सिके राउतको गन्तब्य र देश हार्ने गतिविधि

कुनै काम सम्पन्न गर्दा एकथरीले गुण नै गुण र अर्को थरीले बैगुण नै बैगुण देखने परम्परागत नेपाली राजनैतिक अभ्यास बुझेको भारत नेपाली राजनैतिक पार्टीका नेताहरुलाई यहि अभ्यासमा खेलाई रहन्छ र नेताहरु पनि खेली रहन्छन। यस्तै भइरहेको छ कम्तिमा पौने सय बर्षको इतिहासमा। यस अभ्यासले नेपाल र नेपालीलाई धेरै पटक अफ्ट्यारोमा पुर्याएको छ। भारतले उसको हितमा आफूहरुलाई प्रयोग गर्छ भन्ने बुझ्दा-बुझ्दै नेपाली राजनैतिक केही पार्टीका केही नेताहरुले प्रयोग भैरहनु नहुने हो। तर पनि त्यहि नहुनु पर्ने कुरा भैरहेको छ र यसै जगमा भारत आफू अनुकुल हुने कसरतमा लागी रहन्छ /रहेको छ ।

भारतीय नेपाल नीति भनेको नेपाललाई आन्तरिक झमेलामा व्यस्त गराइदिने जसका कारण नेपालले आफ्नो भविश्य, विकास र परराष्ट्रका विषयमा समय र ध्यान दिन नसकोस। यो उद्येश्य पुरा गर्न पत्रिका/पत्रकार, एनजीओ र राजनीति कर्मीहरुको प्रयोग गर्ने रणनीति अख्तियारी गरेको छर्लंग हुन्छ। नेपाली राजनैतिक-सामाजिक ईतिहासलाई नियालेर हेर्ने हो भने अनेकौ घटनामा भारतीय सम्लगनता रहेको प्रष्ट देखिन्छ । राजनैतिक पार्टीका नेतृत्व तहमा रहेका विभिन्न नेताहरुले समय समयमा उराल्ने राजनैतिक माहौल, नचाहिने निहु झिकेर बटारिने गरेका घटनाहरु, केहि संचार माध्यम र केहि संचारकर्मीका बेमौसमी टिप्पणीले जानी-नजानी यसै रणनीतिलाई टेवा पुर्याएको देखिन्छ ।

टाढा पुग्ने पर्दैन – नजिकैको ईतिहासलाई हेरौ, नेपालमा संविधान लेखिन निक्कै लामो समय लाग्यो। विभिन्न बहानामा संविधान लेखनको कामलाई अल्झाइयो। संविधान-सभाको एक कार्यकाल त खेरै फालियो । नेपाली संविधान नेपाल र नेपालीको हितमा हुने या भारतको चाहना अनुसारको भन्ने निर्णय नेपालीको हुनु पर्ने हो र नेपालीले आफ्नो संविधान बनाउन जिम्मा दिएको भने संविधान सभालाई थियो । संविधान बारे कुनै देशको राय मागिएको थिएन तर भारत भने राय दिदै हिडि रहयो । के यो उसको अधिकार हो या थियो ?

नेपाली राजनीतिक क्षेत्रले कुनै सिमा नतोकेपछि भारतले दौडने खुल्ला मैदान बनाएको छ नेपाललाई। संविधान घोषणा हुनै लाग्दा कुन जिल्ला कुन क्षेत्रमा पर्नु पर्यो भन्दै भारतीय राजदूतको दौडाइ, भारतीय राजदूतको पसिनाले काम नगरेपछि संविधान घोषणालाई रोक्न भारतीय विदेश सचिवको नेपाल यात्रा र यसले पनि फेशो नलागेपछि नाकाबन्दीलाइ हेर्ने हो भने कैलालीमा आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने उत्तेजक अविब्यक्ति दिन पर्दा पछाडी भारतीय हात थिएन भन्ने ठाऊ देखिदैन। त्यस आन्दोलनमा हिंसात्मक कामका लागि दक्षिणतर्फको घुसपैठ थियो भन्ने नेपालका तत्कालिन गृह मन्त्रीको त्यसताकाको अभिव्यक्तिले नेपाली भूमिमा भारतीय अपराधिक क्रियाकलाव देखाएको छ। भारतले यसको खण्डन गर्न नसकेको हुनाले यो अभिव्यक्तिमा सत्यता थियो भन्ने देखिन्छ। अरु क्षेत्रको आन्दोलनमा पनि यो निरन्तरता छैन भन्ने प्रमाण भारतले दिन सक्ला ?

जेहोस संविधान जारी गर्दा भने भारतको दाउले काम गरेन, उसको इच्छा विपरित नेपालमा संविधान जारी हुने भयो । अन्तिम समयसम्म मात्र होइन संविधान जारी भएपछि पनि नेपाली राजनैतिक वातावरण खुल्लै रुपमा धमिल्याई रहयो । यसै कारण मधेसमा आन्दोलन भए, जन-धनको क्षति भयो र समाज दुई धारमा बाँडियो। देश हार्ने त्यो आन्दोलनले के र कसलाई फाईदा पुग्यो ? यसले फाइदा जसलाई गरेपनि घाटा भने नेपाल राष्ट्र र नेपाली नागरिकलाई भयो ।

पार्टीका नेताहरुले सिक्किम नदेखेका होइनन, भुटान नबुझेका होइनन। भारत मेची-कोशी र कैलाली-कंचनपुरलाइ पहाडी क्षेत्रबाट किन छुट्याउन चाहन्थ्यो भन्ने कुरा पूर्वी युक्रेनको क्राइमिया पढेका नेपालीले राम्रैसंग बुझ्छन । नेपालका दुई वटा प्रान्त बन्दै संवेदनशील प्रान्तका रुपमा बनिसकेका छन। भारत मेची-कोशी र कैलाली-कंचनपुरलाई तिनै संवेदनशील प्रान्तमा तान्ने दाउमा थियो तर सफल भएन । उसलाई राम्रैसंग थाहा छ राष्ट्रिय राजनीतिलाई भन्दा क्षेत्रिय राजनीतिलाई धमिल्याउन सजिलो हुन्छ। धमिलो पानीमा माछा मार्न जाल हान्न जरुरी हुदैन हातैले माछा समाउन सकिन्छ। त्यहाँका जनताको चाहना अनुसार क्षेत्र स्विकार्न सकिन्छ। यो अनुभव उसले सिक्किममा निक्कै अगाडी गरेको थियो, पूर्वी युक्रेनमा रुसको चलखेलले यो अभ्यास अझै मरिसकेको छैन भन्ने ज्ञान उसलाई मिलेको छ। त्यसको पूर्वाभ्यासमा लागेको थियो भारत भन्ने शंका गर्ने टाउँहरु प्रशस्त देखिन्छ। नेपाली राजनीतिमा संग्लग्न कुनै पनि व्यक्तिले यो कुरा सजिलै अनुमान लगाउन सक्छ। पार्टीका नेताहरुले भारतीय राजनीति र उनीहरुको दाउपेच नबुझ्ने कुरै हुदैन, उनीहरु भारतले दिने दुखका भुक्त भोगी छन। गाउ स्तरमा स्थानीय समस्याले हैरान राष्टिय रुपमा हस्तक्षेप र दाउपेचले हैरान। तर त्यो भन्दा अगाडी बढेर पूर्वी युक्रेनको क्राइमियाको पुनरावृति दिने योजना छर्लंग देखिने गरि “नेपाल होइन मधेस ” भन्ने नारा बोकेर सिमा क्षेत्रका नेपाली नागरिकलाई उक्साउने सिके राउतका बारेमा किन मौन छन राजनैतिक पार्टीका नेताहरु ?

रौतहटमा सिके राउतलाई सरकारले पक्राउ गरेको छ, उसलाई छुटाउन अवश्य पनि अध्यारो कुनाबाट दवाव आउन सक्छ, दाउपेच चल्न सक्छ, मधेस माथिको अत्याचार भनिन सक्छ, सरकार निरंकुस भएको आरोपका स्वर निकालिन सक्छन । एउटा जिज्ञाशा, ‘देश हार्ने गतिविधिलाई छुट दिनु पर्ने किन ?’