बाढी प्रभावितको राहत,उध्दार र पुनःस्थापनाका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउन अपील

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट आर्थिक सहयोग जुटाइरहेको सन्दर्भमा कतिपय व्यक्ति, समूह तथा संस्थाहरूले जथाभावी अनधिकृत क्यूआर कोड, व्यक्तिगत खाता नम्बरहरू सार्वजनिक गरी रकम संकलन गरिरहेकोप्रति प्रधानमन्त्री सचिवालयले सचेत रहन तथा होशियारी अपनाउन सर्वसाधारण र सहयोग दाताहरूलाई अपील गरेको छ ।

‘सहयोगको पारदर्शी उपयोग, सही व्यवस्थापन र सम्भावित वित्तीय ठगीबाट बच्नका लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक क्यूआर कोड र खाता नम्बरमा मात्र आर्थिक सहयोग गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

बाढीबाट प्रभावितको उध्दार र राहत तथा पुनःर्स्थापनाका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, संघसंस्था र विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि सहयोग जुटाइरहेका छन् । त्यस क्रममा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र अर्थ मन्त्रालयले समेत कतिपय व्यक्ति, समूह तथा संस्थाहरूले जथाभावी अनधिकृत क्यूआर कोड, व्यक्तिगत खाता नम्बरहरू सार्वजनिक गरी रकम संकलन गरिरहेकोप्रति सर्वसाधारण र सहयोग दाताहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाल सरकारको आधिकारिक कोषमा सहयोग उपलब्ध गराइ राहत संकलनका लागि ‘एकद्वार प्रणाली’ अपनाउन आग्रह गरेका हुन् ।

संकलित सहयोग वास्तविक पीडितसम्म व्यवस्थित, पारदर्शी र समान रूपमा पुग्न सकोस् भन्ने उदेश्यले सरकारले स्वदेश तथा विदेशबाट सहयोग उपलब्ध गराउन सकिने माध्यमहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको ‘प्रधानमन्त्री प्रकोप उद्धार कोष’लाई राहत संकलन र परिचालनको आधिकारिक माध्यम बनाएको र यही प्रणालीबाट संकलित आर्थिक सहयोग उद्धार, उपचार, राहत, पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनःर्निर्माणमा प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गरिने जानकारी पनि अपीलमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री प्रकोप उद्धार कोष सरकारको आधिकारिक राहत कोष हो । कानुनतः यस कोषको रकम उद्धार, उपचार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा मात्रै खर्च गर्न पाइन्छ तर यो रकम प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गर्न पाइँदैन । त्यसैले सहयोगदाताले दिएको रकम प्रत्यक्ष रूपमा विपद् प्रभावितको राहत र पुनःस्थापनामै प्रयोग हुन सक्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले विदेशमा रहेका नेपाली, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा संघसंस्थाले पनि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहज रूपमा आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने सार्वजनिक अपीलमा उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयबाट प्राप्त जानकारीअनुसार विदेशी बैंकबाट स्विफ्ट कोड प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री राहत कोषको खातामा रकम पठाउन सकिन्छ । बैंक–टु–बैंक ट्रान्सफरमार्फत संस्थागत सहयोग गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

विदेशमा बसेका नेपालीको नेपालमा बैंक खाता भए उनीहरूले आफ्नै बैंकमार्फत् पनि राहत कोषमा रकम पठाउन सक्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गर्दा केहि न्युनतम बैंक शुल्क सम्बन्धित देश र बैंकहरूको नियमअनुसार लाग्छ ।

नेपाल सरकारले एकद्वार प्रणाली अपनाउनका लागि आर्थिक साहयता उपलब्ध गराउन सार्वजनिक गरेका माध्यहरूलाई पछ्याउँ ।