अति पो भयो कि !

विसं २०७६ चैतदेखि हाल (२०७७ पौष मसान्त) सम्म मजस्ता सेवानिवृत्त व्यक्ति एवम् खासै हाजिर जनाउन नपर्ने कर्मचारी घरबाहिर निस्कन सकेका छैनौँ । हामी मात्र पनि होइन, हिजोसम्म अति व्यस्त देखिने सबैजना घरमा नै बसेर समय व्यतीत गरिरहेका छन् । यो पनि रहर भने होइन, कर हो । यो पट्यारलाग्दो समयमा कोरोना महामारीको भय, सन्त्रास तथा भए-नभएका हल्लाले समेत पीडा थपेको थप्यै छ । यही अवधिमा अति भएको देखिएका र सुनेका कुराहरू केही टिपोट गरी प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

धन्न अभूतपूर्ण सञ्चार प्रणालीको विकासका कारण रेडियो, टिभी तथा पत्रपत्रिका हेरेर समय बिताउन त्यति सकस भएन । हातमा स्मार्ट फोन लिएर हिँड्ने फेसबुकेलाई त यो बेला स्वर्णयुग नै आए जस्तो भएको छ । फेसबुकको नशा त राजनीति, मदिरा र धुम्रपान गर्नेभन्दा पनि कडा भएको जगजाहेरै छ । यसैकै कारण घरबार जोडिएका तथा बिग्रिएका, अपराध गरेका, अपराध गरेको प्रमाणित भएका, कामकाज बिग्रिएका, भातभान्सा डढेका, सडकभन्दा अनेत्र गाडी गुडेका जस्ता घटना समाचार बनेका छन् । फेसबुके समाचारकै कारणआफूलाई अब्बल दर्जाको सूचना सङ्ग्रहक, राजनीतिज्ञ, विश्लेषक, चिकित्सक देखाउन खोज्ने पनि धेरै छन । पारिवारिक गफगाफ, भेटघाट तथा सामाजिक समन्वयलाई पनि फेसबुकेहरूले समय दिन सकेका छैनन् । यो पनि अति नै भयो कि ?

नयाँ जोगीको खस्रो खरानी तथा नयाँ मुसलमानलाई प्याज प्यारोझैँ भएको हो कि ? फेसबुककै कारण पहाडमा गोठाला जानेले बस्तुभाउ हेर्न छाडेर मोबाइल चलाउदा बाली खाएर अर्मल तिर्नुपरेको, बाछाबाछी फुकेर माउको दुध सिनित्त खाइदिएका, बिरालाले खानेकुरा जुठो हालिदिएका, भान्सामा भात डढेका, दुध उम्लेर नोक्सान भएका, समयमा नै पुग्न नसकेर हवाई उडान तथा बस छुटेका, फेसबुक हेर्दाहेर्दै घरमा चोर पसेर सिरिखुरी पारेका, बस चढ्नेको पाकेट मारिएका जस्ता घटना सुन्न पाइन्छन् । यो पनि अति नै होइन र ?

विसं २०१९ को अन्तिमतिर चीनको वुहान सहरबाट प्रादुर्भाव भएको कोरोना भाइरसले शनैः शनैःमहामारीको रूप  लियो । विश्वका सबै मुलुकहरूले यस महामारीबाट बच्न सावधानी तथा सुरक्षात्मक रणनीतिहरू लिए । त्यसबाटकति सुरक्षा भयो ? रोग फैलियो वा फैलिएन ? त्यो कुरा बेग्लै थियो । तर, नेपालमा कसैले महामारीतर्फ ध्यान दिएनन् । नेपालमा आउनै सक्दैन । नेपालीलाई लाग्दै लाग्दैन भन्ने सोचाइ हो कि ? यतातर्फ सरकारले पनि खासै ध्यानै दिएन । यो पनि अति नै भएन र ?

भारत सरकारले लकडाउन गर्ने कार्यको थालनी गरेपछि नेपालले पनि १० चैत्र २०७६ मा मुलुकभर लकडाउन ग¥यो । अत्यावश्यक सेवाबाहेक यस सङ्कटको घडीमा लकडाउनको सर्वसाधारणतर्फबाट पालना नै भयो । यसको उल्लङ्घन त ठूलाबडाबाट नै भयो । एम्बुलेन्समा पनि मानिस यात्रु भएर ओहोरदोहोर गर्न थाले । झुटो विवरण पेस गरी सवारी पास लिनेहरू पनि देखिए । नेपालीहरू जालझेलमा पनि अति नै सिपालु देखिए । यसबाट २०२० को दशकको एउटा चर्चित घटना याद आउँछ । कुनै एक ठाउँको घटना हो । चैतको महिना थियो रे । त्यसमा पनि उक्त स्थानमा पक्की पुल बनेको पनि एक साल भइसकेको थियो रे । सोही ठाउँको कुनै एक व्यक्तिले अदालतमा तारिख खेप्न आउनुपर्ने रहेछ । तर, त्यो व्यक्ति अदालतले थमाइदिएको समयमा तारिख खेप्न आइपुगेनछ । पछि अदालतमा आएर खोलामा बाढी आयो तर्न सकिनँ भनी निवेदन दिएछ । सोही निवेदनका आधारमा अदालतले तारिख थामिदिएछ । यो पनि अति भएन र ?

सरकारले कोरोना पीडितको सुविधाका लागि आवश्यक बन्दोबस्त गर्न सकेन । क्वारेन्टाइन जेल जस्तो भयो । पैसाको खोलो बग्यो तर खोलो कता सुक्यो पत्तै भएन । यस्तो बेलामा पनि बिल भरपाई किर्ते गरेर खाने पनि देखिए । यस्तो राष्ट्रको गम्भीर अवस्थामा पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा समेत भ्रष्टाचार भएका समाचार आए । चिकित्सकहरूलाई बन्दुक दिइयो तर गोली दिइएन भन्दै असन्तुष्टिका आवाजहरू सुनिए । अग्रपङ्क्तिमा रहेका चिकित्सक एवम् चिकित्साकर्मीलाई बन्दोबस्तीका सामान नै उपलब्ध गराइएन ।

सेवा गर्न होइन, धनदौलत जम्मा गर्न खप्पिस केही निजी अस्पतालहरूले कोरोनाको आशङ्का भएका बिरामीलाई भर्ना नै लिएनन् । अस्पताल डुलाउँदा डुलाउँदै बिरामीले मृत्युवरण गरेका समाचार आए । त्यस्ता अस्पताललाई कारबाही गरिने भनेर खुब फुकियो तर त्यस्ता घटना बारम्बार आइरहे । सरकारको निर्देशनविपरीत कार्य गर्ने त्यस्ता अस्पतालहरूमाथि कुनै कारबाही भएन । फेरि एकपटक सानालाई ऐन ठूलालाई चैन हुने उखान चरितार्थ भयो । अति भएन र ?

लकडाउनको बेलामा महामारीजन्य संवेदनशीलता र गम्भीरता बुझ्दै नबुझी घुमफिर गर्नेको सङ्ख्या पनि देखियो । माक्स देखाउन मात्र लगाए जस्तो देखियो । माक्स लगाउने तरिका आदि विषयमा तलदेखि माथिसम्मका ठालुहरूका तस्बिर पनि टिभीमा देख्न पाइयो । एम्बुलेन्स, तरकारीका गाडी, इन्धनका गाडी तथा सरकारी गाडीकै अधिकतम दुरुपयोग भयो । यो पनि अति भएन र ?

यस महामारीमा जनतालाई ढाडस, मनोबल तथा दुःखमा सान्त्वना र सहयोग गर्न कुनै राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूले तदारुकता देखाएनन् । निर्वाचनको बेलामा पटक-पटक घरदैलोमा प्रचारप्रसार गर्दै हिँड्ने नेता कार्यकर्ता कुन दुलोमा पसे ? खोज्दा पनि भेटिएनन् । कालन्तरमा अहिले राजनैतिक पार्टीले आयोजना गरेका सभा र जुलुसमा उपस्थित हुन भने तिनै नेता तथा कार्यकर्ताले आमजनतालाई आह्वान गरिरहेका छन् । आह्वान मात्र पनि होइन सभामा उपस्थित गराउन साम दान दण्ड भेदको नीति लिएका छन् । जनताको दुःखमा साथ नदिने तर आफ्ना स्वार्थमा सर्वसाधारण जनतालाई आकर्षित गराउने अतिवादी नीति पनि यसैबेला देखियो ।

कोरोना महामारीले आक्रान्त पारेको समयमा राजनीतिक पार्टीको आन्तरिक सङ्घर्षका घटनाले पनि निरन्तरता पाए । काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर महामारीलाई रोकथाम गर्ने तथा रोगीको उपचारमा ध्यान दिनुपर्ने जटिल समयलाई पार्टीका मठाधीशहरूले शक्ति सञ्चय गर्ने अवसर ठाने । अरू राजनीतिक पार्टीका अन्तरकलह त खुद्राखुद्री नै थियो तर सत्ताधारी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घरझगडा भने थोकमा नै देखियो । कुर्सी, पद, शक्ति,सुविधा, आफ्ना मान्छेको व्यवस्थापन र पदस्थापनमा रस्साकक्सी हुँदै थियो । सङ्घर्ष र सम्झौता हुँदै थिए । एउटै पार्टीमा दुई जना पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई खुसी बनाउन, आपसमा फुटाउन र जुटाउन अनेकौँ कसरत, भेटघाट, आश्वासन तथा लेनदेन उधारो तथा हाताहाती विषयमा अनेकन चर्चापरिचर्चा भयो । नेताहरू ३३ बाट ३६ तर्फ उन्मुख देखिए । प्रधानमन्त्री ओली कसैको विचार सुन्नेवाला थिएनन् । संसद्मा सत्तापक्षबाटै सरकारको विरोध हुने र त्यो बढ्दै जाने क्रममा रहेको तथा अविश्वासको प्रस्ताव पनि आउने शङ्कामा उनले संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गरे । त्यतिमात्र होइन, पार्टी विभाजनमा सहज हुने र आफूले चाहेअनुसार गर्नेगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी भयो । तर, सबै राजनीतिक पार्टी एवम् नेकपाकै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको तीव्र विरोधका कारण दुवै अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री बाध्य भए । द्वन्द्वको आगो सल्कँदै सचिवालय र स्थायी समितिमा पुग्यो । टालटुले नीति अवलम्बन पनि गरियो । तर, झगडाले उग्र रूप  लिन थाल्यो । केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्मा नै अल्पमतमा परेको आँकलन गरी प्रधानमन्त्रीले आफू सुरक्षित हुन संसद् विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको घोषणा गराए । संसद् विघटनको मुद्दाले मुलुकको राजनीति नै तात्यो ।

प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध र समर्थनमा लेख, अन्तरक्रिया, लेख, समाचार, जुलुस तथा आमसभा अनेक देखिए । मानौँ मुलुकमा कोरोना महामारी नै सकियो । समर्थन र विरोधका घटना पनि अति भए । यी सबै समाचार, प्रचारप्रसार, वक्तव्यबाजी,संविधानको व्याख्या सबैले आआफ्नै स्वार्थअनुकूल गरिरहेका छन् । यी सबैमा अतिवादी प्रवृत्तिकोसाक्षी नेपाली जनताले हुनुपरेको छ ।

संसद् विघटनका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटका विषयमा छलफल गरी निर्णय गर्न सर्वोच्च अदालतबाट ढिलाइ भएको टीकाटिप्पणी पनि प्रशस्त भयो । संसद् विघटन हुन सक्ने वा नसक्ने विषयले सर्वोच्च अदालतमा सर्वाधिक प्राथमिकता पाउनुपर्ने भए तापनि त्यता ध्यान नगएको गुनासो आयो । समयमै फैसाला भइदिएको भए अदालतको फैसलाबाट मुलुकले दिशाहीनताको अवस्थाबाट मुक्ति पाउने थियो ।

संसद् विघटनको मामिलामा बुद्धिजीवी, वकिल, संविधानविद् तथा हुँदाहुँदा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले पनि आफ्नो भनाइ राखे । यी सबै पक्ष प्रधानमन्त्रीले विद्यमान अवस्थामा संसद् विघटन गर्न नसक्ने अभिमत जाहेर गर्छन् । सम्बद्ध पक्षले यति ठूलो चासो, बहस र छलफल हुनुले मुलुक पुनः अस्थिरतातर्फ उन्मुख भएको र वैशाखमा निर्वाचन हुनै नसक्ने भई अर्को सङ्कट आइपर्ने पूर्वअनुमान लगाएका छन् । अति नै भएकाले सबैले अहिले नबोले कहिले बोल्ने भन्ने निष्कर्ष निकाले ।

संसद् विघटनका विषयमा नेकपाकै बन्धुहरूले एकले अर्कोलाई तल्लो स्तरका शब्दहरू प्रयोग गरी गाली-गलौजमा उत्रिए । समग्रमा सबैका मार्गदर्शक हुनुपर्ने नेताहरूले एकअर्कालाई गाली गर्दा कतिपय तथ्यहीन र व्यक्तिगत आचरण र परिवारलाई समेत मुछेर अभिव्यक्ति दिए। हिँजो मधुमासको समयमा नराम्रोलाई पनि राम्रो देख्नेहरूले आज राम्रो लाई पनि नराम्रो देख्न थाले । राजनीतिक उच्च स्तरका नेताहरूले आफ्नै हिजोका सहकर्मीहरूलाई अति अमर्यादित शब्द प्रयोग गरी निन्दा भत्र्सना र खेदो गरेको देख्दा नेपालका नेता शब्दमा नै विचलन भएझैँ देखिन्छ ।

बिरामी भर्ई पटक पटक शल्यक्रिया गरेका प्रधानमन्त्री ओली विगत ६ महिनादेखि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा नै बसेर सबै काम गर्ने गरिरहेका छन् । सबै बैठक त्यहीँ भए । निकासा, पुकासा तथा पँजनी त्यहीँबाट भयो । आफ्नो मातृसंस्था पार्टी कार्यालय पनि गएनन् । कोरोना महामारी त्यसमाथि बिरामी प्रधानमन्त्रीको स्वकेन्द्रित बसाइलाई कसैले ठाडो हात लगाएन । तर, संसद् विघटनको घटनापश्चात् तिनै बिरामी प्रधानमन्त्रीको राजधानीका विभिन्न ठाउँ र मोफसलमा गई समेत भाषण गरेको देख्दा उक्त कुरा नेपाली समाजलाई सुपाच्य भएन । यो पनि अति नै भयो । त्यति धेरै बिरामी तथा कतिपटक गम्भीर शल्यक्रिया गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीको खटाइ, बोलाइ तथा अरूलाई लखेटाइ हेर्दा उच्च मनोबलयुक्त क्षमता पनि अति नै भएको देखियो । व्यक्ति एक विशेषता अनेक भएका प्रधानमन्त्री ओलीमा सबै मानवीय गुण अति नै भए, देखिए र सुनिए ।

राष्ट्रपति पदलाई अति नै सम्मानित, मर्यादित, आलङ्कारिक एवम् संविधानको रक्षक एवम् अभिभावकका रूपमा लिइन्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई स्वीकार गर्ने बाध्यता पनि राष्ट्रपतिलाई छँदै छ । यति हुँदा हुँदै पनि सङ्गीन मामलामा अन्य पार्टी तथा सम्बन्धित संस्थाहरूसित परामर्श गर्नै नसकिने भन्ने होइन । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गरिएका संवेदनशील र दुरगामी प्रभाव पार्ने अध्यादेशहरूलाई तुरुन्तै स्वीकृत गर्ने र तुरुन्तै खारेज पनि गर्ने कार्य पनि भए । सम्मानीय राष्ट्रपतिबाट यो पनि अति नै भयो । मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएका कुरा राष्ट्रपतिबाट इन्कार गर्न नसकिने हो, तर अति संवेदनशील विषयमा अरू केही राय लिएर गरेको भए पनि हुन्थ्यो, पहिलेका राष्ट्रप्रमुखले गरेको जस्तै । तर, राष्ट्रपतिबाट यस्तो हुन सकेन । एउटै पार्टीको एउटा गुटको संरक्षकको अथवा अनुशासित कार्यकर्ताको जस्तो व्यवहार भयो । राष्ट्रपतिको सम्मानित पद नै विवादास्पद हुन पुग्यो । यो अति भएन र ?

विसं २०४६ देखि २०७७ सम्म नै नेपालको राजनीतिमा मठाधीश भई हालिमुहाली गर्ने तिनै म्याद गुज्रिएका नेताहरू जसले देशको चिन्ताभन्दा आफ्नो पार्टीको र आफ्नो पार्टीको भन्दा स्वयम् आफ्नो स्वार्थमा रूमलिए । तिनकै अगाडि सरेर जनता समर्थन प्रदान गर्न जुटेका छन् । पुनः जनतालाई खुद्रा र थोक आश्वासन र दिवास्वप्न देखाउँदै छन् । तिनै नेतालाई साथ दिने नेपाली जनताको चेत कहिले खुल्ने हो थाहा छैन । जनताको विश्वास भनूँ वा अज्ञानता वा नचेत्ने बानी यसले पनि अतिको सीमा नाघेन र ?

नेपालको राजनीतिमा २००७ सालपछि भारतले उपस्थिति जनाउँदै रह्यो । नेपालको राजनीतिमा भारतले निर्णायक भूमिका खेल्ने अवसर तथाकथित दिल्ली सम्झौताबाटै प्राप्त गरेको थियो । त्यसपछि नेपालका शासक हुन् वा विरोधी जत्था हुन् सबैले भारतीय सहयोगको अपेक्षा र याचना गरिरहे । कतिले त पाए, कतिले पाएनन् । त्यो अर्कै कुरा भयो । विसं २००७, २०४६ तथा २०६२–६३ को तीनवटै आन्दोलनमा भारतको आफ्नै वरदहात रहेको थियो । विसं २०६२–६३ पश्चात् बनेका प्रधानमन्त्रीहरूले सर्वप्रथम सहिदगेट त्यसपछि कासी यात्रा गरेकै हुन्, सम्मान प्रकट गर्न । यसै पृष्ठभूमिमा कोरोना महामारी कालमा भारतीय उच्च दूत आउन पछाडि परेनन् । नेपालको चुच्चे नक्सा प्रकाशन र संविधान संशोधनबाट भारत नेपाल सम्बन्धमा केही चिसोपन देखियो । सरकारको राष्ट्रवादी भूमिकाका विषयमाभाटहरूले भट्याइरहे । भारतप्रति आक्रामक देखिएका ओलीले ग्(त्गचल गरे । यसको पछाडि रअका प्रमुखको नेपाल भ्रमण तथा निशाचर वार्ता, त्यसपछिका भारतीय अन्य अधिकारीको भ्रमण जस्ता गतिविधिहरूबाट भारतप्रति ३६ बाट ३३ हुन पुगेका थिए भनिन्छ । भारतकै समर्थनमा उनले संसद् विघटनलगायत अन्य जंगबहादुरे कदम लिए । हाल भारतमा सोनामधन्य नेपालका जानकारहरूले छापामा लेखेका लेखहरूबाट पनि भारतको अर्घेलीप्रति नरम र उक्सावट हुने हो कि भन्ने शंका नेपालीले दर्ज गर्न थालेका छन् ।

अर्को छिमेकी राज्य चीनले पनि नेपालको राजनीतिमा हालावादी नीति लिन थालेको छ । विसं २००७ सालको परिवर्तनपश्चात् नेपालको राजनीतिमा चीनले देखिने गरी कुनैचासो देखाएन । खाली तिब्बतप्रतिको नीतिमा समर्थन मात्र चाहेको थियो । विसं २०६२–६३ को आन्दोलनपश्चात् चीनको पूर्वनीतिमा परिवर्तन आउन थाल्यो । हो कि होइन ? यकिन साथ भन्न सकिँदैन तर दुई पार्टीलाई एकीकरण गराउन पनि चीनले भगीरथ प्रयास गरेको थियो । विगत एक वर्षदेखि चिनियाँ राजदूतले कम्युनिस्ट पार्टीसँग गरेको बाक्लो भलाकुसारी भएका घटना र चीनबाट मौकामा आएका उच्च अधिकारीको भ्रमणले पनि चीनले नेपालसँगको सम्बन्धको परम्परालाई नयाँ धार दिन चाहेको प्रस्ट छ । भारत र चीनको नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा यति धेरै मोह, माया र सद्भाव पनि अति नै भएको हो कि ?

कोरोना महामारी र सत्ताधारी राजनीतिक पार्टीका गतिविधिले नै मिडियालाई आवश्यक खुराक विगत १० महिनादेखि पुऱ्याइरहेका छन् । कोरोना महामारी, सङ्क्रमितको सङ्ख्या, निको हुनेको सङ्ख्या, परलोक सुधार्नेहरूको सङ्ख्या, यो महामारीमा पनि तैनाथवालाको मौकामा चौका हान्ने प्रवृत्ति, स्वास्थ्य बन्दोबस्तीका सामानमा भएका भ्रष्टाचार, अनियमितता र सरकारको कमजोर स्वास्थ्य संयन्त्र आदि विषयमा समाचारहरू आइरहे । सरुवारोग विशेषज्ञहरू रोगीको सेवाका साथै अन्तर्वार्ता र सूचना प्रवाहमा व्यस्त देखिए ।यसैगरी सत्तासीन पार्टीका नेताहरूका भेटघाट, वार्ता,सङ्घर्ष र सम्झौताका खबर पनि आइरहे । सञ्चारमाध्यम, विद्युतीय र छापा दुवैले प्रशंसा गर्दा र गाली गर्दा कता कता पत्रकारिताको स्थापित मर्यादा मान्यता र मर्ममाथि पनि ग्रहण लगाउने काम गरे । सरकारका मन्त्री तथा नेताहरूले अति गरेपछि पत्रकारले पनि कति भन्न त पाउने नै भए । अरू कुरा त त्यस्तै उस्तै हो तर नेपालमा पत्रकारितामा भएको विकास र विस्तार सह्रानीय तथा प्रशंसनीय छ । स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको प्रत्याभूति भएको छ ।

विसं २०४६ को परिवर्तनपछि आम नेपालीहरूले अपेक्षा गरेअनुसार शान्ति, समृद्धि र अमनचयन प्राप्त भएन । राजनीतिमा पोलिटिक्स घुस्यो । सुशासन देखिएन । भ्रष्टाचार मौलायो । र, शिष्टाचारमा कमी आयो । मुलुक नेताहरूका लागि स्वर्ग जनताका लागि नर्क साबित हुन थाल्यो । नेताले जति गरे पनि नेपालीले ती नेतालाई अति माया गरे । नेपालीको नेताप्रतिको यो मोह पनि अति भएन र ? गणतन्त्र नेपाल भएपछि सबैलाई खुसी बनाउन धेरै पर्व, उत्सव तथा चाडबाड आदिमा बिदा दिने गरियो । तर, पौष २७ गतेको राष्ट्रिय एकता दिवस दिइएन । यसको पछाडि राजतन्त्रलाई जोडियो र केहीले पृथ्वीनारायण शाहको विरोध पनि गरे । उक्त दिन एकता दिवसको रूपमा मनाई समाजमा सहिष्णुता ल्याउन र इतिहासलाई सम्मान गर्न सकिन्थ्यो तर भएन । यो पनि अति नै भयो ।

यसरी लगभग एक वर्षको अवधिमा सबैले अति गरी आआफ्नो लक्ष्मणरेखा पार गरे । यी सबै अतिबाट कति खती हुने हो भोलिले नै बताउला । तर, हेक्का सबैले राख्नै पर्छ अति सर्वत्र वर्जयेत ।