रिजालको प्रतिष्ठा दुरुपयोगः कानून व्यवस्थामाथि प्रश्न (भाग ३)

नेपालको कानूनव्यवस्थाप्रति अविश्वास गर्ने मेरो संवैधानिक अधिकार छैन-मलाई थाहा छ । खासमा कानूनमाथि नै अविश्वास गरेको पनि होइन । तर, कानूनका परिचालक पनि कुनै मानिस नै हुनुपर्ने हुनाले र नेपालमा यतिबेला कुन संस्था र कस्ता मानिसमाथि विश्वास गर्नसकिएला भन्ने टुंगो नभएका कारण मेरो अन्तरमनले सन्देहका तरंगहरु पैदा गरिरहेको छ । यति भनिरहँदा मलाई सम्मानित अदालतको अपमान गरेको मुद्दा लाग्ने हो कि ? यद्यपि मेरो अभिप्राय त्यो पनि होइन । म वास्तवमा “धर्म हराए काँशी जानु, न्याय नपाए गोर्खा जानु”; भन्ने उक्तिलाई सम्झिँदै आजको नेपालप्रति औंला उठाउँदैछु ।

आजको नेपाल भन्नाले नेपाल भूमि र त्यहाँका आम-जनताप्रति लक्षित छैन मेरो अविश्वास । जहाँका पनि हुन् -भूमि र आम-नागरिकहरु जहिल्यै निष्कलंक हुन्छन् । मैले यसो भनिरहँदा पाठकहरुको मस्तिष्कमा प्रश्न खडा होला- त्यसो भए नेपालमा नक्कली प्रकरण चलाउने को हुन् त? हो, तिनीहरु सबै नेपाली हुन् । पाठकहरुले कति कुरो बुझ्नपऱ्यो भने, जुनसुकै भूगोलमा, जस्तोसुकै समाजमा सभ्य र असभ्य मानिसहरु हुन्छन् । न्यायप्रेमी र अन्यायका हिमायतीहरु हुन्छन् । नीति-नियमका पक्का परिपालकसँगै भ्रष्टहरु पनि हुन्छन् । कुन पक्षको पहुँच बढी भयो, कुन पक्ष अधिक सक्रिय रह्यो, देशको शासन र कानून व्यवस्थामा त्यही पक्ष हाबी हुने हो ।

भ्रष्ट र लोकतन्त्रविरोधी सवालमा भूमिको कुनै दोष हुँदैन । जिम्मेवार हुन्छ त्यहाँको शासक, उसले बसाएको थिती, उसले बनाएका नियम-कानून र मुख्यरूपमा शासकीय नियत ! जतिसुकै राम्रा थिती र नियमहरु बनेपनि तिनलाई परिचालन गर्ने सरकार, उसैका कर्मचारीहरु जाली-भ्रष्ट भइदिएपछि तिनको प्रभावकारिता शून्य रहन्छ ।

कुनै निश्चित भूगोलको सिमानाभित्र भएको भ्रष्टाचार काण्डलाई औंल्याएर ‘फलानो देश’, ‘उम्को देश’ भन्न मलाई मन थिएन ! तर, आज खिन्न हृदय लिएर त्यसो भन्नैपर्ने भएको छ । मैले त्यो देशको नाम लिइरहँदा त्यहाँ रहेका सबै मनुष्यहरु दुष्ट हुन् भन्ने अर्थ कदापि नलागोस् । त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरुको एउटा जत्था मिलेर मानवतस्करी नै गरे पनि त्यो भूमिले गरेको अपराध होइन । भूमिकै कुरा गर्ने हो भने देशबाट आफ्नै नागरिकलाई सिमाना कटाउने भूटानभूमिको पनि के अपराध थियो र ! भूटानका नागरिक लखेट्न जति जे अन्याय-अपराध भए, त्यहाँको शासकले, उसैले तय गरेका हुकूमी योजनाहरुले गरे ! अहिलेको नक्कली प्रकरण पनि नेपाल भूमिले गरेन, त्यहाँ शासन हाँक्ने मन्त्री र कर्मचारीहरुले शकुनीको कप्टी पासा रचे । अनि उनीहरुले जलाएको भ्रष्टाचारको ज्वालोमा भूटानी शरणार्थीको रूपमा रहेका टेकनाथ रिजाल बत्तीमा हुर्रिएको पुतलीसरी आएर परे, पिल्सिए । पहिले नै यातनाले खुइलिएका रिजाललाई नैतिकरूपमा खरानी बनाउने योजनाबद्ध जाल फिँजाइयो; कुत्सित योजनामा दुरुपयोग गरियो ।

विषयको भित्री तहसम्म पुग्न म नेपालमा भएका कानुनी दृष्टान्तमा दखल दिने एक-दुइवटा घटनाहरु उल्लेख गर्न चाहन्छु । आजभन्दा करीब ११  वर्ष पहिलेको कुरा हो । मकवानपुर जिल्लाको पदमपोखरीका शशिकुमार तामाङलाई प्रहरीले घरबाटै उठायो । उनी थोत्रा साइकल मर्मत गर्ने र माछा मारेर बेची पारिवारिक गुजारा चलाउँथे । पहिले उनले सोचे, खोलामा विद्युतप्रवाह (करेन्ट) लगाएर माछा मारेको कारण प्रहरीले पक्राउ गरेको हुनसक्छ ! तर, अदालत पुऱ्याएपछि उनलाई थाहा भयोः गाउँका दुइ चेलीबेटी बम्बई लगेर बेचेको अभियोगमा गिरफ्तार गरिएको रहेछ ।

भएको के थियो भने त्यही गाउँका दुइ चेलीहरु आफ्नै नाताका मान्छेबाट दशकौं पहिले भारतमा बेचिएका रहेछन् । तीमध्ये एकजना उम्किएर नेपाल आएपछि उजुर-बाजुर गरिछन् । बेच्ने योजना मिलाएको अभियोग सिताराम, श्यामबहादुर र सत्य नाम गरेका तीनजनामाथि थियो । सिताराम र श्यामबहादुर पहिले नै पक्राउ परिसकेका थिए । प्रहरी सत्यलाई खोजिरहेको थियो । यतिकैमा विसं २०६९ को वैशाख १२ गते गाउँघरतिर ‘शक्ते’ उपनामले चिनिने गरेको माछा व्यापारी शशिकुमारलाई प्रहरीले पक्राउ गऱ्यो ।

पक्राउ परेपछि उनले आफ्नो नाम आरोपी सत्ते (सत्य) नभएर शशिकुमार भएको बताए । परिवारमार्फत आफ्ना कागजी प्रमाणहरु पनि देखाए ।  तर, उनको कुरा न प्रहरीले सुन्यो न त सरकारी वकील र न्यायाधीशले । ‘सत्य’ को नाममा शशिकुमारलाई तीन पानाको मिसिलमा सहीछाप गराइयो । त्यसपछि उनी कानुनी आधारमै आरोपी सत्य बनेर दह्रिए । उनलाई अदालतले मानव-बेचबिखन मुद्दामा २० वर्षको जेलसजाय सुनायो र भीमफेदीको कारागार पठायो । अहिले शशिकुमार कैदमै छन् कि कैद मिनाहामा छुटेः थाहा छैन । जीवितै छन् कि उनको मृत्यु भइसक्यो पनि कसैलाई थाहा छैन ।

असली आरोपी फेला पार्न नसकेपछि प्रहरीले निर्दोष मान्छे फँसाएको भनेर शशिकुमारका छिमेकी गाउँलेहरु पछिसम्म अदालतमै गएर साबिकी बयान दिन तयार थिए भनिन्छ । ‘गाउँघरमा शक्ते उपनामबाट बोलाइने शशिकुमार तितुङ हुन् तर, आरोपी होइनन् । आरोपी त सत्य भनिने अर्कै मान्छे हो’- भनेर तत्कालीन हेटौंडा उपमहानगरपालिका, संयुक्त वडा कार्यालयले समेत प्रमाणीकरण तथा सिफारिश गरेको बताइन्छ । तर, यस्ता तथ्यलाई प्रहरी र कानूनले हेर्दै हेरेनन् ! शशिकुमारले अब कहिले न्याय पाउँछन् ? कुनै दिन शासनले सदिच्छा राखेर छोड्यो भने पनि पीडितले सजायस्वरुप भोगेको जीवनको क्षतिपूरण कसले गर्छ ?

अब त्यस्तै अर्को घटनातिर हेरौं । आजभन्दा लगभग आठवर्ष पहिले कैलालीको टिकापुरमा भयंकर राजनीतिक दुर्घटना भयो । भयो भन्दा पनि योजनाबद्ध तरिकामा घटना गराइयो । आधादर्जन बढी प्रहरीको निर्मम हत्या भयो । सोही हत्यामा सामेल भएको अभियोगमा प्रहरीले शान्तिराम चौधरीलाई पक्राउ गर्नु’थ्यो । तर, शान्तिराम ठानेर प्रहरीले भजनीका सन्तकुमार चौधरीलाई सडकबाटै टिप्यो र गाडीमा हालेर दौडायो । ‘यो मान्छे शान्तिराम होइन’ भनेर परिवार, गाउँले र पालिका कर्मचारीलगायतले भने तर, कसैले सुनेन । जबरजस्ती घटनाका खतुकी शान्तिराम बनेका सन्तकुमारलाई अदालतमा न्यायाधीशले जन्मकैदको सजाय सुनाए । जिल्ला अदालतले सुनाएको जन्मकैद सजायलाई दिपायलको उच्च-न्यायालयले पनि सद्दर गरिदियो । शान्तिराम चौधरी बनेर सातवर्ष सजाय काटेपछि सन्तकुमारलाई निर्दोष करार गरियो । उनी भर्खरै छुटेका छन् ।  अब सन्तकुमारलाई उनले जेलमा काटेको सातवर्ष कसले फिर्ता गरिदिन्छ ?

यहाँनेर एउटा कुरा स्पष्ट गर्नैपर्छ; कसैमाथि कुनै आरोप आइलाग्यो भने प्रहरीले समात्नु नै अन्तिम निष्कर्ष होइन । माथि नै भनिएको छः नेपाल प्रहरीले टेकनाथ रिजाललाई पक्राउ गर्नु नै हुन्थेन भन्ने कदापि होइन । तर, प्रहरीले मिसिलको तयारी गर्दा आफ्नै दाबी सिद्ध गराउन कतिवटा मिसिल फेर्छः आरोपीको बयानलाई कसरी घुमाइ घुमाइ दोषी ठहऱ्याउन सहज बनाउँछ भन्ने धेरै मान्छेलाई थाहा छ । त्यसर्थमा रिजालमाथि लगाइएको अभियोग ठोकठाक, ठेल्ठाल पारेर सिद्ध गराउन खोजियो भने त्यो अन्यायमात्र नभएर नृशंस हत्या बराबरको अपराध हुनेछ ।

मैले यी दृष्टान्तहरु किन प्रस्तुत गरिरहेको छु भने-सुरक्षाको व्यवस्थापक प्रहरी, कानूनका परिपालक न्यायाधिवक्ता र न्यायाधीशहरुले मिहिन ढंगको अनुसन्धान नगरे अनाहकमा निर्दोषहरु सजायका भागिदार हुन्छन् । न्यायको सिद्धान्तमा प्रचलित भनाइ छ निः ‘हजारौँ दोषीहरू छुटुन् तर एउटा निर्दोष पनि फस्न नपरोस् !’ यद्यपि, अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ताको कमजोरी, अल्छ्याइँ वा धुर्त्याइँ र कानुनकै बुँदाहरुको घटी-बढीले गर्दा अनेकौं निर्दोषहरुले अनाहक सजाय भोगिरहेका हुन्छन् ।

रिजालमाथि पनि त्यस्तो हुनैसक्तैन भन्ने कुनै ग्यारेण्टी छैन ! ‘जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड’- ह्विलियम ई.ग्ल्याडस्टोनको यो भनाइलाई आधार मानेर रिजालको अवस्था मूल्यांकन गर्ने हो भने उनीमाथि झट्टै न्याय हुनुपऱ्यो । उनले अनर्गल नै गरेका छन् भन्ने प्रमाणित भए, झट्ट सजाय तोकिनुपऱ्यो ! मान्छेको उपचार गर्ने चिकित्सकहरुले अध्ययनको सिलसिलामा भ्यागुत्ता चिरेर परीक्षण गरेको जस्तो नबनोस् यो काण्ड ! भ्रष्टाचारको हैंजाले ग्रस्त एउटा रोगी राज्यको उपचारको परीक्षणमा निर्दोष भ्यागुत्ताझैं रिजालको दोहन नगरियोस् । कानूनका चिकित्सकहरुले रोगको वास्तविक जरासम्म पुगेर त्यसलाई निर्मूल गर्ने जमर्को गरुन् ! 

 

संदेहास्पद लोकतन्त्रको किचलोमा शरणार्थी मुद्दा

“उता गिरिजाले मीठो मीठो खानु दिन्छा ! पारजातन्तर पनि गिरिजाले नै दिन्छो लाः तिमी नेपाल जा ला”-भन्दै बन्दुकको बलमा सर्वसाधारण नागरिकलाई देशको सिमाना कटाएको तीनदशक नाघेपछि बल्ल त्यो भनाइको अर्थ खुल्यो । नेपाली बहुदलीय प्रजातन्त्रमा पाँचपटकसम्म प्रधानमन्त्री र सन् २००८ को  में २८ देखि  अगष्ट १८ –(जम्मा ८२ दिन)-सम्म नेपालको राष्ट्रप्रमुखसमेत बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई औंल्याउँदै भूटानको दरबार र उसका नोकर-चाकरले त्यहाँका खेती-किसानी गर्ने नागरिकहरुलाई यसै भनेर देशनिकाला गरेका थिए । त्यो आदेशात्मक कुरा सुन्नेहरुलाई लाग्थ्योः थिम्पूको दरबारसित कोइरालामाथि के ईख थियो होला?

यो लेख पढ्नुहुने सबै पाठकमा यस प्रश्नले खुल्दुली उठाउन सक्छ ! त्यसर्थमा विषयलाई अलिकति केलाउन जरुरी भइहाल्यो । कुरो के थियो भने सन् १९५४ मा डीबी गुरुङ नेतृत्वाधीन भूटान स्टेट कंग्रेसको आन्दोलनमा सघाउन भनेर नेपाली कंग्रेसले गिरिजाप्रसादलाई भूटान पठाएको थियो । नेपालको तत्कालीन राजनीतिक परिवेशमा कोइराला दाजुभाइभित्र चलेको नायकत्व विवादले बीपी, मातृका र गिरिजा-तीनै भाइलाई पिरोलेको थियो । नेतृत्वमा ठाउँ नपाएर छट्पटिँदै गरेका गिरिजाले भूटानको भाग पाएपछि खुशी भएर उनी आसामको पाटगाउँ पुगे । पाटगाउँबाटै सत्याग्रह नामक अभियान लिएर उनी घोडामाथि चढी सर्भाङ भूटान पसेका थिए भनिन्छ । यो त भयो इतिहासको कुरा ।

सन् १९९० पछिको ताजा सन्दर्भचाहिं इतिहासको पृष्ठभूमिभन्दा अलि फरक र चाख लाग्दो छ । कुरो के रहेछ भने हरेक चुनाव र अन्य आर्थिकसंकटका बेला कोइरालाले थिम्पूको दरबारमा गोप्य सन्देशवाहक पठाउने र थिम्पूका रजौटाले तिनै सन्देशवाहकलाई पैसाको ब्रिफकेश बोकाएर  कोइराला दरबारमा पठाइदिँदा रहेछन् । थिम्पूको दरबारद्वारा त्यसरी पालित-पोषित कोइरालाले त्यही दरबारको पहलमा आगो लगाएर लखेटिएका जनतालाई ‘खान नदिए’ कहाँ हुन्थ्यो र? थिम्पूले नागरिक लखेट्यो र आफ्ना नागरिक शरण लिनपुगेका देशको नायकलाई उपहार ब्रिफकेश पनि सँगसँगै पठायो । भन्नलाई त मान्छेहरु भन्थे, कोइरालाले निर्वासित भूटानीहरुको सुरक्षार्थ राष्ट्रसंघ (यूएनएचसीआर) लाई बोलाए । आफ्नै पहलमा थिम्पूका राजासित वार्ता गरेर शरणार्थीको सरोकारमा मुद्दाको उठान गरे । तर, वास्तवमा राष्ट्रसंघलाई नेपालमा रहेका भूटानी शरणार्थीहरुको सुरक्षाका लागि आह्वान गर्ने कृष्णप्रसाद भट्टराई थिए । पञ्चायत खारेज गरेर बहुदल घोषणा भएपछिको अन्तरिमकालमा प्रधानमन्त्री रहेका भट्टराईले यूएनएचसीआरलाई बोलाएर शिविर स्थापना गराएका थिए । त्यो श्रेय पछि गिरिजाप्रसादको पोल्टामा गयो ।

हुन त गिरिजाप्रसादको व्यक्तित्व ऐतिहासक हो । बाबु कृष्णप्रसाद, दाजुद्वय मातृका र बीपीजस्ता कोइराला परिवारका हस्तिहरुको राजनीतिक पौरखले पनि गिरिजाको व्यक्तित्वमा एउटा संघर्षशील क्रान्तिकारी विम्ब पहिले नै स्थापित थियो । तर, यथार्थमा गिरिजाप्रसाद आफ्नै दल नेपाली कंग्रेसभित्र पनि न्यायिक आन्दोलनका योजनाहरुमा अन्य नेताहरुसित विमती राख्थे । विसं २०४६ मा बहुदल घोषणा हुनअघि उनले बारम्बार दरबारसित निकट हुन पञ्चायती प्रणालीको समर्थ गरेका थिए । आफ्ना ‘पकेट क्याडर’हरुलाई उनले पञ्चायतको चुनाउमा घुसाएर निर्दलीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन दरबारलाई नै सघाएका थिए । पञ्चायत ढाल्ने २०४६ को युगान्तकारी जनान्दोलनमा पनि गिरिजाको सहभागिता नै नरहने स्थिति खडा भइसकेको थियो । तर, गणेशमान सिंहको हकी अडान र कृष्णप्रसाद भट्टराईको चतुऱ्याइँपूर्ण पहलमा गलेरमात्र कोइरालाले सो आन्दोलनमा लुलो सहभागिता जनाए । नेपालको राजनीतिमा गिरिजाप्रसादको कथित क्रान्तिकारी छवि विसं २०६० पछि माओवादीसँगको साँठगाँठबाट मात्र विकसित भएको हो । सानै हावाले प्याट्ट फुटीजाने गुब्बाराझैं ‘प्रचण्डपथ’-नामक पिँधबिनाको ढाकर बोकेर संसदीय व्यवस्थाका घुम्तीहरुमा ओरालो दौडिरहेको तत्कालीन माओवादीसित हात मिलाउँदासम्म गिरिजाले ‘सेरिमोनियल किङ’, ‘बेबी किङ’ को अवधारणा छोडेकै थिएनन् ।

मतलब के भने, राजा र दरबारसित निकट रहेमात्र राजनीति गर्नसकिन्छ भन्ने उनको मानसिकता साँच्चो मूल्यमा लोकतन्त्र चाहने अन्य नेता र कार्यकर्ताहरुका लागि घातक थियो । मैले यहाँनेर कोइरालाबारे यति कुरा किन गरिरहेको छु भन्ने लाग्न सक्छ ! किनभने यस्तो ज्ञानचेत भएका मान्छेले सन् १९५४ मै भूटानजस्तो मुलुकमा गएर कस्तोखाले सत्याग्रह गरे होलान् भनेर म सोचमा घोरिन्छु । अनि पछिल्लो चरणमा उनकै नाम लिएर थिम्पूले आफ्ना नागरिक लखेट्नु, उनले त्यही दरबारलाई खर्च मागेर काम चलाउनुमा के अन्तरसम्बन्ध होला ?

सन् १९९३ मा कोइरालाले गृहमन्त्री बनाएका शेरबहादुर देउवाको अगुवाइमा भूटानको दरबारसित शरणार्थीसम्बन्धी वार्ता शुरु भएको थियो । तर, त्यो वास्तवमा वार्ता नभएर भूटानतर्फबाट राखिएका प्रस्तावमा लालमोहर लगाउने सिफारिश भोजभन्दा बढी केही थिएन । पहिलो वार्तामै देउवाले शरणार्थीलाई चारवटा वर्गमा विभाजन गरी एकभागलाई मात्र स्वीकार गर्ने थिम्पूको प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गरेका थिए ।

नेपाल र भारतमा खाना-नाना नपाएका मानिसहरु शरणार्थी शिविरमा सित्तैमा चारो पाइन्छ भनी भूटानी बन्दै पसेका भन्ने थिम्पूको दाबीलाई सिफारिश गरिदिएर देउवाले शिविरहरुमा गैर-भूटानी छन् अथवा उतिबेला थिएनन् भने पनि पछि घुस्न सक्छन् है भनेर बाटो तय गरिदिएका थिए । त्यसपछि भूटानको दरबारसित स्थापित देउवाको मित्रता अझै पनि गाढा छ । देउवा पत्नी आरजु राणा त भूटानको दरबारभित्रै स्थापित छिन् । भूटानका वर्तमान राजा जिग्मे गेशारका चारवटी आमाहरु सबै राणाका निकट सहेली छन् । ससाना भोजभतेर, समारोहहरुमा उपहार साटासाट गर्नसमेत उनीहरु चुक्तैनन् ।

जे होस्, समष्टिमा भन्नुपर्ने कुरो कति हो भने कोइरालापछि उनकै उत्तराधिकारी बनेर उदाएका शेरबहादुर देउवाले शरणार्थी वर्गीकरणमा हस्ताक्षर गरेकै कारण भूटानले अड्डी लियो र स्वदेशफिर्ती असम्भव हुनपुग्यो ।

नेपाली राजनीतिबारे चर्चा हुँदा प्रबुद्ध मान्छेहरु भन्थे,‘कोइराला चतुर नेता हुन्, उनले गरेको काम देशको फायदाका लागि हुन्छ ।’ हुन पनि सक्छ ! किनकि उनले भूटानको दरबारबाट पैसा लिन्थे, समग्रमा त्यो नेपालकै फायदाका लागि हुन्थ्यो । यता शरणार्थी शिविरहरुको व्यवस्थापनमा सयौं नेपालीले रोजगारी पाएका थिए । शरणार्थी प्रभावित क्षेत्रको नाममा स्थानीय विकास पनि द्रूत गतिमै चलेको थियो । सडक, विद्यालय, खानेपानी योजना आदि काममा काठमाडौंको बजेट खर्च नभई शरणार्थीको नाममा जेनेभाबाट आउने बजेट लाग्ने गरेको कुरा पनि नेपालको फायदाकै लागि थियो । हुँदाहुँदा शरणार्थी बस्ने छाप्राहरुको पनि यूएनएचसीआरबाट मुआब्जास्वरूप भाडा (सूत्रको सूचनाअनुसार भूमिकरको रूपमा एक छाप्रो बराबर ८ सय रुपियाँ) लिइन्थ्यो- जो नेपालकै फायदाको दीर्घकालीन स्रोत बनेको थियो ।

नागरिकहरुलाई लखेटेर शरणार्थी बनाउने छिमेकी सरकार र शरणार्थीलाई बँचाउने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था दुवैतिरबाट आफ्नो देशलाई (खासगरी आफ्नो दललाई) नाफा गराउने नेता चतुर नभएर के हुन्थे त ! भन्नलाई त कोइराला ‘नेपाली कंग्रेसले जे भन्छ त्यो गर्छ, जे गर्छ त्योमात्र भन्छ’ भन्थे । यद्यपि, भनेको भन्दा ठ्याक्कै अर्को गर्नु नै उनको कार्यव्यापारी मूलप्रवृत्ति थियो । भूटानी शरणार्थीका नाममा उनले भनेको तर नगरेको एउटा मूल कुरा छ । उनी सधैं भन्थे-‘म शरणार्थी मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्छु ।’ तर, यो काम उनले कहिल्यै गरेनन् । थिम्पू दरबारसित बार्गेनिङ गर्ने उनको यो कडीमात्र रहेछ । नेपालको सरोकारमा पनि उनी सधैं भन्थे,‘नेपालमा एउटा ग्य्राण्ड डिजाइन चलिरहेको छ; उस्तै पऱ्यो भने म यो ग्य्राण्ड डिजाइनलाई छताछुल्ल पार्छु ।’ नेपालमा अनेकौं व्यक्ति हत्याकाण्ड भए, दरबारभित्रै नरसंहार भयो, कसैको वंशनाश भयो । तर, कोइरालाले ग्र्याण्ड डिजाइनको खुलासा नगरी मृत्युवरण गरे । अहिलेका ओली र प्रचण्ड पनि ‘म ह्याँ गर्छु’, ‘म त्याँ गर्छु’ भनिरहेकै हुन्छन् । तर, गर्नैपर्ने काममा उनीहरु मुन्टो निहुऱ्याउने, पुच्छर लुकाउने गरिरहन्छन् !

कुरो जे होस्, अहिलेसम्म तन्काएर भन्न खोजेको एउटै मूल कुरो के हो भने जान-अन्जान जुनसुकै रूपमा भूटानी शरणार्थी मुद्दालाई कमजोर बनाउने खेलमा नेपालको पञ्चायती वा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका नायकहरु, प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री (विसं २००७ र २०१५ छोडेर २०४६ पछिको प्रजातन्त्रमा प्रथम प्रम) कोइराला र तिनकै आजसम्मका उत्तराधिकारी नेताहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ ।

यिनीहरुले कहिल्यै पनि भूटानी शरणार्थी मुद्दालाई गम्भीर विषय ठानेनन् । यो मुद्दालाई प्रयोग गरी भारतले नेपाल-भूटान दुवैलाई कठपुतली बनाइरहेको कुरामा ध्यान पनि दिएनन् । नेपाल र भूटानबीच १६ औं पटकसम्म वार्ता भएर पनि शरणार्थीलाई स्वदेश फिर्ता गराउन असम्भव भयो, किनभने स्वदेशफिर्ती सम्भाव्यताको जग खुस्काउने काम नेपाल-भूटान दुवै मिलेर पहिले नै गरिसकेका थिए । पुनर्वाश योजना शुरु हुँदाताका नेपालको लागि शरणार्थी मुद्दामा अडान लिने एउटा अर्को सुनौलो मौका आएको थियो; त्यतातिर नेपालले ध्यान नै दिएन । भ्रष्टाचारको मोलतौलमा निर्लिप्त राजनीतिज्ञहरुलाई आफ्नै सत्ताको जोडघटाउबाट फुर्सद मिलेन बरा ! उनीहरु के गर्नसक्थे र !

अहिले ताजा नक्कली शरणार्थी प्रकरण सार्वजनिक भएपछि केही दिनसम्म नेपालको संसदमा यस विषयले जति चर्चा पायो, १२/१५ वर्ष पहिले नै त्यतिको छलफल गरिएको भए यो विषय आजसम्म समस्याको रूपमा रहने नै थिएन । “आजसम्म झापा-मोरङमा ६/७ हजार शरणार्थी अझै बाँकी छन्-अब के गर्ने ?” भन्दै पीडा र व्यथाको एउटा इतिहासिक घाउमाथि अनिश्चितताको  नून-चुक छर्किरहनुपर्ने थिएन !