बिबेकशील राज्य र अनुशासित नागरिक सुशासनका आधार

विश्वका कुनै पनि देश राष्ट्रप्रति जिम्मेवार अनि अनुशासित नागरिक बिना बनेको छैन त्यसको लागि बिबेकशील र जिम्मेवार राज्यको आबस्यकता हुन्छ जसको अर्को नाम सुशासन । सुशासनको परिभाषा गर्नु पर्दा बिकसित देशका राज्य संयन्त्र अनि व्यवहारका उदाहरणका विशाल ठेली तयार हुन्छ । हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशलाई सम्बृद्ध बनाउन केहि आधारभूत र अनिबार्य नीति निर्माण एबम कार्यान्वयन गर्न ढिला भैसकेको छ । तसर्थ सुशासनको अनुभूति दिने केहि अत्याबश्यक बिषयहरु बुँदागत यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. सडक, ढल निकास, खानेपानि, बिजुली, संचार र यातायातको सुब्यब्स्थाको जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्छ र सार्वभौम नागरिकको माग वा आवश्यकताअनुरुप समय साक्षेप आधुनिकीकरण हुनु पर्छ । कर प्रदायक देशका मालिक नागरिकको अपेक्षा पुरा गर्नु सुशासनको पहिलो काम र कर्तब्य हो ।

२. वन्यजन्तु , बनस्पति र जलवायुको संरक्षण र सदुपयोग सम्बन्धमा ठोस ९स्थायी ०नीति निर्माण र यथासिघ्र कार्यन्वयन हुनु पर्छ ।

३. शहर र गाउँसम्म स्वच्छ स्वस्थ सुन्दर वातावरण निर्माणको अल्प र दीर्घकालीन योजना कार्यन्वयन गर्ने गराउने ।

४. पारदर्शी एवम् भ्रष्टाचारमुक्त राज्य संयन्त्र, दण्डहीनताको अन्त आजको अनिवार्यता हो ।

५. बिचौलियाहरुको दान मुक्त राजनैतिक दलहरु र नैतिकताको न्युनतम सिमांकन तोकी सोभन्दा माथिका नैतिक भएका राजनैतिक नेतृत्वको निर्माणको कानुन निर्माण गर्ने ।

६. बृद्ध रबृद्धा ,बालक, माग्ने अनि अपाङ्गता मुक्त सडक अनि मन्दिरको लागि मनबोचित सुरक्षा सहयोग र ब्यबस्थापनको निश्चितता गर्ने गराउने काम राज्यको हो ।

७. तत्काल बाट अदालत, जिल्ला प्रशासन र प्रहरी अनुसन्धानका सम्पूर्ण कार्यविधिको अडियो भिडियो रेकर्ड अनिबार्य व्यवस्था गर्ने जसले गर्दा न्याय सम्पादन वा अनुसन्धान निष्पक्ष र पारदर्शी हुन्छ र नागरिकलाई प्रहरी र अदालतप्रति विश्वास आस्था बढ्न जान्छ साथै अनियमिता भ्रस्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ ।

८. फोहर संकलन ढुवानी र ब्यबस्थापनको आधुनिकीकरण गरिनु अनिबार्य छ ।

९. राजस्व चुहावटमा संलग्न करदाता वा सेवा प्रदायक दुवै पक्षलाई जघन्य अपराधभित्र परिभाषित गरि राज्य बिरुद्धको अपराध मानेर बर्खास्तीका साथै अनिबार्य जेल सजाय हुने कानुन निर्माण गर्ने र राजनैतिक हस्तक्षेप मुक्त गर्ने प्रभाब र दवाब दिनेलाई सोहि अपराध बराबरको सजाय दिने नीति लागू हुनु पर्छ । राज्यको प्राथमिकतामा भ्रष्टचार बिरुद्ध लडाई पहिलो हुनु पर्छ । चुस्त प्रशासन दोस्रो र महिला तथा बालबालिका को सुरक्षा तेस्रो हुनुपर्छ ।

१०. भूमिमा राज्य र नागरिकको दोहोरो स्वामित्व को तत्काल अन्त गर्नु पर्छ सम्पूर्ण गुठि स्थानीय सरकार र समुदायको जिम्मामा छोडी दिनु पर्छ ।

११. तोकआदेश दर्ता टिप्पणी र आदेश अनि एक काममा ४ /५ सरकारी कार्यालयको यस्तो गोलचक्कर प्रशासनिक जर्जरताको अन्त गरि फस्ट कम फस्ट एक झ्याल र अधिकारि (बिशेष अबस्थामा बाहेक) मार्फत् सेवाग्रहीलाई सहज सरल सेवामुखी प्रशासनको नीति ।

१२. युएनको सहभागिता भएको बाहेकका अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुलाईलाई निषेध गर्ने र एक्कै प्रकृति र उदेश्यका गैर सरकारी संस्थालाई मर्ज गर्ने गराउने वा थप दर्ता निषेध गर्ने ।

१३. राजनैतिक दबाबमुक्त योजना आयोग, निर्मम सुपरिबेक्षक सरकार, बिचौलिया मुक्त बिकास निर्माण योजना ।

१४. बालबालिकाको अधिकार संरक्षणको लागि बिस्वब्यापी मान्यताका नीति लागू गर्ने ।

१५. पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा आधुनिक शहरीकरण एवम् शिक्षा र स्वास्थ्यको स्तरीय सेवाको पहुँचको व्यवस्था ।

१६. पर्यटन र कृषिमा बिदेशिएका युवा युवतीलाई आकर्षण र रोजगारी दिने योजना लागू गर्ने ।

१७. औधोगिक फोहोर संकलन प्रशोधन अनि दोहनको नीति निर्माण र कार्यन्वयन ।

१८. धुलो धुवा र प्रदुषण मुक्त गाउँ शहर र देश ।

१९.  गाउँ स्तर सम्ममा ‘दैबी प्रकोप ब्यबस्थापन’ समिति र संरचना निर्माण ।

२०. NORMS OF STRONG CIVIC SENSEको मर्म लाइ कार्यान्वयन गर्न गराउन CIVIC SENSE ACT बनाएर लागु गर्ने . प्राथमिक स्कुल देखिनै राष्ट्र प्रति जिम्मेवार GOOD CITIZEN बन्ने शिक्षा दिने ।

२१. सेवाग्रही को खुसि राज्यको खुसि त्यसैले CUSTOMER SERVICE ORIENTATION FOR GOVT.OFFICER ,CORPORATE OFFICER AND TRANSPORTATION OWNER AND WORKERS

२२. राष्ट्रिय एकरुपतालाई बलियो बनाउन सरकारी भवन हरुको एकरुपता ,एक रङ्ग र अपांग मैत्री बनाउने, शेना र प्रहरी को झैँ सरकारी र सस्थाका सवारी साधनको मोडेल र रङ्गमा एकरुपता र सम्बन्धित कार्यालयको नाम अनिवार्यता ।

२३. राष्ट्रिय सम्पदा र मौलिकता को रक्षा गर्दै नया शहरीकरण को बिकास गर्ने ।

२४. सवारी साधन पुगेको सबै जिल्ला बाट अनुमतिपत्र वितरण गर्ने र राहदानी वितरण वडासम्म पुर्याउने र मन्त्रालय ले अब काम गर्न बन्द गर्ने ।

२५. सरकारी कार्यालयहरुको कम्पुटरमा व्यक्तिगत इमेल र फेसबुक प्रयोगलाई दण्डनीय बनाउने ।

२६. सेवा प्रदायक र सेवाग्रही बिचको सोसियालिजमलाई निषेध गर्ने , सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकहरुले सेवाग्रहीलाई व्यक्तिगत इमेल फोन घरको ठेगाना प्रदान गर्नु दुरासय ठानी निषेध गर्ने र शेना प्रहरी न्याय सेवामा अन्य सरकारी कर्मचारीलाई रगतको नाता बाहेक सेवाग्रहीको निम्तो बाह्य सम्बन्ध र सम्पर्कलाई दण्डनीय बनाइ सम्पर्कको कारण स्थान र स्रोत सम्बन्धित कार्यालय नै हुनु पर्ने र फोन इमेल रिकर्ड राख्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।

सुशासानको लागि
१. सरकारी वा वित्तीय संघ सस्था (सार्बजनिक सरोकार वा सम्पर्क हुने)मा निजि प्रयोजनको लागि विद्युतीय प्रबिधि इमेल, फेसबुक फोन समेत प्रयोग गर्ने र सरकारी खर्च घटाउने अबज्ञा गर्नेलाई बिना कुनै शर्त बर्खास्त गर्ने बिस्वब्यापी अबधारणालाई लागू गर्ने ।

२. भूकम्प पिडित जिल्ला र खास गरि काठमाडौं उपत्यकाका शहरी क्षेत्रका घर जग्गावालाहरुको अंश मुद्धाको कारण हज्जारौ भत्किएका घरहरु पुनर्निर्माणमा समस्या आइरहेको छ तसर्थ तत्कालको लागि भूकम्प पीडित जिल्लामा घर जग्गा सम्बन्धि मुद्धामा प्रमाण बुझ्नु पर्ने बाहेकका मुद्धालाई ३ देखि ६ महिना सम्ममा किनारा लगाउने गरि “फास्ट ट्रयाक” मा न्याय सम्पादन गरि एक बिशेष न्यायिक समिति बनाइ पीडितहरुलाई राज्यले सहजता र सुबिधा दिलाई दिनु पर्ने ।

३. देश आर्थिक रुपले जर्जरता तर्फ गैसकेको यथार्तता लाइ मनन गरि आर्थिक मितव्ययिताको बिशेष कार्यक्रम लेराउने, सरकारी फजुल खर्च घटाउन बिदाको दिन सरकारी सवारी साधन चलाउन सख्त निषेध गर्ने ,सरकारी भोजभतेरमा मदिरा निषेध गर्ने ,बिशिष्ठको नाममा राज्यले दिने सुबिधाको ठोस नीति निर्धारण गरि (जसको आफ्नो घर जग्गा कार छैन त्यस्तालाई मात्र) अनि सुरक्षा कर्मी कटौती गर्ने अनाबस्यक विदेश भ्रमण निषेध गर्ने नियन्त्रित गर्ने ।

४. देश संघीयताको प्रक्रियामा गएको हुँदा जुन सुकै स्तरको कर्मचारी लाइ पनि सरुवा गर्दा अनियमितता र भ्रस्टाचार गरेको अबस्थामा बर्खास्त, निलम्बन गर्ने र तर सरुवा गरेर उन्मुक्ति दिने पुरानो हाम्रो प्रशासनिक प्रवृतिको अन्त गर्नु पर्ने राम्रो गरुन्जेल एक्कै स्थानमा काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने जसले गर्दा सरुवाको नाममा हुने बार्षिक अर्बौ गरिब नागरिकले तिरेको कर फजुल खर्च हुन् बाट रोक्ने ।

५. राज्य र नागरिक बिचमा भुमि माथि दोहोरो स्वामित्व नीतिलाई प्राय सबै देशले परित्याग गरि सकेको हुँदा मठ मन्दिरलाई स्थानीय समुदायको जिम्मा दिएर राज्य निरपेक्ष रहनु पर्छ र गुठी संस्थानलाई खारेज गर्नु पर्छ राज्यले घर जग्गाको कर लिने बाहेक अन्य स्वामित्व नागरिकसित बाझिनु सुशासन हुन् सक्दैन मठ मन्दिरलाई ब्यबस्थित र समाज सेवामुखी स्थानीयलाई जिम्मा दिने राज्यले अनुगमनको दायित्व मात्र निर्बाह गर्नुपर्छ

६. २१ औ शताब्दीको कलंकको रुपमा रहेको हाम्रो समाजमा बिध्यमान बर्गीय जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त र समान मानबिय मूल्य र मान्यताको मर्म लाइ कार्यन्वयन गर्न गराउन पिछडिएका बर्ग वा क्षेत्रका नागरिक लाइ “शिक्षा र आत्मनिर्भरताको” पहुचमा पुर्याउन ग्रामिणमुखी बिशेष कार्यक्रम लागु गरि अबको ५ बर्ष भित्रमा विभेद मुक्त समाज घोषणा गर्ने ।

७. प्रत्यक सरकारी एबम सार्बजनिक कार्यालयहरुमा स्तरीय शौचालय सहितको आबस्यकता अनुरुपको प्रतिक्षालय र सवारी साधन पार्किंग ब्यबस्था तत्काल गर्न लगाउने स्मरणरहोस प्रशासन अदालत जस्तो ठाउमा समेत सर्बसाधारण नागरिकको लागि न त् शौचालय छ न त् सवारी साधन प्रवेश छ यस्तो सेवाग्राही अमैत्री व्यवहार संसारको कुनै देशमा पनि छैन ।

८. पशुपतिनाथ बौद्ध स्तुपा मन्दिर लगायतका मठ मन्दिर बाट माग्ने, बालक, बृद्धा अनि शारीरिक अस्वस्थहरु मुक्त बनाउनु मानबिय संबेदनशील एबम बिबेकसिल र जिम्मेवार राज्यको दायित्व हो तसर्थ उनि हरुको उचित व्यबस्थाको लागि मानबोचित आवास निर्माण गर्न मठ मन्दिरको आम्दानिलाई सदुपयोग गर्ने गराउने नीति तत्काल लागू गर्ने ।

९. काठमान्डौ उपत्यकाको सडक ढल खानेपानी ब्यबस्था नियन्त्रण बाहिर पुगिसकेको छ । तसर्थ यसलाई सहज सुबिधापूर्ण तरिकाले ब्यबस्थित गर्न यहाको जनसंख्या न्यूनीकरण गर्नु अनिबार्य छ जसको लागि सरकारले पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा आधुनिक सुबिधा सम्पन र बस्ति वा सहरीकरण निर्माण गरि राज्यले पुर्याउने पर्ने नागरिकता राहदानी वडा कार्यालय स्तरबाट नै र सवारी साधन पुगेका सबै जिल्ला प्रहरी वा ट्राफिक कार्यालय बाट चालक अनुमति दिने ब्यबस्था गर्ने र अर्को ५ र १० बर्ष उपत्यकामा कुनै स्कुल,अस्पताल अनि संघ सस्था खोल्न नदिने यसो गर्दा यहाको जन घनत्व घट्न जान्छ र पहाडी हिमाली क्षेत्रको बिकास पनि हुन्छ ।यसको लागि राज्यले त्यस्ता स्कुल कलेज स्वास्थ प्रतिष्ठानलाई दुर्गम क्षेत्रमा स्थापना गरेमा केहि बर्षको लागि कर माफी अर्को केहि बर्ष केहि प्रतिशत छुट दिएर प्रेरित गर्न सक्छ वा राज्य आफैले पहाडी हिमाली क्षेत्रमा शहर निर्माण गरि आकर्षण गर्न सक्छ न्युयोर्क ,सनफ्रान्सिस्को, लन्डन, जस्ता शहरमा जन घनत्वको चाप नबढ्नुमा राज्य र निजि क्षेत्रले निर्माण गरेको नया नया सहरको बस्ति निर्माण नै हो ।

१०. NGO हरुले बजेटको अधिकतम १० प्रतिशतभन्दा बढी गोष्ठी सेमिनार र भ्रमणमा खर्च गर्न न पाउने नियम बनाइ ब्यबस्थित गर्ने र लक्षित क्षेत्र वा बर्ग मा नै सम्बन्धित कार्यालय स्थापित गर्नु पर्ने कडा नीति राज्यले बनाउने ।

११. धेरै भयो नागरिकमाथि प्रहरी, ट्राफिक प्रहरीले शासन गरेको तसर्थ बिसौ शताब्दीको जिम्मेवार राज्य र सार्बभौम नागरिकको मर्यादालाई ब्यबस्थित अबदेखि प्रहरीको र ट्राफिक प्रहरीको प्रत्यक कामप्रति चित्त नबुझे अदालत जान पाउने अधिकार सुरक्षित गर्न जिल्ला अदालतमा एउटा ट्राफिक अदालतको छुट्टै बेन्चको व्यवस्था गर्नु पर्ने र जरिवाना तिर्नु नै पर्ने तर तिर्न नसक्ने नागरिकलाई जरिवाना बराबरको सामुदायिक श्रमबाट कट्टा गर्ने गराउने सुबिधा दिने नियम बनाउने ।