‘न्यायपालिकामा चार दशक मेरा सम्झना’मा रुमलिँदा

पूर्व प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीको “न्यायपालिकामा चार दशकः मेरा सम्झना”  शीर्षकको आत्मकथा २०७७ असोजमा देखा पऱ्यो । त्यतिबेला देश कोरोना भाइरसको क्रन्दनले आक्रान्त बनेको थियो । चार दशकसम्म नेपालको न्यायपालिकाको अनुभव सँगालेका व्यक्ति भएको र त्यसमाथि पनि प्रधान न्यायाधीश जस्तो गरिमामय पद सम्हालिसकेका व्यक्तिले लेखेकोपुस्तक भएकाले अरू धेरै पाठक जस्तो म पनि पुस्तकप्रति आकर्षित नहुने कुरा नै थिएन ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश नैनबहादुर खत्री, सुशीला कार्की तथा नेपालको कानुनी इतिहासमा स्वनामधन्य रेवतीरमण खनालका आत्मकथा पढेपछि त झन् यो किताब पढ्न कौतूहलता जाग्ने नै भयो । मैले कोभिड-१९ को महामारीका बीचमा नै उक्त पुस्तक पढी सिध्याएँ । अहिले यसै पुस्तकभित्रका आफ्ना पाठकीय अनुभूति प्रस्तुत गर्ने मनसायले यहाँ उपस्थित भएको छु ।

भोजपुरको हेलाङचुङ (हेलुङ्छा)मा मीनबहादुर रायमाझीको जन्म भएको थियो । रायमाझीहरू उक्त स्थानमा कहिले र कसरी पुगे भनेर यकिन गर्न नसकिए पनि पहिले नेपालमा सरकारी सेवामा रहेकालाई नगद तलब नदिई जागिर जमिन दिने चलन थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार त्यस स्थानको जग्गा प्राप्त गरी रायमाझी उक्त स्थानमा बसोबास गर्न पुगेका हुन सक्ने अनुमान भने लगाउन सकिन्छ । मीनबहादुरले प्रारम्भिक शिक्षा घरमा नै लिएका थिए । उनले हाइस्कुल शिक्षा भोजपुरबजारस्थित विद्योदय हाइस्कुलबाटर बिकम वीरगञ्जको ठाकुरराम कलेज तथा बिएल नपाल ल क्याम्पसबाट उत्तीर्ण गरेका थिए ।

न्याय सेवामा प्रवेश गर्नुपूर्व उनले वीरगञ्ज चिनी कारखाना र औद्योगिक विकास निगममा सेवा गरेको पनि उल्लेख गरेका छन् । न्याय सेवामा ४० वर्ष कार्यरत रहँदा खोटाङ, पर्वत, कपिलवस्तु, जुम्ला, पोखरा, मकवानपुर, हेटौँडा तथा राजविराज जस्ता स्थानमा रही जिल्ला न्यायाधीशदेखि पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशसम्म भई काम गरेका थिए । सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्याधीश हुनपुगेका रायमाझी न्याय सेवामा योग्य तथा भाग्यमानी व्यक्तिमध्येमा पर्दछन् ।

मीनबहादुर रायमाझीको आत्मवृत्तान्तमा नेपालको कानुनी इतिहासको रूपरेखा, जिल्ला अदालत, अञ्चल अदालत, क्षेत्रीय अदालत, विशेष अदालत तथा सर्वोच्च अदालतको भौतिक स्थिति, न्याय सम्पादन गर्दा लिइने कार्यविधि, न्यायाधीश, वकिल तथा स्थानीय अधिकारी एवम् राजनीतिज्ञहरूको न्यायलयप्रतिको दृष्टिकोण तथा अदालतमा पर्ने मुद्दाका प्रकृति र फैसलाबाट हुने विवादका विषयमा राम्रो जानकारी पाउन सकिन्छ ।

नेपालको कानुनी इतिहासको विकास विसं १९९७ मा प्रधान न्यायालय स्थापना गरी श्री ३ जुद्धशमशेरले गरेका हुन् । उनले न्यायालयको स्वतन्त्र अस्तित्व र पहिचान कायम गर्न खोजेको भए तापनि राणाकालमा न्याय सम्पादन प्रक्रिया न्यायिक सिद्धान्त र मान्यतामा आधारित नभएको लेखकको भनाइ सान्दर्भिक लाग्छ । विसं २००७ सालको परिवर्तनपश्चात् न्याय प्रशासन क्रमशः सुदृढ हुँदै गएको र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरिएको तथा मुलुकमा विभिन्न अदालत स्थापना हुँदै गएको चर्चा गरिएको छ ।

पुस्तकमा २००७ सालपश्चात् नियुक्त भएका प्रधानन्याधीशहरूको योगदानको चर्चा पनि गर्न त खोजिएको छ तर वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान, अनिरुद्रप्रसाद सिंह, भगवतीप्रसाद सिंह, रत्नबहादुर विष्ट, नैनबहादुर खत्रीदेखि लिएर आफ्ना पूर्वाधिकारी केदारप्रसाद गिरीसमेतका अन्य वकिल, मन्त्री, दरबार एवम् सरोकार पक्षसँगका सम्बन्धका अनेक प्रसङ्ग उल्लेख भएको छ ।

तत्कालीन समयमा कार्यरत चारपासे र अन्य शैक्षिक योग्यता भएका न्यायाधीशहरूको कार्यक्षमताको तुलना गरिएको यस पुस्तकमा न्यायाधीशहरूले आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिका लागि लिने कदम र राख्ने दृष्टिकोणको पनि खुलस्त विवरण दिइएको छ ।

पञ्चायत कालमा न्यायालयप्रति दरबारको प्रभाव, हस्तक्षेप तथा दृष्टिकोणका विषयमा प्रस्तुत ग्रन्थमा प्रशस्त चर्चा परेको छ । राजीनामा नै नदिई दरबारबाट राजीनामा स्वीकृत भएको घोषणा हुँदासमेत कसैले आफूले राजीनामा दिएकै होइन भनेर खण्डन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरिएको छ । निर्वाचनमा सरकारी उम्मेदवारलाई विजयी गराउन स्थानीय प्रशासकले खेल्ने भूमिका तथा न्यायाधीशमाथि पर्ने दबाब जस्ता घटनाको पनि विभिन्न प्रसङ्गमा चर्चापरिचर्चा गरिएको छ । जनमत सङ्ग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउन स्थानीय प्रशासकहरूले गरेको कुटिल कार्यको पनि रहस्योद्घाटन भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूको बोलवाला रहेको कुरा देखाउन खोजिएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीलाइ ८५ प्रतिशतभन्दा बढी सांसदहरूले अस्वीकार गर्दा पनि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जोडमा उनै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएको चर्चा पुस्तकमा गरिएको छ । सरकारले न्याय प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनेतर्फ कहिल्यै ध्यान नदिएको आरोपसमेत पुस्तकमा लेखकले लगाएका छन् ।

लेखकले पुस्तकमा आफू न्यायाधीश भई विभिन्न जिल्लामा जाँदाका अनुभव समेटेका छन् । स्थानीय ठूलाठालुले निमुखालाई झुठा मुद्दा लगाई मन नपरेको व्यक्ति फसाउने गरेका निकै उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । करणी गर्न नदिएको मैले देखेको हुँ, आधा काम भइगयो नि, मौकामा चौका जस्ता उप-शीर्षकमा तत्कालीन समयका मुद्दाका प्रकृतिका विषयमा बुझ्न पाइन्छ । उनले न्यायसेवा आयोगको कार्यपद्धतिमा भएका कमीकमजोरी पनि औँल्याएका छन् । वकिलहरूको दोहोरो भूमिका तथा न्यायालयमा बिचौलियाहरूको बिगबिगी रहेको दृष्टान्त प्रशस्त छन् । राजा महेन्द्रको महत्वकांक्षा र विधान परिषद्को निर्वाचन विषयक चर्चा पनि छ । छोटो समयमा र कम खर्चमा नै २०४७ सालको संविधान निर्माण भएको जस्ता घटना विवरण पनि पुस्तकमा समेटिएका छन् ।

राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा गठित शाही आयोग खारेज गरेको, शाही नेपाली वायुसेवा निगमको भ्रष्टाचार काण्ड, रबिन्स प्रकरण, चरेस काण्ड आदिमा लेखकले निर्वाह गरेको भूमिका विषयमा सविस्तार चर्चा गरिएको छ । आफैँले सर्वस्वसहित आजीवन कारावास सजाय दिएको व्यक्तिको घरमा अर्घाखाँचीमा बास बस्न पुगेकोर आफैँलेसजाय दिएको व्यक्तिसित काठमाडौँमा भेटघाट भएको लगायतका प्रसङ्ग पनि रोचक छन् ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश भइसकेका र चार दशकसम्म नेपालको न्यायपालिकासित सम्बन्धित रायमाझी जस्ता व्यक्तिहरूबाट लिखित आत्मवृत्तान्तको आफ्नै महत्व र गरिमा छँदै छ । तापनि, प्रस्तुत ग्रन्थ अध्ययन गर्दा दुइचार कुरा खट्किन जान्छ । पहिलो त आत्मवृत्तान्त लेखनका लागि स्थापित मान्यतालाई नजरअन्दाज गरिएको छ । दोस्रो आफ्नो स्वप्रशंसा अधिक भएको अनुभूति हुन्छ । आफ्नो स्वच्छ आचरण, आफूलाई प्रदान गरिएको दायित्व निर्वाह गर्दा कुनै लोभलालच तथा मोलाइजामा नपरेको, आफूसित सम्बन्धित र पारिवारिक सम्बन्धलाई पनि न्याय सम्पादन गर्दा ध्यान नदिने तथा ब्रह्मले देखेको कानुन सङ्गत कार्यसम्पादन गर्ने आदर्श व्यक्तिका रूपमा आफूलाई समाजसमक्ष चिनाउन प्रस्तुत कृति लेखेको हो कि भन्ने भान हुन्छ । आत्मवृत्तान्तमा आफ्नो कार्यको वकालत र स्वप्रशंसाबाट लेखक पूर्णतः मुक्त त हुँदै हुँदैन तर प्रस्तुत ग्रन्थमा अलि धेरै आफ्नो गुणानु-वर्णन गरिएको छ ।

लेखकले जेजस्तो उद्देश्यले सम्झौटो तयार गरेको भए पनि पाठकहरूले उक्त पुस्तक पढेर आफ्ना दृष्टिकोण बनाउन सक्छन् । कतिपय सन्दर्भमा पाठकीय दृष्टिकोण लेखकसित नमिल्न पनि सक्छ ।

लेखकले कार्यको सिलसिलामा विभिन्न व्यक्तिहरू जस्तो गणेशबहादुर गुरुङ, विन्दु नेपाल, जनकपुरका एसपी, मुगुका जनमत सङ्ग्रहताकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, वसन्तबहादुर राजभण्डारी, खगेन्द्र ढकाल, डा. अशोक राणा, पानी नदिने छिमेकी, प्रधानन्यायाधीशहरू विश्वनाथ उपाध्याय, दिनेश पौडेल र केदारप्रसाद गिरीलगायत देव गुरुङ, गिरिजाप्रसाद कोइराला, विष्णु मादेन जस्ता व्यक्तिहरूको नाम नै लिएर उनीहरूका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् । यसले आफ्नो मनमा विभिन्न कालखण्डमा गुम्सिएर बसेका भावनाहरूलाई जगजाहेर गर्ने उद्देश्यबाट पो आत्मकथा लेखिएको हो कि भन्ने आशङ्का पनि पाठकमा पर्न जान्छ । कृतिमा कसैको नामै नलिएर पनि आफ्ना सम्झनाहरू उल्लेख गर्न मिल्दैन थियो र ? भन्ने प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविकै हो।

पुस्तकमा विभिन्न मुद्दामामिलासित सम्बन्धित प्रसङ्ग उल्लेख गर्नु आफूले पद बहाल गर्दा लिएको शपथ अनुकूल छ वा छैन ख्याल राख्नै पर्छ । कुन कुरा कहिलेसम्म आफूले गोप्य राख्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा केही अन्य आत्मकथा लेखकहरूले जस्तै रायमाझीले पनि हेक्का राख्न नसकेको हो कि भन्ने पाठकका मनमा पर्न जान्छ ।

आत्मवृतान्तका सम्बन्धमा १० आश्विन २०७५ सालमा सदृश्यमा युवराज अधिकारीको आत्माघाती आत्मवृत्तान्त भन्ने लेख मलाई निकै नै घत लागेको छ । जसमा नेपालमा हालसालै लेखिएका आत्मवृतान्तहरूका सन्दर्भमा रचनात्मक र सटीक विश्लेषण गरिएको छ । उक्त लेखमा लेखक भन्छन्, ‘देशलाई खुला पारदर्शी लोकतान्त्रिक मुलुक बनाउनसमेत कति वर्षसम्म कस्ता कुरा गोप्य राख्ने र गोपनीयता र पारदर्शी शासनका सीमाना के हुने भन्ने समेतको एउटा कानुन आवश्यक छ… आत्मकथाको बाढीमा आएका कतिपय आफैँमा आत्मघाती समेत छन्… यदि कानुनी राज्य वास्तविकतामा बहाल हुन्थ्यो भने अहिलेका धेरै आत्मकथाकारहरू जेलमा हुन्थे ।’

सरकारी प्रलेख, सूचना, निर्णय र उच्च पदस्त पदाधिकारीहरूका अनुभव, निर्णय तथा भनाइ र गरेका कार्यहरू कति वर्षसम्म गोप्य राख्नुपर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न मुलुकमा आ-आफ्नै नियम छन् । केही मुलुकका अभिलेखालयमा २५ वर्षअगाडिका मात्र प्रलेख हेर्ने अनुमति प्राप्त हुन्छ । यतातर्फ पनि हामीले सोच्ने बेला आएको हो कि ?

आत्माकथाका यी केही कमजोर पक्ष (मेरा दृष्टिमा) भएर कृतिको महत्व र उपादेयतामा कुनै ओझेल परेको भने छैन । संसारका कुनै पनि कृतिहरू कमजोरीमुक्त हुँदैनन् नै । यो ध्रुवसत्य हो ।

आफ्नो सम्झना भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने तथा तत्कालीन न्याय प्रशासनका विविध पक्षलाई आफ्नो कार्यको अनुभव प्रकाशित गरेर रायमाझीले अनुसन्धानकर्ताका लागि मौलिक खुराक उपलब्ध गराइदिएका छन् । यस अर्थमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीप्रति पाठकहरू नतमस्तक हुनै पर्दछ । अस्तु ।