लैङ्गीकता र विकास

सन्दर्भः नयाँ नेपाल निर्माणमा महिला सहभागिता

 

नव नियुक्त प्रधानमन्त्री के.पी वलीले अबको नारा शान्त देश सुखी जनता भन्दै राष्ट्रलाई उन्नती पथमा लैजान भविश्यमा अपनाइने केही मोटामोटी योजनाका खाकाहरु प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँका योजनाका खाकाहरु समृद्ध नयाँ नेपालका लागि उत्कृष्ट र अति उपयोगी साबित होउन् । तर यी योजनाहरुमा उहाँले लैङ्गीक सहभागिता अर्थात आर्थिक बिकासमा महिलाहरुको समान सहभागिताको विषय समावेस गर्न छुटाउनु भयो जुन आजको २१औं शताब्दीमा बहुचर्चित, अति आवश्यक र महत्वपूर्ण बिषय बनिसकेकोछ । महिला शसक्तीकरण तथा लैङ्गीकता र विकास रुची र चासोको विषय भएकोले यहाँ यस सम्बन्धमा केही कुरा उठाउन तथा सुझाउन चाहें ।

२१औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा विश्वका थुप्रै मुलुकहरुका आर्थिक विकासका अनुभवहरु र समय समयमा गरिएका बिभिन्न अनुसन्धानका तथ्याङ्कहरुले यो प्रमाणित गरिसकेका छन् की विश्वकै आधा आकास ढाक्ने महिलाहरुको सक्रिय सहभागिताबिना कुनै पनि मुलुकले चाहे जति आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लक्ष्य हाँसिल गर्न सक्दैन । तसर्थ नवनिर्माणको बाटोमा भर्खरै पाइला टेक्न लागेको नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकले पनि मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकासमा महिलाहरुको समान तथा पर्याप्त सहभागीता गराएर नयाँ नेपाल निर्माणको शुरुआत गर्नुपर्छ ।

ऐतिहासीक पृष्ठभूमि हेर्ने होभने दोस्रो विश्वयुद्धताका महिलाहरु पुरुषको संख्यात्मक अभाबका कारण बाध्यात्मक परिस्थितिमा घरब्यवहारको कामकाजबाट घरबाहिरको काममा सहभागी हुने अवसर पाए र आफ्नो पूर्ण कार्यकुशलता देखाउन सफल पनि भए जसले महिलाहरुको योग्यता र भुमिकालाई कम आँक्ने परम्परागत मूल्यमान्यतालाई चिर्नुका साथै चुनौति समेत दियो । यसरी महीलाहरुले घरभित्रको सीमित घेराबाट घरबाहिरको कामकाजको क्षेत्रमा औपचारीक प्रवेश पाए र जीवनमा पहिलो पटक आर्थिक तथा सामाजिक स्वतन्त्रताको अनुभव गरे । त्यसयता यसक्रमलाई निरन्तरता दिन तथा राज्यका सबै सम्यन्त्रमा महिला सहभागिता बढाउन विश्वस्तरमै थुप्रै प्रयासहरु गरिए र त्यसको प्रतिफल स्वरुप महिला शसक्तीकरणको क्षेत्रमा आज हामी मुख्य रुपमा विकासमा महिला (WID),, विकास र महिला (WAD), लैङ्गीकता र विकास (GAD), पाँचवटा विश्व महिला महासम्मेलन, महिला अधिकार सम्बन्धी महासन्धी (CEDAW), सहश्राब्दी विकास लक्ष्य (MDG), हुँदै दिगो विकास (Sustainable Development) मा महिलाको भुमिका तथा सहभागीतासम्म आइपुगेका छौं ।

आर्थिक विकासमा महिला सहभागिताको प्रभावकारी बहस र कार्यानबयनको शुरुआत सन १९६०–७० को दशकबाट भएको हो । विकासमा महिला (WID) अवधारणाको महिलाहरु आर्थिक विकासका निश्क्रिय सहभागी हुन् भन्ने मान्यताको आलोचना गर्दै डेनीस अर्थशास्त्री इस्टर बोसेरपले सन १९७० मा महिलाहरु आर्थिक विकासका निश्क्रिय सहभागी नभई शक्रिय सहभागी हुन भन्ने तर्कमा जोड दिंदै आर्थिक विकासमा महिला सहभागिता (Women’s Role in Economic Development) पुस्तक प्रकाशित गरिन । बोसेरपको यो तर्कलाई आत्मसाथ गर्दै विकासमा महिला अवधारणालाई पुनरविचार गरियो र महिलाहरु आर्थिक विकासका शक्रिय सहभागी हुन भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गर्दै विकास र महिला अवधारणा ल्याइयो र यसपश्चात लैङ्गीकताका आधारमा आर्थिक विकासका हरेक तह र तप्कामा पुरुष सरह महिलाहरुको पनि समान सहभागीता हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै लैङ्गीकता र विकास अवधारणा ल्याइयो । लैङ्गीकता र विकास अवधारणाले महिला विकासको प्रक्रियामा देखिने सम्पूर्ण चुनौतिहरुको पहीचान, सम्बोधन र समाधान गर्दै महिला शसक्तीकरणको क्षेत्रमा अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिन्छ ।

विश्वका सबैजसो मुलुकहरु (विकसित तथा विकासशील) मा परम्परा देखिनै महिला र पुरुष बिच लैङ्गीकताका आधारमा असमान तथा बिभेधात्मक कार्य बिभाजन रहदै आएको पाइन्छ । यस्तो असमान कार्य बिभाजनले घर बाहिरको काममा पुरुषको सहभागीता हुनुपर्छ र घर भित्रको काममा महिला सहभागीता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । यद्धपी विश्वब्यापी रुपमा बिस्तारै यस्तो मान्यतामा परिवर्तन भने आइरहेकोछ र घरबाहिरको क्षेत्रमा महिला सहभागिता र घरभित्रको क्षेत्रमा पुरुष सहभागिता बढ्दै गैरहेको छ तर बिडम्बना, विश्वमा बिभिन्न समयमा गरिएका अनुसन्धानका तथ्याङ्कहरुले जुन गतिमा घरबाहिरको क्षेत्रमा महिलाहरुको सहभागीता बढिरहेको छ त्यही गति तथा तुलनामा घरभित्रको क्षेत्रमा पुरुषहरुको सहभागीता बढ्न नसकेको देखाएका छन् । यसबाट प्रष्टरुपमा महिलाहरु घरभित्र र घरबाहिरको दोहोरो कामको मारमा परेका बुझ्न सकिन्छ । सन १९९५ मा UNDP ले निकालेको मानव विकास प्रतिबेदन, सन २०१३ मा Action Aid ले नेपाल, केन्या, नाइजेरिया र युगान्डामा गरेको अनुसन्धान र सन २०१७ मा IDS ले नेपालको सुर्खेत र जुम्ला जिल्लामा गरेको अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्याङ्कहरुले घरब्यवहार ब्यवस्थापनका काममा पुरुषको तुलनामा महिला सहभागिता सामान्य भन्दा निकै बढी रहेको देखाएका छन् ।

यस्तो दोहोरो कामको बोझको कारण महिलाहरुको धेरैजसो समय यिनै काममा बित्ने हुनाले यसले महिलाहरुको विकास तथा शसक्तीकरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको पाइन्छ । धेरै काम र समय अभाबका कारण महिलाहरुमा पढ्ने समय निकाल्न नसक्ने, पढाइ पुरा गर्न नसक्ने, क्षमता बृद्धिका तालिम तथा प्रशिक्षणमा सहभागी हुन नसक्ने, आर्थिक आम्दानी हुने कामको अवसर गुमाउनु पर्ने, अनौपचारीक क्षेत्रका झन्झटिला र खतरायुक्त काम गर्नुपर्ने आदि चुनौतिबाट गुज्रिरहेकाछन् । तर बिडम्बना, एकातिर महिलाहरु दोहोरो कामको बोझले थलिएका छन् भने अर्कोतिर महिलाहरुले गर्ने कामलाई आर्थिक रुपले अनुत्पादक श्रमको रुपमा लिइन्छ र आर्थिक अवमूल्यन गरिन्छ साथै राष्ट्रिय तथ्याङ्क ब्यवस्थामा (SNA)मा गणना गरीदैन र कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP)मा जोडिदैन । महिला श्रमको अवमूल्यनका कारण उनीहरुले जति समय खर्चे पनि र जति दुःख तथा श्रम गरे पनि आफ्नो नाममा कुनै आम्दानी गर्न नसक्ने र सँधै पुरुष तथा परिवारमा आश्रित भएर निरीह जीवन निर्बाह गर्न बाध्य हुनु परेकोछ । यिनै बिबिध कारणहरुले गर्दा श्रम बजारमा महिला सहभागीतामा चुनौती देखिएका छन् जसको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्क्ष्य प्रभाव नयाँ नेपाल निर्माणमा पर्ने देखिन्छ । यस्ता चुनौतीहरुको सुक्ष्म अध्ययन र प्रभावकारी समाधानको खोजी गरी नयाँ नेपाल निर्माणमा सक्रिय महिला सहभागीता गराउने उपाय पहिल्याउनु आजको प्रमुख प्राथमिकताको बिषय बनाइनु पर्छ ।

आर्थिक विकासमा महिला सहभागीता
सन २००८ मा UNDP ले महिलाहरुले घरब्यबहारमा गर्ने ज्यालाबिहिन सेवाजन्य काम (Unpaid Care Work) को पहिचान गरी राष्ट्रिय नीति निर्माणमा प्रभावकारी समाबेशिता ल्याउने उदेश्यले सम्पूर्ण सम्बन्ध राष्ट्रहरुबीच बैठक आव्हान गरी एउटा कार्यनीति तयार गर्यो । यस कार्यनीतिले महिलाहरुले गर्ने घरायसी कामहरुलाई सम्बोधन गर्न र महिलाहरुलाई आर्थिक उत्पादनको क्षेत्र तथा श्रम बजारमा ल्याउन एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित निम्न तीन अवधारणा (3Rs) तय गर्योः
१) महिलाहरुले गर्ने कामलाई पहिचान दिलाएर (Reconization)
२) महिलाहरुले गर्ने कामको बोझ कम गरेर (Redcution)
३) महिलाहरुले गर्ने कामलाई पुनरवितरण गरेर (Redistribution)
१) घरब्यबहारमा गरिने सम्पूर्ण कामहरु (जसमा महिलाहरुको अधिक समलग्नता रहने गर्छ) को पहिचान र प्रभावकारी विश्लेषण गरेर राष्ट्रिय तथ्याङ्क गणना ब्यवस्थामा समावेस गराइनु पर्दछ र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा जोडिनु पर्दछ किनकी यस्ता कामहरुको समग्र नयाँ नेपाल निर्माण तथा राष्ट्रको पुनरनिर्माणमा प्रत्यक्ष रुपमा महत्वपुर्ण भुमिका रहको हुन्छ। मुख्यतया मानव कल्याण र मानव शंसाधन निर्माणका कार्यहरु पूर्ण रुपमा घरब्यबहार ब्यवस्थापन अन्तर्गत पर्दछन् जसलाई राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्डकै रुपमा लिने गरिन्छ किनकी शिक्षित तथा स्वास्थ्य –शारिरीक तथा मानसिक दुबै तबरले) मानव संसाधन बिना मुलुकको आर्थिक विकासको परिकल्पना गर्न सकिदैन । त्यस्तै नयाँ पुस्ताको शिक्षा, सम्पूर्ण परिवारको बृत्ति–विकास, बालबालिका, बृद्ध–बृद्धा, अशक्त, विरामीको स्याहारसुसार, आफन्तहरुको शारीरीक, मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक हेरविचार जस्ता परिवार, समाज तथा राष्ट्रकै महत्वपूर्ण गतिबिधिहरु घरब्यबहार ब्यवस्थापन अन्तर्गत पर्दछन् । तसर्थ राष्ट्र निर्माणका लागि अति धेरै महत्व राख्ने महिलाद्धारा गरिने घरब्यबहार ब्यवस्थापनका यस्ता अदृश्य कामहरुलाई उपयुक्त मापन विधिको माध्यमबाट दृष्य बनाइनु पर्दछ र अन्य उत्पादनमुलक काम सरह आर्थिक मूल्य र मान्यता प्रदान गर्नु पर्दछ । यसका लागि अहिले बढी प्रयोगमा रहेका समय प्रयोग सर्भेक्षण विधि (TUS) र स्याटललाइट सर्भेक्षण विधि (Satellite Survey) को उपयोग गर्न सकीन्छ । यसरी प्राप्त तथ्याङ्कहरुलाई राष्ट्रको नीति नियम तथा विकास योजनामा समावेस गरी कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउनु पर्दछ । यसो गर्दा महिलाद्धारा गरिने सम्पूर्ण कामहरुले श्रम बजारमा आर्थिक उत्पादकत्वको मान्यता प्राप्त गर्दछ जसबाट नयाँ नेपाल निर्माणमा पुरुष सरह महिलाहरुलाई पनि सहभागी गराउन सकिन्छ । फलस्वरुप महिलाहरुको परनिर्भरता हट्न जान्छ र महिला विकास तथा शसक्तीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्छ ।

२) महिलाका काँधमा आइपर्ने घरब्यवहारका बिभिन्न जिम्मेदारीले गर्दा उनीहरु कामको दोहोरो तेहोरो बोझले थिचिएका छन् । अति ब्यस्तता तथा समय अभावका कारण महिलाहरुले आफ्नो क्षमता बृद्धि गर्न तथा आर्थिक आम्दानी हुने श्रम बजारमा सहभागी हुने अवसर पाएका छैनन् । तसर्थ महिलाहरुलाई राष्ट्र निर्माणको मुलधारमा समान सहभागीता गराउन राज्यले प्रमुखताका साथ महिला माथिको कामको बोझ घटाउन आधारभूत पूर्वाधारको बिकास निर्माण जस्तो पानी, उर्जा, ढल, बाटो आदि; सरकारी सेवा–सुबिधाको उपलब्धता जस्तो शिशु स्याहार केन्द्र, बृद्ध आश्रम, असक्त सेवा केन्द्र आदि र समयानुकूल प्रविधिहरु जस्तो लुगा धुने, भाँडा धुने, भान्सामा प्रयोग गरिने मिसिन आदिको सुबिधा उपलब्ध गराएर महिलाहरुको कामको बोझ घटाउन सकिन्छ र यसरी निस्कने समय उनीहरुको क्षमता विकास तथा आर्थिक आम्दानी हुने श्रम बजारमा लगाउन सकिन्छ ।

 

३) लैङ्गीक दृष्टिकोणबाट हेर्दा प्राय संसारका सबैजसो समाजमा परम्परा देखिनै घरब्यवहार ब्यवस्थापनका कामको बिभाजन चरम बिभेदकारी छ । घरब्यवहार ब्यवस्थापनका सम्पूर्ण कामहरु मुख्यतया महिलाको जिम्मेदारी तथा क्षेत्र ठानिन्छ भने घरबाहिरका राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रका कामहरु पुरुषको क्षेत्र ठानिन्छ । महिलाको जिम्मेदारी तथा क्षेत्र ठानिने घरब्यवहार ब्यवस्थापनका कामहरुलाई आर्थिक दृष्टिकोणले अनुत्पादक श्रमका रुपमा लिइन्छ फलस्वरुप सधैं परनिर्भरताका कारण महिलाहरु आफ्नो विकास तथा शसक्तीकरणमा अगाडी बढ्न सकेका छैनन् । तसर्थ महिलाहरुलाई राष्ट्र निर्माण तथा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा समान रुपमा सहभागी गराउन राज्यले कानून, नीति, नियम तथा योजनाहरुमा सम्पूर्ण कामहरुलाई न्यायपूर्ण ढंगबाट पुनरवितरण गर्नुपर्छ र सरोकार पक्षहरुः सरकार, समुदाय, नागरिक समाज, परिवार सबैले सबै कामको समान जिम्मेदारी लिनुपर्छ र महिलाहरुलाई मुलुकको महत्वपूर्ण प्रभाव क्षेत्रहरुः आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा सहभागी हुन समान अवसर प्रदान गर्नुपर्छ ।

 

यसप्रकार UNDP ले औंल्याएका माथि उल्लेखित तीन अवधारणाहरुलाई प्रभावकारी ढंगबाट ब्यवहारमा उतारेर नयाँ नेपाल निर्माणमा महिला सहभागीता र महिला शशक्तीकरणमा ठोस प्रगती हासिल गर्न सकिन्छ ।
*भण्डारीले सन् २०१७ मा त्रि.वि. बाट महिला शसक्तीकरण बिषयमा बिद्यावारिधी गर्नुभएको हो । bsirjana@gmail.com