर्दै गरिएको खण्डमा जीवनले त्यतापट्टी कोल्टे नफेरेर स्वाभिमानसँग पसीना बगाउनु दत्तचित्त हुनुपर्छ । यस किसिमका सन्देश देशव्यापी रुपमा गरिनुपर्छ । यस किसिमका अठोटहरु प्रतिबद्धता साथ कार्य गर्दै जानुपर्छ ।


 किन अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु हुँदैन ?

नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको ३ सय ७२ वर्ग किलोमिटर भूमिलाई ५६ वर्षदेखि हडपिरहेको छ । मोदीको सरकारले जे जति कुरालाई मिलाउन खोजे पनि छिमेकीप्रति घात स्पष्ट छ । भारतीय सीमा सुरक्षाका लागि ५० औं हज्जार गोरखाली सैनिक सिमानामा आफ्नो ज्यानको परवाह नगरी दिन रात अहोरात्र भारतीय भूमिको सुरक्षा अमनचयनको सुरक्षा निर्वाह गर्दै आएका छन् । तीनै गोरखालीहरुको देश जुन देशको सुरक्षमा खटिएका जवानहरुको मातृभूमिको अस्तित्व,मातृभूमिको गाथामा  प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी किन धावा बोलिरहेछन् । दसौं वर्ष प्रचण्डले  शान सौकतका साथ आलिशान जीवन बिताएका थिए मोदीहरौअकि शरणमा । ती शानशौकतलाई निरन्तरताको लागि देशप्रति जिम्मेवार कहिले ठानेनन् हाम्रा नेताहरूले । जिम्मेवार उनीमा भएको भए कहिले पनि भारतीय थिचोमिचो तथा नेपालको नक्सा आफ्नो मुलुकमा मिसाउने घृणित कार्यमा चुपचाप बस्दैन थिए   । भारतीय सरकारद्वारा गरिएको थिचोमिचोको खुलेर बिरोध पनि नगर्नु र तत्काल समाधानका लागि पहल पनि नगर्नु र अनतराष्ट्रियकरण नगरौं भन्नुको रहस्य के हो ?

 

इतिहास जहिले पनि दोहोरिने क्रममा हुन्छ । हिटलरको मृत्यु, सद्दाम हुसेनको मृत्यु, लेण्डुपे दोर्जेको मृत्यु एउटा घृणित पात्रको रुपमा भयो । आफ्ना–आफ्ना देशका जनताले तिरस्कारको रुपमा लिएका छन् ।  यो तिरस्कारको क्रममा  नेपाली नेताहरू पनि जोडिने दिन आउनसक्छ । हजारौं नेपालीको ज्यान के का लागि  का बलिदान गराइएको थियो रु ती सबै कारण खोज्दै जाँदा भारतीय साम्राज्यवादीको उत्कण्ठ चाहनालाई उत्प्रेरित गरेर,आफ्नो सुख सयललाई निरन्तरताको खोजी मात्र नेताहरुले  स्वार्थ त थिएन । शङ्का र खोजि पनि हुनेछ भोलि । माओवादी जनयुद्धका कारण मुलुक भारतप्रतिको आश्रित सैयौं गुणा बढेर गयो । आफ्नो मुलुकका कलकारखाना कौडीको भाउमा बेचिनु,कम्युनिष्टको खोलमा आफूलाई सुरक्षित राखेर अरबौंको भ्रष्टाचार गरेर कति पुस्तासम्मको जीवन सुरक्षाको जोहो गर्नु नै हो । नेताहरूले देश र जनताको माया भएको भए हजारौं नेपालीको ज्यानमा टेकेर स्वार्थको महलमा टेक्ने थिएनन् । लाखौँ लाख नेपाली विदेशी रोजगारमा बाहिरिएका छन् । ती बाहिरिएकालाई बाहिर राखेर लाखौँ भारतीयहरुको प्रवेशका लागि बाटो खोलिदिनु हो । ढिलो चाँडो यी सबै  दण्डित त हुन्छन् नै तर त्यसबेलासम्म हाम्रो मुलुक बाँच्छ बाँच्दैन ?  हो, यही कारण प्रचण्डले भारतीय थिचोमिचोलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दैनन् किनभने उनको घाँटीमा तरवार झुण्डिएको छ ।  

चीनको नेपालप्रतिको उदासिनता 
चीनको भूमिका र दायित्व उत्तरी सीमामा लिपुलेकमा २०७२ मा भएको चीन र भारत बीचको सम्झौता त्यो पनि हाम्रो भूमिमा हुनु हाम्रो सरकारसँग सल्लाह नगरी या त्यो सम्झौता हाम्रो भूमि माथि गरिनु हाम्रो भूमिलाई नकार्न तथा हाम्रो अस्तित्व माथि नै आँखा चिम्लिनु हो । चीनले के कुरा बुझ्नु पर्छ भने नेपालसँग हडपिएको ३सय ७२ वर्ग किलोमिटरको भूमिमा पश्चिमाहरुले चीनलाई घेर्ने नीति अनुसार लिपुलेक,कालापानी पश्चिमीहरुको एउटा प्लेटफर्म जो चीन विरोधी क्रिडा स्थल हुनेछ । यसैले कालापानी, लिपुलेक, लिपिन्धुरा आदि क्षेत्रको नेपालको भूमि फिर्ता गर्ने कार्यमा नेपाल सरकारलाई दवाव सिर्जना गर्न तथा भारतले जारी नक्साको प्रतिरोध गरिनुपर्छ चीनले पनि । त्यहाँ ५६ वर्षदेखि बस्दै गरेको भारतीय सैनिकलाई त्यहाँबाट हटाउनका लागि नेपाललाई होस्टे हैसे हृदयदेखि नै तनमन दिनुपर्छ । कालापानीबाट पहिलो भारतीय सैनिकहरु वापसी जानुपर्छ । भारतीय सैनिक त्यहाँबाट नहटुञ्जेल उसँग कुनै किसिमको वार्ता गरिनु हुन्न । तत्काल भारतीय सैनिकको वापसीको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ गुहार्नुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले हाम्रो भूमि हाम्रो अस्तित्व, हाम्रो न्यायपूर्ण आन्दोलनमा हाम्रो साथ र सहयोग रहने कुरामा नेपाली जनता विश्वस्त छन् ।  

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *