कहिलेसम्म चहर्याइरहने हो सिमाना अतिक्रमणको घाउ ?!

छ महिना पनि बितेको छैन, फेरि एकपटक भारतसितको सिमाना विवादले उग्र रूप लिएको छ । खासमा सिमाना विवाद होइन, भारतले नेपालको सिमाना अतिक्रमण गरेको छ । सुदूर पश्चिमको सीमान्त जिल्ला दार्चुलामा रहेको लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा नेपाली भूमि मिचेर भारतले चीनको मानसरोवर जाने गरी पक्की सडक बनाएको छ । नेपाल सरकारलाई कुनै जानकारी नै नदिई भारतले नेपाली भूमि मिचेर एकपक्षीय तवरले त्यो सडक बनाएपछि नेपालमा सरकारले कूटनीतिकस्तरमा र नागरिकहरूले सडकस्तरमा विरोध गरिरहेका छन् । भारतले नेपाली भूमि मिचेको विरोधमा नेपाली राष्ट्रवाद चर्को रूपमा सर्वत्र उर्लिरहेको छ । भन्न सकिँदैन, विरोधको यो क्रम कहाँ गएर कसरी रोकिने हो । अथवा, पहिले पहिले जस्तै फगत ‘मौसमी ज्वार’ भएर सेलाएर जाने हो !

तर यसको सबल पक्ष पनि के छ भने यसलाई भारतको अतिक्रमणकारी प्रवृत्तिगत ‘दादागिरी’ को संज्ञा दिँदै सचेत नेपालीहरू राष्ट्रिय अखण्डता एवम् सार्वभौमिकताको पक्षमा सडकदेखि सदनसम्म भावनात्मक एकताको अभूतपूर्व प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

अगिल्लो साता शुक्रबार भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भारतीय राज्य उत्तराखण्डको पिथौरागढबाट तिब्बतको मानसरोवर तीर्थस्थलसम्म पुग्ने प्रस्तावित सडकको ‘लिंक रोड’का रुपमा लिपुलेकसम्म निर्मित खण्ड नयाँ दिल्लीमै बसी अनलाइनबाट उद्घाटन गरेपछि यो प्रसङ्ग हटकेक बनेर बाहिर आएको हो । त्यस सडकखण्डको करिब बीस किलोमिटर मार्ग नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र मिचेर बनाइएको छ र अहिले नेपाली आक्रोश त्यही विषयलाई लिएर हो । करिब छ महिनाअघि भारतले त्यही क्षेत्रको नेपाली भूमिलाई आफ्नो मानचित्रमा समावेश गरेर नयाँ नक्शा जारी गरेपछि नेपालमा भारतको व्यापक विरोध भएको थियो ।

भारतले अनधिकृत तवरले नेपाली भूमि मिचेको यो नै पहिलोपटक होइन र नेपाली राष्ट्रवाद यसरी सडकमा आर्तनाद गर्न पुगेको पनि पहिलोपटक होइन । सन् १९५० को द्विपक्षीय शान्ति तथा मैत्री सन्धिपछि दुई देशको सीमा क्षेत्रमा रहेका सीमा–स्तम्भ (जङ्गे पिलर) बेलाबखत भारतद्वारा नै सारिनु अथवा गायब पारिनु भारतीय बल–मिच्याइँको एउटा परम्परागत स्वरूप रहँदै आएको छ । नवलपरासीको महेशपुर–सुस्ता क्षेत्र होस् अथवा पर्साको ठोरी अथवा पाँचथर, इलाम, झापा आदि समेत २३ जिल्लाका ७२ स्थानमा यसैगरी सिमाना विवाद समयसमयमा चर्कने गरेकै हो । तीन तिरबाट भारतबाट घेरिएको नेपालको सुदूर सिमाना लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र भारतले मिचेर मात्र होइन, आफ्नो सामरिक अवस्थितिले गर्दा अझ बढी महत्वका साथ चर्चामा आएको हो । खासमा यो सीमान्त क्षेत्र नेपाल, भारत र चीन गरी तीन देशको बीचमा त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रका रूपमा अवस्थित छ, त्यसकारण सामरिक दृष्टिले महत्वपूर्ण छ । तथ्याङ्कअनुसार, सन् १९६२ मा चीनसितको युद्ध अवधिमा आफू पराजित भए पनि भारतले यहाँस्थित नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी अद्र्धसैनिक टुकडी तैनाथ गरेको हो । नेपालले त्यसको यथोचित विरोध नगर्दा त्यहाँ बेलाबखत सिमाना मिच्ने कार्य कमोबेश हुँदै रह्यो । त्यसकै पछिल्लो विकसित कडी अहिले सडक निर्माण हो ।

यसरी नेपाली भूमि मिचेर भारतले एकपक्षीय रूपमा आफ्नो स्वार्थअनुकुल सडक निर्माण गरेपछि समस्याको पहलू झन् टड्कारो बनेको छ– यस विवादको समाधान के त ? के पहिले जस्तै केही दिन वा केही साता नेपालीहरूले विरोधको स्वर उरालिरहने र भारतले पहिले पहिले झैं ‘ठीक छ, संवादबाट समाधान गरौँला’ भनेपछि विरोधको स्वर मत्थर हुँदै क्रमशः विलुप्त हुँदै जाने हो ? के विगतमा जस्तै यही नियति फेरि पनि दोहोरिइरहने हो ? अनि, उसो भए सिमाना अतिक्रमणको यस्तो घाउ कहिलेसम्म उकल्चिरहने हो ? कहिलेसम्म यसले चह¥याइरहने हो ?

स्वयम् भारत आफ्नो भूमि सम्बन्धमा सधैँ चनाखो रहिआएको छ, त्यो जग्गा विवाद चीनसित होस् अथवा पाकिस्तानसित । एक–एक इन्च जमिनका लागि विवाद गर्न र कुनै हालतमा नछोड्नका लागि ऊ ज्यान लिन वा दिन हरहमेसा तयार रहेको देखिन्छ । उसो भए त्यही भारत किन नेपाल जस्तो शान्त, मित्रवत् र सद्भावपूर्ण सानो छिमेकी मुलुकको भूमिमाथि गिद्धेदृष्टि लगाइबसेको छ ? अझ नेपालको विरोधलाई ‘कुनै बाहिरी शक्तिको इसारामा’ विरोध गरिरहेको भन्दै अप्रत्यक्ष तवरले चीनप्रति आक्षेप लगाउने कार्य पनि भारतका तर्फबाट भएको छ । स्मरणीय छ, विगतमा कुनै बेला भारतले त्यस किसिमको नेपाली विरोधलाई पाकिस्तानी जासुसहरूको उक्साहटमा भएको हास्यास्पद आरोप पनि लगाउने गरेको थियो !

वास्तवमा यी सबै भारतीय तानाबाना नेपाललाई अल्झाइरहने रणनीति मात्र हुन् किनभने नेपालमा उठ्ने विरोध लहर अक्सर मौसमी मात्र हुने गरेको उसलाई राम्ररी थाहा छ । अर्थात्, केही दिन लगातार विरोध प्रदर्शन हुन्छन्, कहिले उग्र रूपमा त कहिले पुतला दहनका रूपमा त कहिले ज्ञापनपत्र बुझाउने हदसम्म …। अनि क्रमशः मत्थर हुँदै एकाध मिडियाको लेखन र केही सामाजिक सञ्जाल भित्तामा सीमित भएर शान्त भइजान्छ ! यस सन्दर्भमा आवश्यकता के हो भने जनस्तरीय विरोध आफैँमा एक शक्तिशाली आधार हो तर मूल उरदायित्व सरकारको हो र हुनै पर्दछ । नेपाल जस्तो सानो र भूपरिवेष्ठित देशले भारत जस्तो विश्वकै सैन्य महाशक्तिशाली देशसित सैनिक मुकाबिला गर्न सक्दैन । पक्कै पनि यो भारतको हेपाहा प्रवृत्ति हो तैपनि नेपालले त्यसविरुद्ध गर्ने भनेको शान्त कूटनीति नै हो । संवाद मात्र हो ।

नेपालमै केही मानिसहरुले नेपालले यो मामिलालाई संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लानुपर्ने दलील पनि दिइरहेका छन् तर यो बिल्कुलै नमिल्ने र हताशाको अभिव्यक्ति मात्र हुनसक्छ । किनभने यो धेरै टाढाहो कुरा हो । बरु यो समस्या त्योस्तरसम्म लगिहाल्नुपर्ने प्रकृतिको बनाइनु हुँदैन किनभने यो अवस्था नितान्त अन्तिम विकल्प मात्र हो । अझ एकथरी कानुनचीहरू ‘बेलायतलाई साक्षी राखेर सुगौली सन्धिका आधारमा सम्पूर्ण नेपाली सिमाना भूमि नेपाललाई फिर्ता गराइदिन बेलायतलाई नै अनुरोध गर्ने’ दलील पनि दिइरहेका छन् । यसो किनभने नेपालले उक्त सन्धि ब्रिटिशकालीन भारतसित गरेको थियो र भारतमा बेलायती शासन थियो । तसर्थ बेलायतले भारतलाई सुगौली सन्धिअनुसार उत्तरदायित्व वहन गर्न अर्थात् सन्धिले तोकेअनुसारको सिमाना भूमि नेपाललाई सुम्पन भन्न सक्छ । स्पष्ट छ, यस्तो बचकाना दलीलले केवल हाँसोको पात्र मात्र बनाउनेछ किनभने सन् १९४७ अगस्तमा भारतलाई स्वतन्त्र घोषणा गरेसँगै भारतमाथिको सबै बेलायती अधिकार वा शासन सम्पूर्ण रूपले समाप्त भइसकेको हो र बेलायतले भारतलाई केही वा कुनै कार्य गर्न गराउनका लागि बाध्य पार्न सक्दैन ।

त्यसकारण नेपालसित रहेको एउटै विकल्प संवाद र शान्त कूटनीति नै हो । अहिलेको सडक–निर्माण विवाद सन्दर्भमा नेपाल सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट दिँदै विरोध जनाइसकेको छ जुन राम्रो पक्ष हो । सरकारले गरेको यो कूटनीतिक पहललाई जनस्तरबाट भइरहेको विरोध प्रदर्शनले थप बल पु¥याइरहेको छ, पु¥याइरहने पनि छ । तर भारत तर्फबाट ‘कोरोना कहर साम्य भएपछि’ वार्ता र संवाद गर्ने जवाफ आएको छ । सवाल के हो भने कोरानो कहर कहिले साम्य हुनेछ भन्ने नै निश्चित छैन, उता यही कहरको बेलामा भारतले लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रमा नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण गरेको छ । यसको अर्थ, कोरोना कहरका विरुद्ध भयानक तवरले जुधिरहेको र चीनपछि विश्वकै दोस्रो सर्वाधिक जनसंख्या भएको मुलुक भारतको गराइ र भनाइमा ठुलो खाडल देखिन्छ । यसो भएको हुनाले नेपाल सरकारले आफ्नो कूटनीतिक पहललाई निरन्तर जारी राखिराख्नु पर्दछ । यसो गर्न सकेको अवस्थामा मात्र लिपुलेक–लिम्पियाधुरा–कालापानीसमेत तमाम सिमाना क्षेत्रसम्बन्धी विवाद सम्बन्धमा ठोस र फलदायी प्राप्ति हुन सक्ने छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा सडक निर्माण गरिरहेको जानकारी सरकारलाई भएको बताएका थिए तर त्यो प्रसङ्गलाई सरकारले बेवास्ता ग¥यो अर्थात् भारतले आफ्नो क्षेत्रमा बाटो बनाउँदै छ भन्ने पाराले हल्का ढङ्गमा लिने काम भयो । त्यहाँ भारतले पटकपटक नेपाली भूमि मिचिरहेको र केही महिनापहिले आफ्नो नक्शामै नेपाली भूमि समावेश गरेको सन्दर्भ छँदाछँदै नेपाल सरकारले त्यस्तो लापरवाही देखाउनु आफैँमा खेदजनक र उदेकलाग्दो कुरा हो । यसको अर्थ, अहिले कोभिड–१९ को विश्व महाव्याधिविरुद्ध लड्न परिरहेका भए पनि नेपाल सरकारले भारतले नेपाली भूमि (सिमाना) मिचेको यो सन्दर्भलाई मत्थर हुन दिनु हुँदैन र विरोधको जुन क्रम सुरु गरेको छ, त्यसलाई निरन्तर जारी राख्नु पर्दछ । भारतले मिचेरै अगाडि बढ्न खोज्ने किसिमको ‘उदासीनता’ देखाउन खोजे पनि नेपाल सरकारले उसलाई त्यसो गर्न दिनु हुँदैन ।
अत्यन्त सुविधाजनक बहुमतप्राप्त अहिलेको सरकारलाई अभूतपूर्व अवसर पनि हो यो– पछिल्ला ७५ वर्षदेखि दुई देशबीच बेलाबखत उठिरहने सिमाना विवाद (अझ भनौं, नेपाली भूमिमा भारतको बल मिच्याइँ) लाई साम्य पार्ने । यो सरकारलाई सारा नेपालीको समर्थन छ । सरकारले यो स्थितिको लाभ लिन सक्नु पर्दछ । जनस्तरको विरोधले मात्र पुग्दैन, सरकार नै अगाडि सर्नु पर्दछ ।