नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण:सपना किन्न आफैंलाई बेच्नेहरू

अहिले नेपालमा चलेको नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणले सुख-सुविधाको सपना किन्न आफैंलाई बेच्नेहरुको कथा लिएर सञ्चारको रंगमञ्चमा आएको छ । नेपाली नागरिकहरुलाई अमेरिकाको सपना देखाएरउनीहरुबाट अकुत सम्पत्ति हत्याउने नेपालका नेता र सरकारी कर्मचारीहरुले ठगीधन्धामार्फत ‘नेपालीहरु पनि ठग हुँदारहेछन्’ भन्ने सन्देश बाँडेर संसारभरिकानेपालीहरुको शिरनत गराइदिएको छ ।

यतिबेला नेपालमा एकातिर केही समय विदेश बसेर फर्किनेहरुलाई दूत्कार्दै देशप्रतिको लगावमा वितृष्णा फैलाउने कुत्सित रवैया अपनाइँदैछ भने अर्कोतिर देशमै रहेका नागरिकहरुलाई छक्का-पञ्जामा फँसाएर यसरी विदेश लखेट्ने योजना बुनिँदै गरेको वर्तमान परिदृश्यले अब नेपाल देश नै रित्तिने बाटोमा छ कि भन्ने शंसय पैदा गरिदिएको छ । कुनै परिबन्दले यूरोप र अमेरिका भित्रिने ‘फ्रिभिसा’ उपलब्ध भयो भने अब नेपालमा कति जनसंख्या बाँकी रहला भन्ने अर्को प्रश्न पनि खडा भएको छ ।

अझ प्रष्ट भनौः नक्कली शरणार्थी प्रकरणले नेपालको भ्रष्ट राज्यसंयन्त्र र जसरी भएपनि पैसा कमाउने, पैसा कमाउन जसरी भए पनि विदेश जाने लाचारमनोवृत्तिलाई विश्वसामु उदाङ्गो पारिदिएको छ । यसले एकातिर भूटानीको प्रजातान्त्रिक लडाइँलाईगम्भीर धक्का दिएको छ भने अर्कातिर क्याम्पमा स्वदेशफिर्ती र पुनर्वासको पर्खाइमा रहेका भूटानी शरणार्थीको भविष्यलाई झन अन्यौल र अनिश्चिततातर्फ धकेलेको छ ।  

जुन मुलुकले भूटानीहरूलाई विपत्तिमा शरण दियो त्यही मुलुक आज राजनीतिक सुझबुझको अभाव, कूटनैतिक अदुरदर्शीता र भ्रष्ट नेतृत्वका कारणले विश्वसामु बदनाम भएको छ; एउटा सर्वभौम राष्ट्रको मर्यादा र विश्वसनीयता गुमाएको छ । भूटानी शरणार्थीकोमामिलामा नेपाल तीनदशकभन्दा अघिदेखि जोडिएको हो । तर, नेपालले भूटानीहरूकोअधिकार तथा  स्वदेशफर्तीको सवालमा कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक प्रस्तुत नभएर भूटानको चलखेलमै फँसेको अनेक तत्थहरू बाहिरिएका छन् । यस आलेखमानक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणले निम्त्याएका  प्रश्न, शंसय र पर्दा पछाडि भएका अनेक प्रपञ्चहरूकोउजागर गर्ने पयत्न गरिएको छ । नेता टेकनाथ पक्राउको विषयबाटै चर्चा आरम्भ गरौं ।

रिजाल पक्राउको प्रसंग

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा शरणार्थीहरुकै अगुवा टेकनाथ रिजाललगायत नेपालका लब्धप्रतिष्ठित नेता र सरकारी पदाधिकारीहरु पक्राउ परिसकेपछि भूटानका नेपालीभाषी नागरिकहरुका विरुद्धमा विश्वराजनीतिक रंगमञ्च तताइरहेको थिम्पूको सत्ता खूब रमाएको छ । उसले चाहेको नै यति थियो । अहिले चलिरहेको प्रकरणको मुद्दामा निर्वासित नेता रिजाल र नेपाली नेता-कर्मचारीमात्र प्रत्यक्ष रंगमञ्चमा देखिएका छन् । तर, यथार्थमा यस काण्डमा अनेकौं भारतीय नागरिक र भूटानका सरकारी मान्छेहरुसमेत सामेल छन् । अहिलेको प्रकरणजस्ता दूर्दान्त घटना सृजना गर्ने भूटानको सुनियोजित योजना नै थियोः आंशिकरूपमा त्यो आज सफल भएको छ ।

टेकनाथ रिजाल विगतमा नेपालबाटै पक्राउ परेर भूटानमा सुपुर्दगी भई एकदशक जेल बसेर मुक्त भएका शरणार्थी हुन् । अहिले दोस्रोपटक उनी नेपालमै पक्रा परेका छन् । यस प्रकरणले पुरानो इतिहासलाई दोहोऱ्याएको छ । पहिले सन् १९८९ मा रिजाललाई (जोगेन गजमेर र सुशिल पोखरेलका साथमा) भूटानको जिम्मा सुम्पिएर सन् १९९० पछि नेपाल पसेका नेताहरुलाई दुरुपयोग गर्दै नेपालले एउटा लामो कालखण्डको दोहन गऱ्यो । रिजाललाई बुझाएजस्तै गरी पछि आउने अरु सबैलाई पनि फिर्ता बुझाइदिएको भए शरणार्थी समस्या कुनै देशका लागि घाँडो बन्ने थिएन ।

अहिले यस प्रकरणमा पनि नेपाली नेता, कर्मचारीका साथमा जसरी रिजाल पक्राउ परेका छन्; उसै गरी नेपाल सरकारले अन्य भूटानीहरु (भूटान बाहिर-भित्र) पनि को-कोमाथि आशंका छ, सबैलाई पक्राउ गरोस् । काठको खुकुरीसित गोबरको घिउ साट्ने एकाध छट्टुबाहेक निर्वासित भूटानी समुदायका मान्छेहरु अत्यन्त इमानदार छन्, ऐन-कानूनप्रति विश्वास र भरोसा पनि राख्छन् ।पक्राउ परेका रिजाल पनि दोषमुक्त प्रमाणित हुने आशामा सबै निर्वासित भूटानीहरु प्रतीक्षारत छन् ।हामीलाई विश्वास छः रिजालले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई म अमेरिका पठाइदिउँला, मलाई यति पैदा दे-भनेर नमागेका हुन् । ठग-बिचौलियाहरुले त आफू फँसेपछि सकेसम्म चिनेजानेका र सम्बन्धित मुद्दामा सरोकार राख्ने प्रचलित नामहरुको दुरुपयोग गर्ने हुन् । ठगहरुले रिजालको नाम अथवा उनैलाई पनि प्रयोग गरेका हुनसक्छन् । अनुसन्धान प्रक्रिया सकिञ्जेल नतिजा हेर्न पर्खनुको विकल्प छैन ।

तर, एउटा कुरा भन्नैपर्छः दुइदशक नेपाल बसाइको अनुभवले हामीलाई नेपालको कानुन-व्यवस्थामाथि सधैं भरोसा गर्नसकिन्छ भन्ने विश्वासबाट डग्मगाइदिएको छ ।रिजालसमेतको पक्राउपछि यो झन् पेचिलो बनेको छ ।त्यसर्थ भूटानी शरणार्थी सरोकारका सबै विषयमा अब नेपालले एक्लै कुनै निर्णय नगरोस् ।

नेपालले आफ्नै आन्तरिक विवादको विषय, माओवादी सैन्यलाई मूलधारको सेनासित समायोजन गर्ने सिलसिलामा संयुक्तराष्ट्रसंघको आबद्धता मागेको थियो । फलस्वरूप UNMIN (यूएन मिशन इन नेपाल)-लाईप्रत्यक्ष मध्यस्तकर्ताको रूपमा स्वीकार गरी सेनासमायोजन भएको थियो । यसविपरित भूटानी शरणार्थी समस्या त पहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनिसकेको विषय हो । यस्तो जटिल मुद्दामा नेपाललेएक्लै किन पहल गर्ने ? यो मुद्दाको छिनोफानो राष्ट्रसंघीय निकायको प्रत्यक्ष निगरानीमा सम्पन्न गरिनुपर्दछ ! सम्पूर्ण निर्वासित भूटानी समुदायको मातहतमा नेपालसमक्ष यो हाम्रो माग हो । यदि नेपालमा दीर्घकालीन भविष्य र क्षेत्रीय शान्तिस्थापनाको विषयमा चिन्तित द्रष्टा, कानूनव्यवसायी, नेता वा सरकारी पदाधिकारी कोही छ भने भूटानी शरणार्थीको विषयमा कुनै पनि काम नेपाल एक्लैले नगरेको राम्रो हुनेछ । नत्र भने अहिलेको प्रकरणजस्तो अपर्झट देखिने अल्पकालीन मुद्दाले पार्ने दीर्घकालीन असरबारे भोलि जिम्मेवार बन्ने कुनै व्यक्ति वा निकाय फेला पर्दैन र, त्यसले सिंगो राष्ट्रलाई आघात पुऱ्याउँछ । हामीलाई पनि नेपालको गिर्दो प्रतिष्ठाप्रति चिन्ता छ ।          

कार्यदल र शरणार्थी पहिचानको प्रश्न

पुनर्वाशपछि नेपालमा छुटेका रहल भूटानीहरुको परिचय स्पष्ट नखुलेको भनेर तिनीहरुको परिचय निर्धारण गर्न नेपाल सरकारले सन् २०१९ को जुलाई महिनामा तत्कालीन गृह-सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो ! गृहमन्त्रालयका सहसचिव पन्थीको नेतृत्वलाई साबिक मान्नसकिएला । तर, अन्य दुइजना को थिए? दीपक नेउपाने गृहमन्त्रालयकै शाखा अधिकृत रे ! तर, गणेशबहादुर केसी को थिए ? यसरी व्यक्तिविशेषलाई टिपेर सरकारको बिल्ला बोकाई शिविरमा घुम्न पठाएर शरणार्थीहरुको परिचय निर्धारण कसरी सम्भव हुन्थ्यो ?

कार्यदलमा सम्मिलित ती व्यक्तिहरुले भूटान र भूटानी समाजको इतिहास बारे कति अध्ययन गरेका थिए? उनीहरु कुन विषयक्षेत्रका विज्ञ थिए? त्यसको तथ्यांक कार्यदल गठन गर्ने सरकारले राखेको होला ! हामी पनि हेर्न चाहन्छौं !  नत्र साँच्चै शरणार्थीको विवादित परिचयको समस्या निराकरण गर्न खोजिएको हो भने त्यो टोलीमा निर्वासित भूटानीका प्रतिनिधिहरु किन सामेल थिएनन् ? मुख्य प्रश्न त सो प्रकृतिको अपूर्ण समिति बनाउनुको स्पष्ट उद्देश्य नै देखिँदैन ।  

अब भविष्यमा पनि परिचय नखुलेका शरणार्थीको पहिचान गर्ने नेपाल सरकारको कुनै योजना बन्छ भने त्यसको प्रारूपबारेमा पहिले निर्वासित भूटानीहरुसित छलफल आवश्यक छ । भूटानको निर्वासित समुदायमा कुनै क्षेत्रको विज्ञको कमी छैनः राष्ट्रको उपल्लो तहदेखि जनस्तरसम्म एकले अर्कोलाई जान्ने क्षमता राख्छन् उनीहरु । भूटानमा छँदा जग्गाको पट्टा संख्या, थ्राम (धनीपूर्जा) नम्बर, घरधुरी संख्या, नागरिकताको पत्रांकित संख्या, गाउँ, गाउँका कारन्दार, देश छोडेको मिति, देश छोड्नुको कारण आदि दर्शाइएका तथ्यांक विवरणहरु संकलित रूपमा पहिलेदेखि नै राखिएका पनि छन् ।

कोहीसित केही प्रमाण छैन भने पनि गाउँको नाम र छिमेकीहरु हुन्छन् । पुनर्वाशपछि अघिल्लो पुस्ता केही पातलिए पनि अझै धेरै त बाँचेकै छन् । साँच्चै कोही परिचयविहीन शरणार्थी छन् भने तिनको परिचय निर्धारण गर्न पहिले त राष्ट्रसंघीय निकायको प्रत्यक्ष निगरानीमानिर्वासित भूटानी समुदायकै अग्रज र भूटानीहरुकै संघ-संस्थाको आधार लिइनुपर्दछ । त्यसपछिको प्रमाणीकरणमात्र नेपालको सरकारले गर्ने हो । यो धरातलबाहेक कुनै पनि माध्यमबाट गरिएको आधारहीन छानवीन र प्रमाणीकरण पीँधबिनाको ढाकर बराबर हुनेछ ।    

कुनै गृहकार्य नगरी शरणार्थी इतिहासबारे ज्ञान नभएका कर्मचारीहरुलाई कार्यदलमा राखेर अहिले जति ठूलो नोक्शान भएको छ, त्योभन्दा ठूलो क्षति भूटान र नेपालबीचका वार्तादेखि नै हुँदै आएको हो । यस्ता कार्यदलमात्र नभएर भूटान-नेपालबीचका मन्त्रीस्तरीय वार्तामा समेत निर्वासित भूटानीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग सन् १९९३ देखि नै उठाइएको हो । तर, थिम्पूसित गरेको गुप्त साँठगाँठ बाहिरिने सन्त्रासले त्यस्तो मागलाई नेपालले सम्बोधन गरेन । अहिले चलेको कार्यदलको जाल पनि त्यस्तै चालमा रचिएको हो भन्ने अनुमान लगाउन कुनै अप्ठेरो छैन । यस्ता प्रश्नहरुको जवाफ कार्यदल गठन गर्ने सरकारले दिनुपर्छ ।

“नक्कली भूटानी शरणार्थीको नामावली तयार भइरहेको छ भनेर मलाई पहिले नै थाहा थियो । मैले नै मेरो सरकारका गृहमन्त्रीलाई बोलाएर यसमा छानबीन गरी रोक लगाउन सुझाइसकेको थिएँ”-पूर्व प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले बारम्बार भनिरहेका छन् । यतिमात्र होइन, उनले त ४/५ सय नेपालीहरु योभन्दा पहिले नै छद्म-भूटानीको रूपमा अमेरिका पसिसकेका समेत बताइरहेका छन् । यसको तात्पर्य के हो भने यो काण्डको शुरुवाती चरणदेखि नै ओली र उनीजस्ता सबै प्रधानमन्त्रीहरु जानकार थिए । अहिले विवादित प्रकरणको वरिपरि जति पनि नामहरु आएका छन्, ती सबै व्यक्ति र पक्षलाईएकैठाउँ भेला पारेर राष्ट्रसंघ संबद्ध कुनै निकायको निगरानीमा एउटा शालीन निष्कर्ष किन ननिकाल्ने ?

नेपालको छवि धमिलियो

अहिले नेपालका अधिकांश राजनीतिकर्मीहरु नक्कली शरणार्थी काण्डले नेपालको छवि धमिल्याएको रुवावासी गर्दैछन् । तर, यस्तो गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालको छवि तहसनहस बनाउँछ; नेपालीहरुप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय नजर नै कोल्टे बनाउँछ भनेर यस काण्डमा संलग्न र त्यहाँको सत्तामा आसिनहरुलाई योभन्दा पहिले थाहा थिएन र ? थाहा पाएरै गरिएको गल्ती अपराध हुन्छ । यस्तो अक्षम्य आपराधिक कार्यमा संलग्नहरु (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष) सबैलाई हदैसम्मको सजाय र प्रायश्चितको नीति अवलम्बन गरिनु आवश्यक छ ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिक दाउपेचमा कसले कसलाई के भन्यो भन्ने कुरामा यो पंक्तिकार र ऊ रहेको समुदायलाई खास्सै चासो छैन । तर, एउटा कुरोचाहिं उल्लेख गर्नैपर्छ; ‘नक्कली शरणार्थी प्रकरणबारे थाहापाएपछि छानवीन गर्न काठमाडौंलाई अमेरिकाले बाध्य पारेको’ कुरा गर्नेहरुले यो मुद्दा ताजा होइन, अथवा यो नयाँ विषय होइन भनेर बुझ्नु जरुरी छ ।

शरणार्थीको नाममा छक्का-पञ्जा हुँदैछ भनेर अमेरिकालेअहिलेमात्र बुझेको होइन । सन् २००७ देखि नै अमेरिका तथा जेनेभास्थित संयुक्तराष्ट्रसंघको मुख्यालय यस विषयमा जानकार थिए । राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोग र शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल स्वयंले नेपालमा बन्ने मौसमी सरकारहरुलाई बारम्बार यसबारेमा जानकारी र आपत्ति गर्दै आएका हुन् । तर, ती सूचना र शुभचिन्तालाई नेपाल सरकारद्वारा उपेक्षा गरिँदै आएका अनेकन तथ्यहरु छन् ।  

अमेरिका र आप्रवासीहरु

सम्पूर्ण भूगोलको सेरोफेरोबाट आएका सबैखाले नश्ल, भाषा, संस्कृति वा जातिका मानिसहरुको थलो भएकाले अमेरिकाको लागि नक्कली वा सक्कली जस्ता कुरा खास्सै ठूलो सरोकारको विषय हुँदैन । जो जहाँबाट आएपनि अमेरिका भित्रिएपछि यहाँको कानुन-व्यवस्थाको परिपालन गर्छ-कि गर्दैन, त्यो मुख्य कुरो हो । अमेरिकालाई संसारको ‘लिभिङ प्याराडाइस’ को रूपमा लिइन्थ्यो तर, अब विस्तारै यसको शाख गिर्दो अवस्थामा गएको भन्दै गत दुइ राष्ट्रपतीय चुनावमा ‘मेक अमेरिका द ग्रेट अगेन’ भन्ने नारा नै चलेको थियो । यो नारा सामान्य चुनावीमुद्दा मात्र नभएर मुख्य राजनीतिक आकर्षणको केन्द्र नै बनेको थियो ।

अमेरिकाको त्यो पुरानो शाख बँचाइराख्न यसै पनि प्रत्येक वर्ष यहाँ डाइभर्सिटी भिसामा लाखौं मानिसहरु भित्र्याइँछ ! वैध-अवैध धेरै तरिकाबाट संसारभरिका मानिसहरु अमेरिका छिर्न चाहन्छन् । तर, यहाँ आउनेहरुले आफ्नो मस्तिष्क जहाँबाट आयो त्यतै छोडेर आउनुपर्छ ।आफ्नो उत्पतिका क्षेत्रीय परिस्थितिमा बाँच्न बनेका अनेकखाले काइते, खुरापाती देब्रे मस्तिष्कहरु यहाँ काम लाग्दैनन् । साँच्चै भनौं भने यहाँ आउने अधिकांश मनुष्यहरु एक किसिमका स्वचालित यन्त्रमानवहरु हुन् !म त भन्छु-दक्षिण एशियाली कुनै पनि मुलुकबाट आएका अमेरिकीहरु लगभग तीनदशकको लागि स्वैच्छिक बन्धक बनेका रोबोटहरु हुन् । अमेरिका भित्रिएर २५/३० वर्ष बिताएपछि मात्र उनीहरुको नयाँ मस्तिष्क अलिअलि पल्हाउँन थाल्छ । त्यसपछि पूर्ण मानिस बन्ने बेलासम्म उनीहरुको जीवनको उत्तरार्ध शुरु भइहाल्छ ।

अहिले केही थान नेपालमेड रोबोटहरुलाई त्यहाँका ठगव्यापारीले भूटान ट्रेडमार्क राखेर दोब्बर मूल्यमा बिक्री गर्न खोजेछन् । कुरो त्यति त हो निः ! आखिर रोबोट नै भइसकेपछि त्यो रोबोट कहाँ बनेको भन्ने कुराले अमेरिकालाई के फरक पार्छ र ? कुरा केवल बेटरी र नटबल्टुको हो । अमेरिकामा बनेका बेटरी र नटबल्टु फिट हुने भए सबै रोबोट काम लाग्छन् । नत्र रोबोट जहाँबाट आयो उतै फर्काइने हो ।

नेपाल, भारत, भूटान, बंगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार जहाँसुकैबाट उड्ने ढ्वाङमा पसेर यहाँको भूमिमा झरेका रोबोटहरु यहाँ आइपुगेपछि यतै बनेको प्राविधिक प्रणाली, निर्देशनको परिपालन गर्नेभए पुग्यो; अमेरिकाको लागि नेपाल मेड होस् कि भूटान मेड, सबै उतिकै रोबोट हुन् ! मुख्य कुरा त विश्वसनीयताको हो । विश्वमा विश्वसनीय, भरोसायोग्य, इमानदार मानिसका रूपमा चिनिएका नेपालीहरुको शाख यसकाण्डले धमिल्याइदिएको छ । यस प्रकरणको विषयले जति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षति हुनु त्यो नेपाल र नेपालीहरुकैभएको छ । विश्वस्तरमा नेपाल र नेपालीप्रतिको विश्वासमा दाग लागेपछि अब मेटेर पनि धमिलो दाग सधैं रहिरहनेछ ।

ठगी मुद्दामात्र होइन

नेपाली लोकतन्त्रका सञ्चालक अनेक राजनीतिक दलहरुमा कुन दल कस्तो, कुन नेता कस्तो भनेर तोक लगाउने दायित्वमा यो पंक्तिकार छैन । तर, आफू र आफ्नो सिंगो समुदायले विगतमा दुइदशक आश्रय लिएको देश नेपाल भएकाले आफ्नै पहिचानमाथि ठडिएको प्रश्नको उत्तर दिन प्रयास गर्नु पंक्तिकारको दायित्व हो । त्यसर्थ सिंगो समुदायकै मातहतमा भूटानी शरणार्थीको प्रसंग उठाएर केही पेचिला कुरा राख्ने यो मेरो नितान्त निजी पहल हो ।

वर्तमान नेपाली सञ्चारजगतमा चलेको चर्चाअनुसारछानवीनको दौरानमा पक्राउ परेकाहरुलाई आर्थिक भ्रष्टाचारको ऐनअनतर्गत कारबाही हुने लक्षणहरु देखिएका छन् । तर, यो ठगी र आर्थिक भ्रष्टाचारको सामान्य मुद्दामात्र होइन । एकातिर यो काण्ड सर्वस्व हरणपछि देशनिकालामा परेका भूटानीहरुको संवेदनामाथिको निर्लज्ज उपहास हो भने नेपालको आन्तरिक तहमा यो आफ्नै सार्वभौम नागरिकहरुलाई राष्ट्रविहीनताको खाडलमा जाक्ने, आन्तर्राष्ट्रिय मानव तस्करीको सवाल पनि हो ।

यसरी राष्ट्रको प्रतिष्ठा नै उद्वेलित हुने गरी भइरहेको भ्रष्टाचार, संगठित अपराध र मानवतस्करीबारे जानकारी पाएर पनि लोकतन्त्रका कथित हिमायती नायकहरु कसरी चुपचाप बस्न सकेका हुन्? के कुराले उनीहरुलाई चुप राखेको हो ? यो प्रश्नको सम्भावित उत्तरभित्र क्षेत्रीय राजनीतिको गञ्जागोल समेटिएको छ ! यस काण्डको बारेमा सबैभन्दा पहिले रिपोर्ट गर्ने शरणार्थी अगुवा टेकनाथ रिजाल स्वयंलगायत नेपालका केही नागरिक, दलका नेता र सरकारी कर्मचारी सार्वजनिक रूपमा आरोपित भए नै । तर, उनीहरुमात्र यसमा सामेल भएको निष्कर्ष निकालियो भने त्यो अर्को गल्ती हुनेछ जुनकुरो माथि नै उल्लेख भइसकेको छ ।

शरणार्थी सरोकारमा नेपाली उदासीनता

नेपाली राजनीतिमा विसं २०६० पछिमात्र उदाएका हुनाले प्रचण्डको बारेमा भन्न सकिँदैन । तर, पूर्वप्रमद्वय ओली र शेरबहादुर देउवा शरणार्थी विषयका हरेक केस्रासम्म जानकार छन् । उनीहरु यस्तो सुनियोजित सरोकारमा अन्जान रहने कुरै भएन, किनकि यी दुवैजना नेपालतर्फको प्रतिनिधित्व गर्दै भूटानको सरकारी प्रतिनिधि टोलीसित ‘शरणार्थी समस्याको समाधान’ गर्ने बहानामा आयोजित कैयौं वार्ता-भोजहरुमा सरिक भइसकेका व्यक्ति हुन् । ओली र देउवाबाहेक चक्रप्रसाद बाँस्तोला, प्रकाशचन्द्र लोहनी, रामशरण महत, माधवकुमार नेपाल, रमेशनाथ पाण्डे, नरेन्द्रविक्रम शाह, डा. भेषबहादुर थापालगायतले भूटानको दरबारिया टोलीसित वार्तामा विभिन्न पटकका नेपाली टोलीहरुको नेतृत्व गरेका थिए ।  ती अनवरत वार्ताहरुले केवल अर्को वार्ताका लागि मिति तय गर्दै १६ औं चरणपछि सिलसिला नै टुंगियो ।

शरणार्थी पुनर्वाश योजनाको सेरोफेरोमा अहिले नेपाल-भूटान वार्ताको क्रम टुटेको छ भने यसरी नेपालको सिंगै राज्यसंरचना लागेर शरणार्थीको नाममा कीर्ते गरिदिएपछि भूटानको दरवारले दशकौंदेखि राख्तै आएको दाबी सत्यसाबित भएकोमा भूटानको दरवारले ठूलो राहत पनि महसूस गरेको छ । ‘शरणार्थी शिविरमा भूटानका असली नागरिकहरु छैनन्’ भन्ने थिम्पू दरबारको दाबीलाई चरितार्थ गराउने यो चलखेल नेपालका सामान्य ठग तस्करहरुले मात्र गर्नसक्ने कुरै होइन । यसमा समय समयका सरकारी संयन्त्र नै लागेका छन् भन्ने क्रमागत घटनाहरुले देखाइदिएकै छन् ।

शरणार्थी मुद्दा नाफाको व्यापार

नक्कली शरणार्थी प्रकरणको निष्कर्षमा पुग्न थप सजिलो उपाय खोज्ने हो भने सन् १९९२ देखि २०१५ सम्म नेपाल सरकारले शिविरहरुमा राखेका ‘रिफ्यूजी कोर्डीनेशन यूनिट-RCU’ का प्रतिनिधिहरु, सोही समयका झापा र मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीका साथै बहुदल आएपछि आजसम्म बनेका सबै गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र दुवै मन्त्रालयका सचिवहरुसमेतलाई नियन्त्रणमा लिएर छानवीन गरिनु आवश्यक छ । यसो गरिएमात्र यो मुद्दाले एकमुष्ट निकासा पाउनेछ । यस सरोकारमा माथि उल्लेख भएका सबै धेरथोर सम्मिलित छन् । उनीहरुका लागि शरणार्थी मुद्दा नाफाको व्यापार भएको छ । भूटानीहरुको स्वदेश फर्किने सपनालाई लिलाम गरेर उनीहरुमध्ये अधिकांशले आफ्नो ज्यान पालिरहेका छन् ।

प्रकरणमा संलग्नको छानवीन

भूटानी शरणार्थी शिविरभित्र व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधिहरु (विगतदेखि आजसम्मका)-लाई पनि नक्कली शरणार्थी प्रकरण छानबीनको सिलसिलामासामेल गराइनु जरुरी छ । किनभने सन् २००७ माशरणार्थी सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायोग ‘यूएनएचसीआर’ र नेपाल सरकारले संयुक्तरूपमाशरणार्थीहरुको परिचयपत्र बनाउन थालेदेखि नै केही नेपालीहरु प्रत्यक्षरूपमा ‘शरणार्थी’ बन्नथालेका थिए । तिनीहरुबाट रकम लिएर शिविरका छाप्राको ठेगाना सिफारिश गरिदिने शरणार्थीकै प्रतिनिधिहरु पनि थिए ।शरणार्थीका प्रतिनिधि र शिविरमै नियुक्त नेपालकासरकारी प्रतिनिधिले संयुक्त हस्ताक्षर गरेको दर्ता-परिचय खुलेपछिमात्र यूएनएचसीआर-ले सम्बन्धित व्यक्तिलाई साबिक शरणार्थी मान्द’थ्यो !

अहिले नेपालमा चलिरहेको छानवीनको प्रक्रिया त्यहाँसम्म पुग्ला भनेर विश्वास गर्ने आधार छैन । उनीहरु केवल ट्रेलर र फ्लिम देखाउने अनि कोही हेर्ने कुरा गरिरहेका छन् । यिनीहरुका कुरा सुन्दा पौराणिक कालका युद्धहरुमा वरदानको लोभ र श्रापको डर देखाएर शत्रुलाई तर्साएका कथाझैं लाग्न थालेको छ ।

नेपालले संवैधानिक राजतन्त्रको बहुदलीय व्यवस्थाबाट गणतन्त्रमा फड्को मार्दै गर्दा सर्वोच्च नेता गनिएका गिरिजाप्रसाद कोइरालासम्म जीवनको उत्तरार्धतिर ‘यहाँ एउटा ग्र्याण्ड डिजाइन चलिरहेको छ, म सबै छताछुल्ल बनाइदिन्छु’ भनेर सधैं भनिरहन्थे । त्यो ग्य्राण्ड डिजाइन के थियो उनले कहिल्यै खुलाएनन्, आफूसितै लिएर गए । अहिलेका नेताहरुको ‘ट्रेलर’ र ‘फ्लिम’ देखाउने कुरा पनि सोहीपरी हुने हो किः हेर्नलाई बाँकी छ ।    

कहिलेदेखि हुँदै’थ्यो शरणार्थी ब्य्राण्डको व्यापार

माथि पनि खुलाइएको छः नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण बाहिरिएपछि यो विषयले केही थप चर्चा पाएकोमात्र हो, विषय भने नयाँ होइन । भूटानको नश्लीय दमनको शिकार बनेको दक्षिण भूटानी समुदायमाथि आजमात्र होइन, पञ्चायतकालीन नेपाली शासनको उत्तरार्धदेखि नै सौदाबाजी हुँदै आएको हो । एकचोटि शासनमा बसेका कोही पनि शुद्ध छैनन् । निरीहममाथि उपहास गर्ने, त्यसबाट लाभ असुल्ने लोभी-पापी सिलसिला धेरै अघिदेखि चलेको हो । भारतले नाकाबन्दी लगाएर पञ्चायतकालीन राज्यव्यवस्था संकटमा परेको बेला सन् १९८९ को नोभेम्बरमा टेकनाथ रिजाललाई पक्रेर थिम्पूमा सुपुर्दगी गरी भूटानको राजखलकलाई खुशी पार्दै भूटानमार्फत भारतलाई रिझाउने खेल काठमाडौंले खेलेकै हो ।

भूटानको विभेदकारी दमनबाट फुत्केर नेपालमा शरण लिन आएका टेकनाथ रिजाललाई जंगलबाट गाउँ पसेको बाघको छाउरोलाई जालमा पारेझैं गरी काठमाडौं पुऱ्याएर त्यहाँबाट जहाज चढाइ भूटान पठाइँदा अन्य दुइजना, जोगेन गजमेर र सुशिल पोखरेल पनि साथै थिए । त्योबेलामा नेपालको सरकारले भूटानको दरबारसित के सम्झौता गरेको थियो ? के फायदा लिएको थियो ? कसले जितेको थियो-कसले हारेको थियो ? यसको छानवीन कसैले गरेको छ ? छैन भने अब छानवीन हुन सम्भव छ ?

त्योबेला दुवैतर्फका दरबारिया ढोके-बैठकेहरुले राजा र राजदरवारको मित्रता कायम राख्नलाई त्यसो गरिएको राजनीतिक बजारमा हल्ला चलाएका थिए । तर, सन् १९६४ मा फुञ्छोलिङमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री जिग्ने पाल्देन दोर्जी (कुमार साहेब) को हत्यापछि थिम्पू दरबारको चेपुवामा परेर भागेका दोर्जीका भाइ लेण्डुप, बहिनी टासी दोर्जी र अन्य नौजना, यसैगरी सन् १९७४ मा दरबारमा ध्वंश मच्चाएर सत्ता छिन्न खोजेको अभियोगलागेपछि रानी याङ्कीसँगै देश छोडी भागेका उनका सहयोगीहरुलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले समेत सुपुर्दगी गरेका थिएनन् । त्यसबेला पनि थिम्पूको सुझबुझ विपरित भागेर नेपालमा शरण लिएकाहरुलाई तुरुन्त बुझाउन भूटानको तर्फबाट सयौंचोटि अनुरोध भएको थियो । महेन्द्र राजा हुँदा पनि दरबारिया मित्रता त कायमै थियो निः ?तर, शरणको मरण गर्नु हुँदैन भन्ने विवेक राजा विरेन्द्रमाभन्दा महेन्द्रमै अधिक रहेछ भनेर विश्वास गर्न हामीलाई कहर लाग्यो ।

नेपाल-भूटानका सरकारी प्रतिनिधिहरुले खुदुनाबारी शिविरको संयुक्तप्रमाणीकरण सकेपछि एकपटक उत्तारार्धका पञ्चायतकालीन विदेशमन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायसमक्ष सार्वजनिक रूपमै टेकनाथ रिजाललाई सुपुर्दगी गर्दाताका नेपाल र भूटानबीच के सम्झौता भएको थियो ? भनेर यस पंक्तिकारले प्रश्न राखेको थियो । तर, त्यसबखत उनले जवाफ दिन नपाई सो सार्वजनिक भेलाका आयोजकहरुले पंक्तिकारलाई कार्यक्रम विथोलेको आरोप लगाउँदै पाखा लगाएका थिए ।

यतिबेला म सुशिल शमशेर जबरालाई पनि झल्झली सम्झिरहेको छु । उनी एकपटक झापाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए । शिविरमा जनचेतना वृद्धिका लागि विभिन्न कार्यशालामा प्रशिक्षण गर्ने, लेखनकार्य गर्ने अभियानमा हामी केही व्यक्ति मिलेर एउटा पर्चा छपाएका थियौं । त्यसमा एउटा वाक्य यस्तो लेखिएको थियो-“हाम्रा अग्रज टेकनाथ रिजाललाई शरण लिन आएका बखत नेपालले गिरफ्तार गरी भूटानको निरंकुश दरबारमा सुपुर्दगी गरेको कुरा हामी कहिल्यै पनि बिर्सनेछैनौं ।” यही वाक्यलाई लिएर प्रजिअ जबराले हामीमाथि नेपाल राष्ट्रलाई धम्की दिएको अभियोग लगाए । गम्भीर कानुनी उलंघन भएको दाबी गर्दै हरि खनाल र म स्वयंलाई कैदमा राख्नेसम्मको धम्की उनले दिएका थिए । हामी दुवैले सहजै जेल जान स्वीकार गरेपछि भने उनी पछि सरे । तात्पर्य के भने, टेकनाथ रिजाललाई नेपालबाट सुपुर्दगी गरिएको हो भन्ने कुरामा धेरै चर्चा भएको नेपाली शासकहरु मन पराउँदैनथिए । मन नपराउनुमात्र होइन, उनीहरुलाई यस विषयले उखुम नै बनाउँथ्यो !      

यी तमाम प्रसंगहरुको एउटै निष्कर्ष के हो भने विश्वमा प्रचलित मानवीय मर्यादाविपरित अकण्टक राज्य चलाई आएको भूटानको दरबारले नेपाल सरकार र नेपालीनेताविशेषलाई गहिरो आर्थिक प्रलोभनमा बाँधेर राखेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा एक सदस्य राष्ट्रको हिसाबले कूटनीतिक समर्थनको लालच पनि भूटानले देखाउने नै भयो । जस्तो कि कसैले संयुक्तराष्ट्रसंघमा आबद्ध संस्थाहरुमा जागिर खान मन गरेमा कुनै सदस्य राष्ट्रले आवेदनमा सिफारिश गरिदिनुपर्दो रहेछ ।

नेपाल-भूटानको वार्ताको सिलसिला अन्त्यतिर आइपुग्दा डा. भेषबहादुर थापा नेपालतर्फको प्रतिनिधि थिए । त्योबेलामा खुदुनाबारी शिविरका शरणार्थीहरुको प्रमाणीकरण सकेर अब स्वदेश फिर्न पाउनेहरुलाई कुन आधारमा भूटान लगिन्छ भनेर दुइपक्षबीच नीतिगत पूर्वाधार निर्माणको बैठक चलिरहेको थियो । सो बैठकमा भूटान पक्षले शिविरबाट भूटान जानचाहनेहरुलाई अनिवार्यरूपमा जोङ्खा भाषा लेख्न र बोल्न जान्नुपर्ने शर्त राखेको थियो ।

शिविरमा बसेको प्रौढपुस्ताले कुनै पनि भाषा लेख्न सक्तैन’थ्यो । दुइदशक शिविरमा हुर्किएको नयाँ पुस्ताले पनि जोङ्खाको कखराबाहेक सुनेको पनि थिएन । त्यो अवस्थामा उनीहरुले जोङ्खा लेख्ने र बोल्ने शर्त राखिनु कुनखाले दाउ हो भनेर बुझ्न भेषबहादुर थापाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिज्ञलाई कुनै अप्ठ्यारो थिएन । पहिले उनले पनि सो शर्तलाई सिफारिश गर्न मानेका थिएनन् । त्यसको भोलिपल्ट बैठकको अर्को चरणमा भूटानको शर्तलाई थापाले सिफारिश गरिदिए । कुरा के भएको रहेछ भने, अघिल्लो बैठक सकिएपछि राति निवासस्थानमा भेषबहादुर थापाका श्रीमती र छोरालाई युनेस्को र यूएनडीपीमा जागिर दिलाउन भूटानले सिफारिश गरिदिने ‘डिल’ भएछ ।

रकमी कूटनीतिमा भूटान

भूटानसित कुटिल कूटनीतिक दक्षता पनि छ, प्रशस्त पैसा पनि छ । प्रशस्त पैसा कसरी भने भारतले आफ्नो वार्षिक बजेटमा भूटानको लागि भनेर ठूलो हिस्सा अनुदान तोक्ने गरेको छ । यही चालू वर्षमा पनि दिल्लीले भूटानलाई २ हजार ४०० करोड रकम ऋणस्वरूप दिएको छ भने त्यसमध्ये १ हजार ६३ करोड अनुदानको रूपमा अग्रीममिनाहा गरिदिएको छ । उता १२ औं पञ्चपर्षीय योजनाको ४५० करोडको हिसाब छुट्टै छ । यी त भए देखाएर गरिने कुरा । नदेखी गर्ने-गराइने आर्थिक कारोबारमा भूटानको सुरक्षासंयन्त्रमा लाग्ने सम्पूर्ण लागत भारतबाटै परिचालित छ । सीमासुरक्षा र चीनियाँ अतिक्रमणको हाउगुजी देखाएर दिल्लीले थिम्पूलाई आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक सबै तरहले आफ्नो पोल्टोमा राखेको छ ।

त्यसैगरी संसारको अन्तिम शांग्रिला बँचाउने लहडमा यूरोपका स्वीट्रजरल्याण्ड, नरवे, डेन्मार्क, यूके, नेदरल्याण्ड, अष्ट्रेलियाजस्ता देशहरुले भूटानमा खरबौं पैसो लगानी गर्दछन् । अमेरिका, जापानको कुरो छुट्टै छ । भूटानको जनसंख्या अहिले पनि आठलाख कटेको छैन । विदेशी अनुदानबाट प्राप्त आर्थिक कोशलाई उपयुक्त विनियोजन गर्ने हो भने सिंगो भूटान तीनदिनमा  स्वीट्जरल्याण्ड बन्नसक्छ । पैसा नै बाँड्ने हो भने पनि एकजना नागरिक बराबर कति अंश पर्ला, पाठकहरु स्वयं अनुमान लगाउनुहोस् । तर, आज पनि भूटानमा निर्वस्त्र नागरिकहरु छन् । जंगलका गिट्ठा, भ्याकुर सिला गरी ज्यान पाल्ने नागरिकहरु छन् । दरबारले विदेशबाट आर्जित सम्पत्तिलाई आफ्नै रखवालीमा खर्चिने गरेको छ । आफ्नो परम्परागत सत्तामा कतैबाट औंला नउठोस् भनेरउसले खरबौं बगाउन सक्छ । शरणार्थी समस्यालाई पनि दरबारले आफ्नो भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न उठाउने विद्रोहका रूपमा लिएको थियो । बारम्बार सिक्किमीकरणको प्रसंग उठाएर त्यहाँका राजाले नेपालीभाषीहरुको उपस्थितिलाई भूटानको लागि खतराको रूपमा व्याख्या गरिरहेका थिए(छन्) ।

यसै कारण यस्ता झण्झटहरु पन्साउन सकेजति आर्थिक लगानी गर्नु थिम्पू दरबारका लागि निर्विकल्प उपाय थियो । धेरैको सोचाइमा ढुसी पारेर राखेको पैसा भूटानले नेपाली नेताहरुमाथि लगानी गऱ्यो-कल्याणै गऱ्यो-के बिगाऱ्यो भन्ने पनि हुनसक्छ । तर, साँच्चै जनसरोकारको शासनतन्त्रमा बाँच्नचाहनेहरुले मानवको अस्तित्व बेचबिखनमा गरिएको यस्तो लेनदेनले एकदिन सम्बन्धित पक्षको धुरीमा आगो सल्किन्छ भन्ने कुराको पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।

नेपाली नेता र सरकारी संयन्त्रले अहिले नेपालप्रतिको विश्वास लिलाम गरेका छन् । लोकतन्त्रको धज्जी उडाएका छन् । सामान्य देखाइमा संगठित ठगीधन्दाको रूपमा हेरिएला यस काण्डलाई । तर, नेपालीहरु भ्रष्टाचार नगरी बाँच्नै सक्तैनन्, नागरिकता र राष्ट्रियताको मूल्यमा पनि उनीहरु भरोसायोग्य छैनन् ! नेपालीहरु असली लोकतन्त्रका लागि काम्य छैनन् भन्नेहरुलाई उनीहरुको दावी साबित गराउन पनि नेपाली नेताहरुले अहिले सहज बनाइदिएका छन् ।    

यस पंक्तिकारसित छ महिनाअघि भएको एउटा प्राविधिक संवादमा भूटानका एकजना पूर्वमन्त्रीले शरणार्थीको सरोकारमा नेपालसित वार्ताको क्रममा (सन् १९९३ देखि २००३ सम्म) जम्मा ६० अरब १३ करोड ५ लाख ७ हजार खर्च भएको बताएका थिए । द्विपक्षीय वार्ता दुवैवटा देशका सरकार मिलेर गरेका थिएः भूटानको दरवारले एकपक्षीय रूपमा यति ठूलो रकम केमा लगानी गऱ्यो ? भन्ने मेरो प्रश्नमा उनले सोझो उत्तर नदिएर ‘विस्तारै खुल्दै जाने’ जनाएका थिए । ती मन्त्रीका अनुसार भूटानको दुइवटा पञ्चवर्षीय योजनामा खपत हुने आर्थिक भार नेपालका वार्ता टोली र नेताहरुलाई ‘ढोयो बुझाउँदै’सकिएको थियो ।

पञ्चायतको भूत देखाई बहुदल बिगार्ने नेतृत्व

रिजाललगायतका अग्रजहरु भूटान सुपुर्दगी पञ्चायतकालीन व्यवस्थामा गरिएको हो । प्रजातन्त्र आएपछिका नेपाली सरकार र नेताहरुले आफ्नो मुद्दामा भरपर्दो सहयोग गर्ने आशा लिएर निर्वासित भूटानीहरुनेपाली बहुदलीय प्रजातन्त्रप्रति सदाशयता राख्तै गर्व गर्दथे । तर, दुर्भाग्य ! बहुदलीय प्रजातन्त्रका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै भूटानका राजासित पैसा मागेछन् । त्यो बुझेपछि प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक नेतृत्वप्रति आदर गर्ने छिमेकी देशका नागरिहरुको आस्थामा समेत ठूलो चोट पऱ्यो । प्रजातन्त्र भनेको गए-गुज्रेको व्यवस्था हो, यसबाट अझ धेरै गञ्जागोल र भ्रष्टाचार विकसित हुन्छः  भन्ने जुन दाबी थिम्पूको दरवारले गर्दैआएको थियो-आफैंले नेपाली प्रजातन्त्रका हस्ती गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई करोडको ब्रिफकेस बुझाएर सत्यसाबित गराइछाड्यो । कोइराला र करोडको ब्रिफकेस प्रसंग निकै चाखलाग्दो छ ।

विसं सात सालताका कंग्रेसको सशस्त्र जनमुक्ति सेनामासामेल श्यामकुमार तामाङ (अहिले उनको निधन भइसकेको छ) लाई उद्धृत गर्दै [सोमबार, १९ मंसिर २०७९–Monday, 5 December 2022] को दिन शिलापत्र अनलाईन् पोर्टललेतामाङलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चुनावी खर्च माग्न थिम्पू पठाएको उल्लेख गरेको छ । “गिरिजाबुको आग्रह टार्न नसकेर भूटानी नरेश भेट्न म थिम्पू गएँ; रेकर्ड गरिएको लामो कुराकानीमा तामाङले यस संवाददातासँग भनेका छन्, ‘भूटानी शरणार्थी समस्याबारे त भनौंला तर सम्बन्धमा समस्या आइरहेको बेला अर्को देशको राजासँग चुनावी चन्दा पो कसरी माग्ने होला? वाङ्चुकलाई भेट्नु अघिल्लो रात अबेरसम्म यो कुराले मलाई पिरोल्यो ।” यसरी श्यामकुमार तामाङसितको वार्तालापको लामो फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै शिलापत्रले तामाङको नेपाल फिर्तीपछि भूटानका राजाले त्यहाँका कृषिमन्त्री सांगे निडुपमार्फत रातो ब्रिफकेशमा एककरोड भारतीय रुपियाँ काठमाडौं पठाएर तामाङकै मामतहतमा कोइरालालाई थमाएको उल्लेख गरेको छ ।  

भन्नलाई त केही मानिसहरुले कोइरालाको निधन भइसकेपछि तामाङले नचाहिँदो कुरो गरेका पनि भनेका छन् । यद्यपि, श्यामकुमार तामाङको कुरामा पूरै अविश्वास गर्ने ठाउँ छैन । किनभने कोइरालाले बेलाबखत अनाधिकृत रूपमा केही व्यक्तिलाई टपक्क टिपेर निजी तहमा थिम्पू पठाउने गरेको पुष्टि हुने अरु तथ्यहरु पनि बाहिरिएका छन् । यो कसरी भने पञ्चायतकालीन राजनीतिदेखि नै निकै ख्याती कमाएका झापाली हिरो केशवकुमार बुढाथोकीले पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूलाई थिम्पू पठाएकोबताएका छन् । यद्यपि, उनको पुस्तकमा चाहिं चुनावी चन्दा वा कुनै आर्थिक लेनदेनका निम्ति नभएर वार्ताको सहज वातावरण निर्माणका लागि राजालाई श्रीलंकामा आउने बनाउनका लागि उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्य देखाइएको छ ।

बुढाथोकीले भर्खरै प्रकाशित उनको कृति ‘आफ्नो आफ्नो सगरमाथा’ मा स्पष्ट उल्लेख गर्दै भनेका छन्, “गिरिजाबाबुले मलाई बालुवाटार बोलाएर भन्नुभो; ‘श्रीलङ्कामा सार्क सम्मेलन हुँदैछ । त्यहाँ भूटानी राजा नआउने जस्तो कुरो सुनिँदैछ । तपाइँ एकपल्ट भूटान गई राजालाई भेटेर सम्मेलनमा आउने वातावरण मिलाउने कोसिस गर्नुहोला । राजासंगको भेटमा शरणार्थी समस्याबारेमा कुरा सजिलो हुनेछ ।’ त्योबेला नेपाल–भूटानबीच शरणार्थीलाई लिएर निकै सकस रहेको थियो ।”

गिरिप्रसाद कोइरालाको आदेश अनुसार उनी भूटान पुगेपछि राजा जिग्मेसिंगेसित भएको कुराकानीको लामो विवरणसहित सोही पुस्तकको अर्को एउटा अंशमा जिग्मेसिंगेलाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ,“नेपालमा पुगेका एकलाख मानिसमा हाम्रोमा सुन्तला र अलैंची टिप्न आएका नेपाली मजदुर यति, तिनको नामसहित छ । भूटान बाहिर दार्जीलिङ र आसपासको बोर्डरमा रहेर काम गरी भारतकै रासन खाने भारतीय नागरिकहरु यति, हाम्रो यहाँका ब्याङ्कहरु लुटेर भागी तिम्रो देशमा पुगेकाहरु यति छन्, खासै भूटानीज नेपालीहरुचाहिं यति हुन् भने संख्या नै किटेर त्यस्तै बिसतिस हजार केकति संख्या देखाए । अनि फेरि भने-‘तिम्रो प्रधानमन्त्रीले हाम्रो ब्यांक लुटेर भागेका मानिसहरु पहिले बुझाउनुपऱ्यो । दोस्रो यहाँ मजदुरी गर्न आएका नेपाली नागरिकहरुलाई त्यो क्याम्पबाट हटाउनुपऱ्यो । भारतीय राशन खानेहरुलाई पनि क्याम्पबाट हटाउनुपऱ्यो । अनि बाँकी रहेका जेजति भूटानी छन्, तिनको छानबीन गरौं । तीमध्ये हामीले लिनुपर्ने भए हामी लिन्छौं । लौ । मेरो समाचार यही हो ।” आफ्नो आफ्नो सगरमाथा –खण्ड ३-अध्याय तीन-पृष्ठसंख्या २५०/२५१

भूटानका पूर्वराजा जिग्मेसिंगेले केशवकुमार बुढाथोकीमार्फत गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई जे जे सन्देश पठाएका थिए, दुरुस्तै गरी श्रीलंका सार्कसम्मेलनको लगत्तैपछि आयोजित भूटान-नेपालको गृहस्तरीय संयुक्त मन्त्रीटोलीले नेपालमा रहेका शरणार्थीहरुलाई चारवटा भागमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गऱ्यो । संयुक्त टोलीमा नेपालतर्फको नेतृत्व गर्ने कोइराला सरकारका गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए । अहिलेको नक्कली शरणार्थी प्रकरणको आधारभूमि भूटान-नेपालको पहिलो र दोस्रो वार्ताका निर्णयहरुले नै खडा गरिसकेका थिए । शरणार्थीको सो वर्गीकरणका चारवटा अंशमा निम्न बुँदाहरु समेटिएका थिए ।

१. भुलवश देश छोडेका असली नागरिकहरु

२. राजीखुशीले देश त्यागेर हिँडेकाहरु

३. भूटानसित कुनै सम्बन्ध नराख्ने गैर-नागरिकहरु

४. भूटानमा आतंककारी गतिविधि गरेर भागेकाहरु

पहिलो र दोस्रो वर्गमा पर्ने शरणार्थीको सरोकारमा नेपालले केही भन्नसक्ने ठाउँ थिएन-ठिकै छ । तर, तेस्रो र चौथो वर्गमा पर्नेहरुको आधार के थियो ? गैरभूटानी नागरिकहरु भूटानी शरणार्थी शिविरमा बसेका थिए भनेर कुन अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विधिअनुसार निर्धारण गरिएको थियो ? भूटानमा आतंककारी गतिविधि गरेका-भनेर थिम्पूको प्रस्तावमा सिफारिश गर्ने नेपाली प्रतिनिधि टोलीको कुन अख्तियार थियो ? प्रमाणीकरणको बहानामा गरिएको जात्रापछि सार्वजनिक प्रतिवेदनमा शिविरभित्र जन्मिएका बालबालिकालाई पनि भूटानमा आतंकवाद मच्चाएकोवर्गमा राखिएको थियो ! भूटानमै जन्मिएर आएकाहरु पनि चर्को थप्पड बजाएर एउटा झिँगासमेत नमारेका मानिसहरु, आजीवन खेतीबालीमा जवानीको वय गुमाएकाहरु आतंकवादी प्रमाणित गरिएका थिए । भूटानको दरबार त शरणार्थीका लागि पीडक पक्ष जो थियो- सम्भव भएसम्म गऱ्यो ! तर, नेपालविरुद्ध के गरेका थिए ती शरणार्थीले जसलाई आतंकवादी भनेर भूटानले थोपेरेको अभियोगमामोहरठप्पा लगाउँदै काठमाडौंले सद्दर गरिदियो ?

सन् १९९३/९४ मै गैर-भूटानी नागरिकहरु नेपालका शिविरहरुमा भूटानी बनेर बसेका छन् भनी स्वीकार गरेको नेपाल सरकारले अहिले आएर दुइतीनजना पूर्वमन्त्री, एक-दुइ थान सचिव, दुइचार भुरेटाकुरे दलालहरु पक्राउ गर्दैमा समस्या किनार लाग्छ ? अहँ लाग्दैन ! गैर-भूटानी भनेको नेपाल वा भारततिरकै नागरिकहरु होलान् नि-हैन त ? समस्याको जरामै पुगेर उखेल्ने हो भने पञ्चायतकालीन सरकारका कोही मन्त्रीहरु अझै जीवित छन् तिनलाई पक्राउ गर । टेकनाथ रिजाललाई थिम्पूमा बुझाउँदा के कति लेनदेन भएको थियो-टुंगो गर । बहुदल आएपछिका प्रधानमन्त्री, भूटानसित द्विपक्षीय वार्तागर्ने सबै गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, मन्त्रालयका सचिवहरुसमेत मुठो पारेर केरकार गर-कुन आधारमा शिविरमा गैर-भूटानी छन् भनेर स्वीकृति प्रदान गरियो? अर्को देशका नागरिक जो राष्ट्रसंघीय निकाय (यूएनएचसीआर)-को संरक्षणमा शरण लिइरहेकाहरुलाई आतंककारीको अभियोग लगाउने सन्दर्भमा केकस्ता आधार थिए । प्रमाणीकरणमा आतंककारी किटान गरिएकाहरुलाई किन सोबमोजिमको कारबाही गरिएन ? के नेपालसँग यी प्रश्नहरुको जवाफ छ ?

आज आएर शरणार्थीहरुको ठूसो संख्या विभिन्न देशमा स्थानान्तरित भइसक्यो-अब यो ब्र्याण्ड बेचेर रकमी असुलीधन्धा टुंगिने भो भनेर चिन्तित थिए शायद नेपालका दल र नेताहरु । त्यसर्थ ऐन मौकामा बाँकी रहेका केही शरणार्थीको नामबाट सकेसम्म अर्थोपार्जन गरिहाल्ने उनीहरुको मनशाय देखिन्छ । नत्र कुनै किसिमको आम्दानी हुन छोडेपछि यसरी आफ्नै देशका नागरिकहरुलाई अमेरिकी सपना बेचेर स्वत्त्वहीन बनाउन निर्लिप्त किन हुन्थे उनीहरु ? यतिबेला मलाई आफ्नै पितृदेशका जनताको अगुवाइ गरेको छद्मभेषमा तस्करी- व्यापार गर्ने नेताहरुको अनुहार सम्झिँदै भित्तामा थुक्न मनपर्छ !

(लेखक अमेरिका निवासी भूटानी समुदायका पत्रकार हुनुहुन्छ । नेपाली भाषा-साहित्यको क्षेत्रमा कलम चलाउने उहाँलाई सम्पर्क गर्नपरे उहाँको इमेल ठेगाना होः ghimirebhakta@gmail.com )