नेताको राजधानी मोह

विसं २००७ सालको क्रान्तिपछि राजनीतिमा लाग्ने अधिकांश व्यक्तिहरूको चाहना काठमाडौँमा घर बनाउने अनि त्यतै बस्ने रहेको देखिन्छ । विसं २००७ सालको परिवर्तनपश्चात् नेपाली कांग्रेस तथा अन्य राजनीतिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको राजधानी आउने जाने क्रम बढ्यो । काठमाडौँ आउँदा डेरामा बस्नुभन्दा आफ्नै घर भए बेस हुने भन्ने चाहना धेरैको हुँदो हो तर विविध कारणबाट पूरा हुन सकेको देखिँदैन ।

मोफसलमा राम्रो ठाउँमा घरबार तथा सम्पत्ति भएकाहरूभने बिस्तारै-बिस्तारै काठमाडौँमा जग्गा किनी घर बनाउन थाले । राजधानीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा अन्य अवसरको खोजीमा आउनेहरूको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गयो । राजधानीमा नै बसोबास गर्ने चाहना, कारण, आवश्यकता तथा बाध्यता जस्ता विषयमा बहस चलाउने मनसाय राखिएको त होइन तर राजनीतिज्ञहरूले किन काठमाडौँलाई नै आफ्नो कर्मगत मूल थलो बनाए भन्ने विषयमा चर्चा गर्न खोजिएको हो ।

विसं २००७ सालदेखि २०१५ सालसम्मकोअवस्था हेर्ने हो भने पार्टीका जिल्लातहका नेताहरू काठमाडौँमा नै स्थायी बसोबास गरी राजनीति गर्नेको सङ्ख्या गौण प्रायःथियो । विसं २०१५ सालको आमनिर्वाचनपश्चात् भने निर्वाचित सांसदहरूमध्ये केहीले काठमाडौँमा नै घरबार जोडेकाथिए । विसं २०१७ सालपश्चात् पञ्चायती व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भएपछि नेताहरूको राजधानी मोह अत्याधिक बढ्न थाल्यो । राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य एवम् मन्त्रीभएका व्यक्तिमध्ये काठमाडौँमा नै घर बनाई यतै बस्नेहरू धेरै भए । विसं २०३५ देखि २०४६ सम्म उपत्यका बाहिरका राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य एवम् मन्त्री हुने अधिकांशले काठमाडौँमा नै घर बनाए । उक्त अवधिमा मन्त्री भएका एवम् राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य भएकामध्ये कतिले, कसरी र कुन स्रोतबाट काठमाडौँमा आलिसान महल ठड्याए अर्थात् उड्ने तथा गुड्ने घर बनाए यो त अनुसन्धानको नै विषय बन्ला । पञ्चायती व्यवस्थामा पनि जिल्लाबाट निर्वाचितभएर आएका काठमाडौँमा नै बस्ने थालेभने पराजित भएकाहरू पनि काठमाडौँमा नै स्थायी बसोबास गर्न थाले । उनीहरू त जिल्ला जान नै छाडे । ‘खोला तऱ्यो लठ्ठी बिर्सियो’ भन्ने उखानचरितार्थ भयो । एकपटक मन्त्री तथा सांसद भएकाहरू पुनःपूर्व प्रतिष्ठा प्राप्त नहुँदा पनि गृह जिल्लामा बसेकाहरूको सङ्ख्या पनि नगन्य छ । यो पनि अनुसन्धानकै विषय हुन सक्छ ।

विसं २०४६ सालको परिवर्तनबाट प्रत्यक्ष वा परोक्ष लाभलिनेअधिकांश राजनीतिज्ञ नै थिए । लामो समयसम्म जेल परेका तथा सङ्घर्ष गरेका व्यक्तिहरू क्रमशः राजनीतिक रङ्गमञ्चको अग्रपङ्क्तिमा देखापरे । उनीहरू नै शनैःशनैः सत्तामापुगे । त्यसपछिभने अधिकांशलाई अठ्ठा लाग्यो । क्रमशः उनीहरू विगतको जीवन, सङ्घर्ष तथा जन-अपेक्षा चटक्कै बिर्सेर विलासी जीवन बिताउँदै राजधानी केन्द्रित हुन थाले । निर्वाचनको समयमा मात्र जिल्ला जानेर झुटा आश्वासन तथा चिल्ला कुरा गर्ने अनि जितेमा फुर्ति गर्ने, पराजितभए जिल्ला नै नफर्कने नेताहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ । पूर्व सांसद तथा अन्य उम्मेदवारहरू पनि निर्वाचनको समयमा मात्र जिल्ला जाने प्रचलनले संस्कारको रूप लियो । उम्मेदवारहरू पर्यटक जस्ता मात्र हुनथाले । आफ्नो जिल्ला छाडेर अन्यत्र गएर उठ्ने सङ्ख्या पनि दिनानुदिन बढ्दै गयो । जुनसुकै राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले पनि आफ्नो सुरक्षित स्थान राजधानीलाई नै बनाए । विसं २०४६ सालपछिका सांसदहरूको हैसियत, आर्थिक स्थिति देखेर पनि रातारात सडकबाट महलमा कसरी पुगे भन्ने विषयमा कसैले सोच्दै सोचेन । सम्पत्ति छानबिनको देखावटी काम मात्रभए । हिजो के थियो ? आज किन भयो ? भन्नेजस्ता विषयमा हैसियत भएकाले चिन्ता नै लिएनन् । हैसियत नै नभएकाले चिन्ता लिएर के अर्थ भयो र ?

विसं २०५० को दशकमा देशमा आन्तरिक द्वन्द्व बढ्यो । त्यस समयमा राजनीतिकर्मीहरू जिल्लामा बस्न सक्ने अवस्था रहेन । उनीहरू जिल्ला जानै सकेनन् । राजनीतिकर्मीमात्र होइन जिल्लाका अलिक हुनेखाने वर्ग पनि जिल्लामा द्वन्द्वको निशाना बन्न पुगे । तसर्थ उनीहरू पनि सुरक्षित हुन सम्बन्धित स्थानबाट पलायनभए र काठमाडौँमा बसोबास गर्न थाले । विसं २०६२–६३ को परिवर्तनपश्चात् त झन् नेताहरूको राजधानीमा बस्ने मोह बढेर गरेको देखिन्छ । नेताहरूले हिजो सङ्घर्षका क्रममा जनताहरूसित गरेका वाचा बिर्सिए । जन-सहयोग बिर्सिए । र, राजधानीमा नै विलासी जीवन बिताउन थाले । जो जो जुनजुन पार्टीका भएपनि राजधानीमा स्थायी बसोबास गर्ने प्रवृत्ति जुनसुकै व्यवस्थाले पनि परिवर्तन गर्न सकेन ।

सांसद मन्त्री हुँदा वा यस्तै राजनीतिक पदमा हुँदा आफ्नो जिल्लामा विशेष मानमनितो प्राप्तहुने नत्र नहुने तथा निर्वाचनका क्रममा वा सांसद मन्त्री एवम् यस्तै पदमा आसीन हुँदा स्थानीयलाई अनेकौँ आश्वासन दिने, वचन दिने, हुने नहुने सबै कुरा गर्ने गरेकोमा पद गुम्दा सबैले खुच्चिङ भन्लान् भन्ने डरले पनि कति व्यक्ति जिल्लामा बस्न रुचाएका छैनन् ।

राजधानीमा बस्दा आफ्ना इष्टदेवताहरूको लगातार पुजन, भजन तथा भक्ति-भाव गर्न पाइने तर जिल्लामा उक्त अवसर प्राप्त हुन नसक्ने अर्थात् Out of Sight Out of Mined हुने डरले पनि राजधानीमा नै बस्न चाहनेको सङ्ख्या अत्यधिक छ ।

जिल्लामा नै जिल्लास्तरीय र स्थानीय स्तरका निर्वाचित नेता तथा राजनीतिक हैकम लगाउनेहरू पनिआफू पदमा नभएपछि राजधानीतिरै बसाइँसराइ गर्ने धेरै छन् । केन्द्रीय तहका नेता, पूर्व सांसद एवम् मन्त्री मात्र होइन जिल्लातह र स्थानीयतहका नेता पनि आफ्नो पदावधि सकिएपछि काठमाडौँमा नै बसोबास गर्न रुचाउँछन् । पञ्चायतकालमा नगर पञ्चायतका प्रधानपञ्च भएका अधिकांश काठमाडौँमा नै बसोबास गर्न थाले । विसं २०४६ सालपछि पनि नगरपालिकाका प्रमुखहरूले आफ्नो पदावधि सकिएपछि वा पुनःनिर्वाचित हुन नसकेपछि राजधानीलाई नै आफ्नो बासस्थान बनाए । किन र कसरी राजधानीमा बस्न पुगे भन्ने चासोको विषय बन्दै बनेन ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा त राजनीतिक पार्टीका धेरै नेताहरूआफ्नो थातथलो छोड्न बाध्य बनाइए । चन्दा आतङ्क एवम् भौतिक कारबाहीमा पर्ने आशङ्कामा धेरै नेताहरू जिल्ला छाड्न बाध्यभए । उनीहरूले काठमाडौँलाई नै रोजे । यसरी बाध्य भएर माओवादीकै कारण राजधानीआएका पनि शान्ति सम्झौतापश्चात् कति आफ्नो पुर्खेउली ठाउँमा  जान चाहेनन् भने कति त जान सकेनन् पनि । माओवादीबाट घरबास नोक्सान भएको भनी क्षतिपूर्ति लिने नेता पनि धेरै भए । नेतालाई त क्षतिपूर्ति प्राप्त भयो तर स्थानीय जनसाधारण सरकार र विद्रोही दुवैतिरको मारमा परे । उनीहरूले राज्यबाट क्षतिपूर्ति स्वरूप केही प्राप्त गर्न पनि सकेनन् । ती नेताहरू जसले काठमाडौँमा घरजम गरी बसोबास गरिरहेका छन्, उनीहरूको लगत लिई उक्त विषयमा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गर्ने होभने नेताहरूको राजधानी मोहमा पनि कमीआउँथ्यो कि ? नेताहरूको मोहभङ्ग भएमा अन्यपक्षको पनि काठमाडौँमा नै बस्ने रहरमा अपेक्षित रूपमा कमीआउँथ्यो कि ? राजधानीमा नै स्थायी रूपमा बसोबास गर्नेमा नेताहरूमात्र छैनन् । व्यापारी, कर्मचारी, सन्त-महन्त तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरू, नव-धनाढ्य, बिचौलिया र सज्जन सबै छन् । तर, नेतामा अङ्कुश लगाउन सके अन्य पक्षमा पनि यसले प्रभावपार्ने थियो । यसका साथै राजधानीमा बढ्दो आकर्षण हुनुको कारण खोजी अवसर विकेन्द्रीकरण गर्दै जानुपर्ने नीति अख्तियार गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

विसं २०१७ साल पछिका सांसद, मन्त्री तथा राजनीतिज्ञहरू सबै एउटै श्रेणीका त अवश्य थिएनन् । केही सांसद तथा मन्त्रीहरू आफ्नो जिल्लामा नै गएर जनताकै माझमा बसेका पनि छन् । तर, यो सङ्ख्या ज्यादै न्यून छ ।

सांसद, मन्त्री तथा अन्य राजनीतिक लाभको पदमा पुगेका व्यक्तिहरूको सम्पतिको छानबिन गर्ने कहिले होला भन्ने जनताको मृगतृष्णा अरण्यरोदनमा नै सीमित कहिलेसम्म हुने हो ?

अतः नेपालको राजनीतिमा ‘खोला तऱ्यो  लठ्ठी बिर्सियो’ तथा ‘भए अन्त नभए लखन थापाको जन्त’ भन्ने प्रवृत्ति प्रभावी बनेको छ । यसले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने हो ? रामजाने ।