दश कुरा; कितावमा कर लगाउन किन हुँदैन ?

कर लगाउनै हुँदैन ? कि हुन्छ ? यो बृहद महासागर-बिषय छोडेर एक-कप कफीको कुरा गरौं, कितावमा-कर ।

(१) किताबमा कर लगाउँदा किताव महंगो हुन्छ

हो, साच्चीनै महंगो हुन्छ । किताव भन्ने बित्तिकै सबै स्कुले पाठ्यपुस्तक मात्र बुझ्नु भने गलत हुन्छ । किताव ज्ञानका एकलौटी स्रोत पनि होइनन् अचेल, हरेक प्रकारका किताव अनिवार्य आवश्यकता मान्न सकिने अबस्था छैन ।
एउटा ब्यक्तिको/परिवारको मासिक खर्च काठमाण्डुमा न्युनतम ३० हजार हुन्छ । मासिक कितावमा खर्च एक हजार मुस्किलले होला । अर्थात झण्डै ०.५ प्रतिशत जति मात्र । हामी ९९ प्रतिशतको उपभोग्य बस्तु पिठो-चामल-औषधीको कुरो छोडेर ०.५ प्रतिशतको रोइलो गरिरहेका छौं । त्यसले निम्नवर्गको जीवनमा कुनै तात्विक भिन्नता ल्याउँदैन, भिन्नता त दाल चामलले ल्याउँथ्यो त्यो कुरा गर्न मिल्दैन । सन्चारमाध्यमहरु पाल्नेको ब्यवसायको बिरोधमा कसरी बोल्ने/चल्ने सम्पादक ?
यो कर बहसले साह्रै महत्वपूर्ण काम हुने-खानेकालागि उनीहरुले उपभोग गरिरहेको उच्च जीवनशैलीप्रति तेर्सिएका निम्नवर्गका नजरलाई ‘डिरेल’ भने अबस्य गरेको छ ।

कुरा सहज छ, कोरोनाका कुरा धेरै गरिएको छ, त्यसको भन्दा हजारौ गुणा बढी गरीवीका कारण साधारण उपचार नपाएर दैनिक मान्छे मरेका छन्, त्यो चर्चा चासोको बिषय होइन अहिलेको सन्चार माध्यमका लागि। किनकी फार्मास्युटिकलका ‘जाईन्ट उत्पादक’को नाफा कोरोनाका कुराले बढ्छ, सन्चार माध्यम र उच्चवर्ग त्यसैको चिन्तामा छ । गरीवले नपाउने सिटामलको कुरा किन गर्नू ? त्यो त हुनेखानेलाई नपुग्दो छैन नि । यो हो अन्तराष्ट्रिय रूपमा ‘चलेको राजनीति’ त्यसैको मिनीयचर प्रयास हो कितावमा करको कुरो। यसैगरी ध्यान विकेन्द्रित गरिरहनु पर्छ उच्चवर्गीयको स्वर्ग वचाई राख्न । मुलकुरामा मान्छे केन्द्रित भए भने विभेद अन्याय र असमानताको जगमा उभिएको संसारको आयु अनायास सकिन पुग्छ।

(२) करले कितावका उपभोक्तालाई मार पार्छ
सहमत, १६ मात्र होइन ३२ आनै सहमत ।
कुन चाहि कर छ होला प्रकारान्तमा उपभोक्तालाई नलाग्ने ? करको उद्देश्य नै आर्थिक असमानतामाथि पर्न जाने विभेदको अन्त गर्नु हो, सक्नेले रहरैले बढी तिर्छन् नसक्नेले कम । अत्यावश्यक सेवा भए राज्यले करको सदुपयोग गर्दै नसक्नेलाई नि:शुल्क सेवा दिन्छ । करको ब्यबस्था भएन भने राज्यले नि:शुल्क सेवा दिन पनि सक्दैन । हुनेले कर तिर्ने र नहुनेले राज्यबाट सुविधा लिने ब्यबस्था भनेकै समाजबादीशैली हो ।

क्यानाडाको क्याल्गरीमा -३० डिग्रीको जाडोमा पनि काम सुचारु हुन्छ, -३० डिग्रीको जाडोमा हिडडुल गर्न गाडी अत्यावस्यक बन्छ जाडोको कारण । एउटै प्रकारको ‘युज्ड’-कार ८/१० लाख रुपैयामा पनि पाइन्छ, नयाँ र कुनै निस्चित कम्पनीको ४/५ करोडसम्म पनि पर्छ, त्यसैले अनिवार्य आवस्यकता भनेर कर-छुट छैन तर निम्न आय हुनेहरुले खरिद गरेका सबै बस्तुमा औषत खर्च हिसाव गरेर कर छुट पाईन्छ । यस्तो ब्यवस्था लागु गर्न नेपालमा नेसनल आईडेन्टिटी कार्ड लागु भएपछि नीति बनाउँदा सम्भव छ । सरकारले प्रयास पनि गर्दैछ । तर हालका लागि ‘सस्तो बिषय’मा भएपनि बिरोध गर्दै राखौ, केही गरें भन्नु पनि भयो, एकदिन काम त हुन्छ नै ।

(३) भन्सारले ज्ञानमाथि नियन्त्रण गऱ्यो

हो, कर नतिरी किताव ल्याउन दिदैन सरकार । भन्सारको मुख्य काम स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्नु हो, स्वदेशी पूंजी र ब्यवसायलाई सुरक्षण गर्नु हो । सही भन्सारनीतिले मात्र स्वदेशी उद्योग प्रबर्धन हुनसक्छ । सरकारले ज्ञानमा होईन बिदेशी पूजी र विदेशी उद्योगलाई निगमन गर्न खोजेको छ, त्यहाँनेर स्वदेशी उद्योगलाई प्रबर्धनको सम्भावना बनाउन खोज्दै छ । १५ प्रतिशत करलाई नाफा मान्ने हो भने कुनै पनि बस्तु उत्पादनगर्न सम्भाब्य हुन्छ । यदि बस्तुको बजार सानो छ भने उत्पादन सम्भाब्य बन्दैन, निकै सीमित उपभोक्ता भएको र सामान्य निम्नवर्गले उपभोग गर्न नपर्ने कुरामा कर नलगाउनू त आर्थिक-नीतिगत बेइमानी हो। स्कुले पाठ्यपुस्तक विदेशमा छापिदैनन्, बिदेशी लेखकका पुस्तक नेपालमा छाप्दा नेपालमा मात्र बेच्न पाइने गरी निकै कम मुल्यमा छाप्न पाइन्छ, त्यसो गर्दा मुलुकलाई फाइदा हुन्छ। तर ‘लो-प्राईस एडिसन’ नेपालमै छाप्दा बिदेशी प्रकासकलाई बढी फाइदा हुदैन ।

बहुराष्ट्रिय नाफाखोरको आम्दानी घट्छ, बिदेशी पुस्तकमा कर नगलाऊ भन्न मिलेन। अनि ज्ञानमाथि नियन्त्रण भनेर हल्ला गर्नु परेकोछ । आखिर नाफाको लागि ठगी, वेइमानी र अन्याय कहाँ गरिएको छैनन र ? हिन्दीमा एउटा भनाइ छ- हाँ गन्दा है, मगर करना पढ्ता हैं, यह धन्दा है ।

बहुराष्ट्रिय साहुजीहरु मुल कुरालाई छायाँमा पारेर गलत हल्ला चलाउन बजेट नै छुट्ट्याएका हुन्छन् विजनेसप्रो सनका नाममा। धेरैजसो सन्चार माध्यम पनि नाफाकै लागि चल्छन्, यही ‘पापीपेट’को कारण प्रोमोसन नामको प्रोपोगण्डामा सामिल हुन्छन् । पाठकलाई विचारसुन्य पार्न ठुलो साँस्कृतिक अभियान लगानी गरिएको छ, विश्वका विशाल एकाधिकारका होलसेलरहरुले । सितयुद्दपछि यो निरन्तर चलेकै छ । खासमा भन्ने हो भने निम्नवर्गका श्रमिकले आफ्नो अधिकारकोलागि आवाज उठाउने ज्ञानमा प्रतिबन्ध लगाउनकै लागि सामाजिक यथार्थ बाहिर जान नदिन सन्चारमाध्यमलाई बैदेशिक लगानीको नाममा नियन्त्रण गरिएको कुरा उति चर्चा हुन पाउँदैन सन्चार माध्यममा। खासमा ज्ञानमाथिको नियन्त्रण यता छ । तर हल्ला अर्कोतिर छ भनेर गरिदैछ । स्याल स्वयम चिच्याई रहेको छ चिल आयो कुखुरा बचाऊ ! भनेर मानिस आकासतिर हेरेको मौका पारेर स्याल स्वयम निर्धन-किसानका कुखुरा चोर्दैछ । त्यसैले पाठक पनि यस्ता स्यालवादी ‘प्रमोसनल सामग्री’मा अलमलिनु नितान्त स्वभाविक हो।

(४) आयातीत बिदेशी पुस्तकमा भन्सार बढाएर स्वदेशी प्रेश ब्यवसायको संरक्षण हुँदैन

लौ मानिदिऊँ न त एकछिनलाई, भन्सारले नेपाली ब्यवसाय संरक्षण गर्दैन ।
अनि कसरी संरक्षण हुन्छ स्वदेशी छापा उद्योगको ? जवाफ भने सिधा/सहज छ सरकारले संरक्षण गर्नुपर्छ । सही हो, सरकारले संरक्षण गर्नै पर्छ । सरकारले प्रेश ब्यवसायको संरक्षण र सुरक्षाका लागि गेटमा आर्मीको ससस्त्र सुरक्षा दिने त हैन होला नि कि हो ? सरकारले बिदेशबाट आयात हुने बस्तुमा कर लगाउने नेपाली उत्पादनलाई कर छुट दिने बाहेक अर्को प्रभावकारी उपाय छैन संरक्षणको । सरकारले कर लगाएर बिदेशी बस्तुको आयातमा नियन्त्रण गरी स्वदेशी बस्तुको प्रबर्धन गर्दा यत्रो कोकोहोलो केका लागि, उत्तर पनि यही प्रश्न भित्र छ ?

बिदेशी पुस्तक नेपालमा छापिदैन, नेपाली गुणस्तर कम हुन्छ, नेपाली वितरण प्रणाली प्रभावकारी छैन, बेलामा पुस्तक ठाउँमा पुग्दैन भन्ने तर्क पनि गरिएको देखियो ।

विदेशी लेखकको पुस्तक नेपालमा छाप्न नपाइने गरी WTO ले प्रतिबन्ध लगाएको छैन, सरकारले बिदेशी लेखकका पुस्तक प्रकासन गर्न नपाइने नियम पनि बनाएको छैन । न त बिदेशी लेखकले नेपालमा मेरा पुस्तक नछाप्ने भनेर कसम नै खाएका छन् । अनि किन छापिदैन त बिदेशी लेखकका पुस्तक नेपालमा ? किनकी बिदेशबाट लाखौंप्रति छापिएर ‘मास प्रोडक्सन’ भएर सस्तोमा उत्पादित पुस्तकसंग हाम्रो सानो बजार भएका मुलुकका नीजि छापाखानाले प्रतिस्प्रधा गर्न सक्दैनन्। अनि कर लगाएर बिदेशी पुस्तकको मुल्य बढाएपछि  नेपालमा छापेका किताब सस्तो हुन्छ र सम्भाब्य हुन्छ । बजार छ भने बस्तु उत्पादन, वितरण र विक्री हुन केहीले पनि रोक्दैन ।

नेपाली पुस्तकको गुणस्तर हुँदैन भनेर पनि कुतर्क गरिएको छ । गुणस्तरकालागि चाहिने प्रबिधी र कच्चापदार्थ बिदेशी नै भएपछि कसरी कम हुन्छ गुणस्तर ? यसको मतलव नेपाली प्रेश प्रविधिक राम्रा छैनन् ? छैनन् भने तालिम दिऊँ, तर कम्तिमा २/४ ठाऊँ देखाऊँ जहाँ जनसक्तिको कारण निस्चित छपाई गर्न सम्भव नभएको, अनि कुरा गरैाला !

अब रह्यो वितरण प्रणाली राम्रो छैन भन्ने कुरा । बिदेशमा छापिएका किताब आफै उड्दै जुम्ला हुम्ला पुग्ने हो र ? विदेशमा छापिएका पुस्तकको वितरण प्रणालीनै फरक हुन्छ र ? बिदेशी पुस्तकमात्र वितरण गर्ने कुनै वितरक छ नेपालमा जस्तो मलाई लाग्दैन, मेरो जानकारीमा छैन । यस्ता कुरा वास्तवमा कुतर्क हुन् ।

(५) बिदेशबाट छापिएर आउने कितावमा भन्सार पहिले पनि थियो

यस्तो पनि कुरो आएको छ । यो झनै जरुरी कुरो देखियो । नेपालीले पहिलेदेखि तिर्थ्यो भने अब बिदेशी प्रकासनका किताव पनि तिर्दा किन आपत्ति ? कि नेपाली प्रकाशकलाई भन्दा बिदेशी प्रकाशकलाई बढी सुबिधा दिनुपरो ? तर्कले तर्क काटिरहेका छन् तर पनि करको बिबाद जारी नै छ ।

(६) फरक-फरक मुल्य हुन्छ धनी र गरीब देशमा बेचिने कितावको

हो त्यो सही हो, तर एउटै कितावमा होईन । कितावको छपाई र कागतकै गुणस्तर फरक हुने गरी सस्तो किताव छापेर स्टुडेन्ट-ईडिसन वा कुनै निस्चित देशमा/क्षेत्रमा मात्र बेच्न पाईने गरी बाहिरै बडेमानका अक्षरले लेखेर किताव बेचविखन गर्ने चलन भने छ । त्यसरी किताव प्रकासन हुने कारण छ । किताव प्रकासन भएर धनी देशमा लोकप्रिय हुंदासम्म कितावले नाफा कमाई सकेको हुन्छ । कितावको मुल्यमा लेखकको पारिश्रमिक र कितावको सम्पादन/डिजाईन र मार्केटिंगको ठुलो हिस्सा हुन्छ । कितावले नाफा नै उठाईसकेपछि माथिका लागत घटाउन सकिन्छ, यसलाई उत्पादनको अपरेटिंग-कस्ट भनिन्छ । सफ्टकपी कुनै देशमा पठाएर छाप्दाको मुल्य भनेको कागत, मसी र छपाई अनि २०-२५ प्रतिसतको नाफा मात्र हिसावगर्दा त मुल्यको हिसावले पहिले भन्दा कता हो कता सस्तो हुन्छ । त्यसरी सस्तोमा किताव तत् देशमा छापिनुको सट्टा मोटै नाफा लिएर निर्यात गर्न खोज्छन् बिदेशी प्रकासक, नाफा त बढी मुल्यको किताव बेच्दा नै छ । गरीव देशमा छापेका सामाग्री छिमेकी देशमा तस्करी नहोस् भनेर संगैबढी मुल्य राख्ने चलन त छ तर त्यो सस्तो मुल्य निर्यातकालागि होईन । महंगो मुल्य निर्यातकालागि हो । उदाहरणका लागि प्रकाशकले भारतको लागि छापेको सस्तो किताबमा महंगो ओरिजिनल मुल्य छ भने नेपाल भित्रीदा नियमानुसार महंगो मुल्यको हिसाब हुनुपर्छ । भारतीय खुद्रा बिक्रेता बनेर किताब किन्ने र नेपालको भन्सारमा सस्तो मुल्य कायम होस् भन्नु गैरकानुनी हो । जसरी भारतमा काम गर्ने नेपालीसंग रासन कार्ड छ भने त्यो देखाएर निकै सस्तो मुल्यमा खाद्यान्न किन्न त पाईन्छ तर नेपाल ल्याउन पऱ्यो भने साविक महंगो मुल्यमा भन्सार तिर्नुपर्छ । यो भन्सारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हो ।

(७) युनेस्कोले किताबलाई ज्ञानको वितरणको माध्यम मानेको छ त्यसैले ज्ञानमाथि कर लगाउन हुँदैन

अर्को हास्यप्रधान तर्क यस्तो पनि छ । लौ मानौ यो ज्ञान बाड्ने माध्यम नै हो भने किन बिक्रि गर्नु त किताब ? बाडे भै हाल्यो त । क्यानडाको क्याल्गरीको एउटा कुनामा रहेको मेरो घरमा बाईवल नेपाली छापेर निशुल्क बाड्न लिएर आउँछन् । त्यो मात्र ज्ञानको नि:शुल्क वितरण हो, किताव बेच्नु पुस्तकको ब्यापार हो, त्यो ज्ञान उत्पादन गर्न श्रम लाग्छ । श्रमको मुल्य तिर्नुपर्छ । त्यसैले नि:शुल्क वितरण भनेको गरीव/असहाय वर्गलाई राज्यले दिने मात्र हो । राम्रो जागिर खाने, आर्थिक सम्पन्नलाई सरकारले किन कर छुट दिनू के ?

(८) कितावमा कर लगाउनू अन्याय हो

होलसेलमा बिरोध समर्थन गर्ने प्रबृत्ति बिकास गराउन जुन लगानी मल्टिनेसनल कम्पनीले गर्छन् त्यो यस्तै होलसेल-बुद्दीजिवी बिकास गर्नका लागि हो । होलसेल-बुद्दिजीवीले केस्रा केस्रा छिमलेर गहिरो बिश्लेषण गर्दैन होलसेलमा सबै खराब, सबै ठिक, सबै अन्याय बा सबै राम्रो भन्ने बिश्लेषण गर्छ ।

कर लिने भनेको हुने र नहुने, धनी र गरिव, सवलाङ्ग र अपाङ्ग, पिछडिएको र अग्रगति भएको समाजका विबिध वर्गको विचको असमानतालाई हटाउन सब्सिडी दिनका लागि हो । धनीले सुरक्षा गार्ड पाल्न सक्छन् गरीवको सुरक्षाका लागि तिनै धनीबाट कर लिएर पुलिस संयन्त्र पाल्नुपर्छ । पुलिस संयन्त्रमा भएका कमजोरी छुट्टै बिषय भयो । करले गरीवलाई सब्सिडाईज गर्ने हो निस्चित बस्तु वा निस्चित सेवालाई होईन । क्यानडामा धनी बृद्दले बृद्द-स्याहारको सरकारी सेवालाई पैसा तिर्नुपर्छ, त्यही सेवा गरीवले निशुल्क पाउँछ । बृद्द स्याहारमा पनि बिभेद भो अन्याय भो भनेर कुनै धनीले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको समाचार मैले पढेको छैन । तिर्न सक्नेले तिर्नै पर्छ नसक्नेले सुबिधा पाउनुपर्छ, यो सिधा-साधा कुरो हो धेरै बुद्दी खियाउनुपर्ने बिषय होईन ।

(९) किताबमा कर लगायो भने किताव नपढ्ने समाज बन्छ, देश पछाडी पर्छ

बडो अचम्मको तर्क छ । १५ प्रतिशत  कर बढी तिर्दा समाजै बदलिएर अनपढ बन्छ भन्ने पनि तर्क हुदोरहेछ भनेर छक्क के पर्नु ? हिजो समाजपुरै पठित थियो आज बिहानबाट ह्वात-हुत्तै अपठित हुने कुरा साच्ची नै मनोरन्जक तर्क हो । बरु अध्ययन गर्न सक्छ विश्वविध्यालयले १५ प्रतिशत कर बढ्दा त्यसले पुस्तक ब्यापारमा र ज्ञान आर्जनमा के असर पऱ्यो, के कस्ता ब्यवधान परे भन्ने कुरा भोलि अध्ययनको बिषय हो । यदि कुनै देशमा यसरी कर लगाउंदा परेको असरको अध्ययन प्रतिबेदन छ भने छलफलको बिषय हो । अन्यथा यस्ता तर्कको खास अर्थ देखिदैन ।
पुस्तकमा कर लगाएपछि देश पछाडि पर्छ भन्ने तर्कको बचाउमा कुन-कुन देश अगाडी परे बिदेशी प्रकाशकलाई कर नलगाएर भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रुपमा उठ्छ ।

(१०) पाठ्यपुस्तक महंगो भएपछि बालबालिक निरक्षर हुने भए भन्ने तर्क पनि अर्को हास्यरसले भरिपूर्णबिषय छ

नेपाली स्कुलमा पढाईने किताव बिदेशीले लेखिदिनुपर्ने बाध्यता छैन । विद्वानहरुको त्यति ठुलो संकट आई लागिसकेको छैन, सरकारले भरखरै कर लगाएको हो, बिद्वान पुस्ता मासिइसकेको छैन भनेर पनि सम्झाउनुपर्ने अबस्था देखिन्छ विद्वान मित्रहरुलाई । हो केही नीजि वोर्डिंगमा पढाइने पुस्तक बिदेशी लेखकका छन्, तिनीमाथि थप कर लाग्नै पर्छ, लागेको छ ।

बिदेशीले प्रकाशकका पुस्तकमा कर लागेपछि सर्लाक्सुर्लुक्क नेपाली बिद्यालयका शैक्षिक गुणस्तर घट्ने प्रक्षेपण पनि देखियो बजारमा । ए हजूर, नेपाली सरकारी बिद्यालय र बिदेशी प्रकाशकका पुस्तकको वीचमा कुनै साइनो छैन । कताबाट गुणस्तर बढ्ने र घट्ने हो ? मैले पटक्कै बुझिन बुझाई पाऊँ !

https://twitter.com/thekusum