निषेधको राजनीति र डराएका दलहरु

(१) जनताको नाशो जनतालाई नै फिर्ता

जनताको नाशो जनतालाई नै फिर्ता गरिदिएँ भनेर झिटिगुन्टा समेत कसेर नागार्जुन पुगेका राजा ज्ञानेन्द्र वेलावेला मन्दिरदर्शन गर्न हिंड्दा दलहरुले दिएको मानो खाएर बस् नत्र थुन्छौ, बोल्छस् मूर्तिचोर भनेर दलहरुले एकै स्वरमा ललकारे । राजावादी व्यक्तिहरु प्रसाई, मिश्र, नेपाल, शमसेर राणालाई विभिन्न बहानामा विरोधमा वोलेकै आधारमा थुने । ठाउँ ठाउँबाट धम्क्याए राजा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैनन् भने । लखेटिएका राजालाई जनताले कुनै प्रतिकार गरेनन् तर दलहरुले उनका विरुद्ध सधैं ललकारी रहे । राजाका कुरा परैराखौं ४६सालपछिको अवस्थामा कैयौं पञ्चहरुलाई दलहरुले गाउँ गाउँमा ढुङ्गा हाने । उनीहरु जाने बाटोघाटो रोके, रुख ढालेर सभाहरु गर्न अवरोध मात्र गरेनन् । निर्वाचनमा उमेद्वारी दिनसम्म पनि अवरोध गरिरहे । उनीहरुले आफ्ना विरोधिहरुलाई निषेध गरिनै रहे । उनीहरुले नै सिकाएका कामहरु जेन्जी भाइबहिनीहरुले गर्न थालेपछि अहिले दलहरुमा रुवावासी छ । आफूले गरेकै काम जेन्जीहरुले त्यही रुपमा गरिरहने हो भने केही दलहरु डराइ डराइ मत माग्न गाउँ पस्नु पर्ने अवस्था छ । यद्यपि दलहरुले नै उकासेका जेन्जीहरुले अहिले एमालेलाई लखेटिरहेको जस्तो भान हुन्छ । यो रोग उनीहरुमा पनि नसर्ला भन्न चाहिं सकिंदैन ।

(२) निषेधको परम्परा शुरुः

विरोधीहरुलाई निषेध गर्ने परम्परा नेपालको पुरानै रोग हो । पृथ्वीनारायणपछि दरबारमा विरोधीहरुलाई, मार्ने, खेद्ने, निषेध गर्ने परम्परा शुरु गरिएको देखिन्छ । यो निषेध भित्र भारदारहरु माझ शक्तिकोलागि होडवाजी थियो । आफूसँग नमिल्ने वा आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरुलाई सिध्याएपछि आफू सत्तामा सधैं रहिरहन्छ भन्ने शोच उनीहरुमा थियो । यसको मारमा भीमशेन थापा, दामोदर पाण्डे जस्ता योद्धा समेत मारिए । यो परम्परा राणाकालमा अझ फस्ट।यो । उनीहरुले आफ्नो सत्तालाई मजबुत बनाउनैका लागि आफ्नै दाजुभाइमा एवीसी वर्गमा विभाजन गरे । आफ्नो शक्तिमा कमि नआओस् भनी आफ्नै भाइभतिजाहरुलाई देशकै कालापानी ठहरिएका जिल्लामा वा भारत तर्फ नै लखेट्ने परम्परा राणाकालमा पनि कायम रह्यो, जसको कारण राणा शासनको अन्त्य हुन सहयोग पुग्यो ।

(३) पञ्चायतमा निषेधः

यो परम्पराको निरन्तरता पञ्चायत कालमा पनि भइरह्यो । बहुदलीय व्यवस्थाको अन्त्य नै राजा महेन्द्रले दलहरुलाई निषेध गर्ने अभिप्रायले शुरु गरेका थिए । जसमा राजालाई उकासपुकास गरेर सत्तामा रहिरहने सूर्यबहादुर थापा, तुलसी गिरी, विश्ववन्धु थापा, लगायत धेरै मानिसहरु थिए । राजालाई त्यसकार्यमा साथ दिनेहरुलाई पनि पछि दरबारले प्रयोगगरि विस्तारै निषेध गर्दै गयो । दरबारको एउटा समूहले सूर्यबहादुरलाई १४ महिनासम्म थुन्यो । थुन्यो मात्र होइन उनको पश्चिम तर्फको भ्रमणमा जंगलको विचमा पारेर उनीमाथि ढुङ्गामुढा नै गरियो, उनी त्यो जंगली आक्रमणबाट बालबाल बचेर आएका थिए । यो त थियो उनीहरु विचको आन्तरिक कलह वा उनीहरु वीच नै एकले अर्कालाई निषेध गर्ने गलत परम्परा । स्वयं सूर्यबहादुर पनि कम थिएनन् । उनका आलोचक सहपाठी डीवी राणालाई सूर्यबहादुर थापाले नेपाल वायु सेवा निगमको निर्देशकबाटै पुरानो रीसका कारण निकाली दिएका थिए ।

राजा महेन्द्र र वीपी विचको व्यक्तिगत तनाव पनि राजालाई च्यापेर आफूसत्तामा रहिरहने सूर्यबहादुर र तुलसी गिरी लगायत केही कट्टरपन्थी दरवारका भाइ भारदार पनि थिए । जसको कारण चाहँदा चाहँदै पनि वीपी र राजा महेन्द्रवीच समझदारी हुनसकेन । यो निषेधको राजनीति नै थियो । कैयौ पञ्चहरु भित्र पनि निषेधको राजनीतिले प्रश्रय पाएको पाइन्छ । सूर्यबहादुर थापा स्वयं निषेधको राजनीतिमा कम थिएनन् उनी जिल्ला भित्रका आफ्ना विरोधी सखाप पार्ने अभियानमा थिए । उनका विरोधमा कोही बोल्न पाउँदैन थियो । धनकुटाकै दुर्गा पोख्रेललाई धनकुटा डिग्री कलेजबाट लखेटी काठमाण्डौंमा सरुवा गरिदिएका थिए । पछि उनैले दुर्गा पोख्रेललाई नजरबन्दजमा समेत पठाएका थिए । उनका समर्थकहरुले उनका विरोधीहरुलाई थरिथरि दुःख दिन्थे । उनी अरुलाई लगाएर आफ्ना विरोधि तहलाउन माहिर थिए । उनका विरोधीहरुलाई जिल्ला नबस्ने वातावरणमा पुर्याउँथे, जिल्लाबाट लखेट्थे । उनको चाकरीमा मानिसहरु पुग्नै पर्थ्यो । उनको वोलिचाली, व्यवहारमा उनी पनि राजानै हो भन्ने देखिन्थ्यो, उनी गाउँ गाउँमाा राजाझैं नै विन्ती पत्र लिएर यी काम गरिदिन्छु भन्दै हुकुम गर्दै हिंड्थे र त्यसैप्रकारको दम्भ उनमा थियो । उनी जनतालाई किन्थे,भेडाबाख्रा जस्तो कस्को मुल्य कति भनेर उनी तौलन्थे । उनी मौका अनुसार बोल्थे । उनी वामपन्थी नजीक पुग्दा म पनि वामपन्थी हो भन्थे र कांग्रेसकहाँ पुग्दा म कांग्रेस नै हो भन्थे । छिन्ताङ घटना उनैको निषेधको राजनीतिको परिणाम हो । उनीले छिन्ताङमा रहेका वामपन्थी विच आपसमा झगडा गराएका थिए । रातो झण्डा र माक्र्सवादीहरुलाई उनले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गरेका थिए । वामपन्थीहरु वीच झगडा गराएर त्यहाँ भइरहेको गतिविधिलाई गलत हो भनेर आतंकसम्म मच्चाएका थिए । यद्यपि त्यहाँ स्वयं मालेका कार्यकर्ताहरुबाट पनि आफ्नै छिमेकीहरुमाथि निषेधको राजनीति भएका थिए । त्यो सूर्यबहादुरले सिकाएको निषेधको राजनीतिकै प्रभाव थियो । जसको कारण छिन्ताङ परिघटना भएको थियो ।

४ बहुदलीय व्यवस्थाको कार्यकालः

बहुदलीय व्यवस्थाको शुरुवात भएपछि दलहरुले आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरुलाई गाउँ छिर्न दिएनन् । स्वयं कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ता विच पनि निषेधका विषहरु फैलिए । छिमेकी पञ्चहरु मरे भने मलामी, विवाहमा जन्ती समेत आफ्ना कार्यकर्तालाई जान निषेध गर्ने काम कांग्रेस र मालेले गरे । उनीहरुले स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गर्न दिएनन् । उनीहरुले विरोधीहरुलाई बाटोघाटो जताततै ढुङगा मुढा गरे । जनतालाई धम्क्याएर आफ्नो पक्षमा भोट हाल्न लगाए । सूर्यबहादुरका कार्यकर्ताहरुलाई जताततै गाउँ पस्न दिएनन् । उनीहरुका पैसा ठाउँ ठाउँमा लुटे । पैसा बाँड्न दिदैनौं भने । सूर्यबहादुरले भेडेटारबाट भित्र पस्न पाएनन् । पाख्रिवासमा उनका भतिजाले आफ्नो साथमा रहेको ५ लाख रुपैयाँ जंगलमा फ्यालेर रातारात जंगल विचको गोठमा लुक्नु परेको थियो । यो अवस्था अरु निर्वाचनहरुमा पनि देखियो । आफू पैसा बाँड्ने र अरुले पैसा बाँड्यो भनेर समेत हल्लाखल्ला गर्ने काम कांग्रेस तथा एमालेहरुले गरे ।

५. माओवादी द्वद्वः

माओवादीद्वद्वको समयमा त माओवादीहरुले आफ्ना विरुद्ध बोल्नेहरु विरुद्धमात्र होइन निर्दोष मानिसहरु माथि पनि व्यापक निषेधको राजनीति गरेका थिए । विरोधीहरुलाई सिध्याइ हाल्नु पर्छ भन्ने उनमा नीति रह्यो । निषेधको राजनीति गर्नेहरु एमाले र काङ्ग्रेसबाट माओवादीमा प्रवेश गर्नेहरु नै धेरै थिए । चन्दा उठाएर गाउँबाट मानिसहरुलाई लखेट्ने मानिसहरुमा धेरै जसो एमाले काङ्ग्रेसकै मानिसहरु अग्रपंक्तिमा देखिन्थे । उनका कैयौं विरोधीहरुलाई पूर्णतः निषेध गर्ने काम माओवादीहरुले गरे । उनीहरुले धेरैजसो विरोधीहरुलाई मारि नै दिए । उनीहरुले ठाने मान्छे मारेर आफू सत्तामा पुगिन्छ, टिकिन्छ ।

यस समयमा ज्ञानेन्द्रले पहिले आफैं सक्षम ठानेर बनाएका प्रधानमन्त्री देउवालाई अक्षम भन्दै गलहत्याउने, राजनीतिक दललाई निषेध गरेर आफैं सबै चलाउँछु भन्ने एक्लै मुलुक चलाउने गलत प्रयासगर्दा मावोवादी विद्रोहलाई मलजल मिल्यो र राजतन्त्र नै सखाप भयो । अर्कातर्फ राजालाई वैदेशिक कूटनीति जान्ने सल्लाहकारका रुपमा देखिएनन् जसको कारण दलहरु, छिमेकी भारत समेत रुष्ट भए । फलतः सात दल र मावोवादी वीचमा दिल्लीमा संझौता हुन पुग्यो । मुलुकको समस्याको हल मुलुकबाटै हुनु पर्नेमा विदेशीहरुले हात हाले । उनीहरुकै आडमा संविधान बन्यो । यो सबै नेपाली राजनीतिमा झ्याङ्गिएको निषेधको राजनीतिको कारणले भएको हो ।

६.६२/६३को आन्दोलनपछिको निषेध राजनीतिः

२०६२।६३ को आन्दोलन पछि राजनीति दल र राजा विच पूरै सम्वादको ढोका बन्द भयो । दलहरुले राजतन्त्रलाई एउटा शक्तिको रुपमा मान्न छोडे । उनीहरुले राजतन्त्रवादी शक्तिलाई शक्तिविहीन मान्दै संवादमा रहन आवश्यक नै ठानेनन् । कहीं कतै राजा देखिए भने उनलाई पूरै दुश्मन ठान्न थाले र बोलिस् भने थुन्छौं, सम्पत्ति खोस्छौं समेत भनेर धम्की दिन पछि परेनन् । कतिले त तँ मूर्ति चोर, भाइ मारा, देश लुटुवा भन्न पनि भ्याए । उनीहरुले त्यो वर्षौंदेखि बसिरहेको परम्परागत शक्तिलाई पूरा लत्याएर हिंडे । राजतन्त्र स्वयं राजतन्त्रका मसिहाहरुले विकसित गरेको निषेधको घनचक्करमा फस्यो । अहिले राजतन्त्रको नारा लाउनेहरु पनि वास्तविक राजतन्त्र पक्षधर नभएर राजतन्त्रको माग गर्ने आवरणमा आफू शक्तिमा पुग्न खोज्ने तत्वहरुको संगठन मात्र बन्यो ।

७. संविधान निर्माण पछिको अवस्थाः

संविधान निर्माणको क्रममा त दलहरुले राजा वा पुरानो राजनीतिक शक्तिलाई पूरै निषेध गरे । यसपछि पनि दलहरुले राजतन्त्रवादी शक्तिसँग कुनै पनि छलफल चलाएनन् । निषेध नै गरेर गए । राजा र राजपरिवारलाई समर्थन गर्ने मानिसहरु अझ छन् भन्ने उनलाई ज्ञान भएन । ज्ञान भएतापनि निषेध गरिरहे । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले नेपाली समाजलाई पूरै दलदलमा बाँडे । उनीहरु विना मानिस बाँच्नै सक्mदैनन् भन्नेसम्मको अवस्था सिर्जना गरे ।

८. राज्यका संरचनामा निषेधः

राज्यका संरचनामा दलका कार्यकर्ता मात्र भर्ती गरिए । दल विना कसैले पनि कुनै रोजगारी तथा राज्यबाट पाउने सुविधाहरु पाएनन् । राज्य निष्पक्ष हुनु पर्ने कर्मचारी, शिक्षक तथा प्रहरी, अदालत निष्पक्ष हुनु पर्ने अदालतमा न्यायाधीसको नियुक्ति पनि दलीय आधारमा हुन थाल्यो । कर्मचारी, शिक्षकहरुको सरुवा बढुवा पनि दलीय आधारमा हुन थाल्यो । न्यायालयका न्यायाधीस नै दलीय आधारमा नियुक्ती भएपछि न्याय स्वतन्त्र हुन्छ भन्न सकिने अवस्था देखिएन । कतिपय मानिसहरु दलको निषेधकै आधारमा थुनामा पर्न थाले । आफ्ना मान्छे थुन्ने र अरुलाई दोषी देखाउने प्रवृति देखा पर्यो। भ्रष्टाचारमा पनि दुई प्रवृति देखा परे । एउटा छेउको साथी शक्तिमा भएको दलको कार्यकर्ता भएको कारण रातारात करोडौंको मालिक बन्यो र आलिशान घर बनाएर बस्यो । उसका सारा सुख र समृद्धिहरु समाजमा छताछुल्ल भए । सँगै हिंडेको साथी कारमा आफू पैदल हिंडिरहनु पर्दाको दुःख दल भित्र पनि देखिन थाल्यो । किसान, मजदुर र विद्यार्थी युवाहरुमा आक्रोश देखियो । यी सबै सत्ताको वरिपरि घुमिरहने दलहरुको निषेध प्रवृत्तिका कारण उत्पन्न समस्या हुन् । यही प्रवत्तिले दुर्गा प्रसाइ जन्मिए र जेनजी पुस्ता पनि जन्मियो ।

राजनीतिक दलका नेताहरुका सल्लाहकार राजा ज्ञानेन्द्रका सल्लाहकार जस्तै पूर्वाग्रही भए । जसरी राजा ज्ञानेन्द्र बौद्धिक हुँदा हुँदै पनि राजसंस्था मास्नेमा दरिए । त्यसैगरी राजनीतिक दलहरुका सल्लाहकार निषेधका हिमायती सूर्यबहादुर र तुलसी गिरी प्रवृत्तिका भएकै कारण अहिले निषेधमा परेका छन् । निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ठाउँमा स्वयं आफ्ना श्रीमती, श्रीमान्, साला साली, भाइ भतिजा परे । प्रदेशदेखि नगर गाउँमा पनि कर्मचारी भर्ती योग्यता क्षमता होइन दलका नातेदारहरुलाई अवसर दिइयो । संविधानकै धज्जी उडाइयो ।

९ निर्वाचनको अन्योलः

राजनीतिक दलले हिजो जसरी पञ्च र राजालाई निषेध गरेर गएका थिए सबैलाई समेटेर लानु पर्छ र मात्र मुलुकको विकास हुन्छ भन्ने सोच राखेनन् अव उनीहरु विरुद्ध पनि जेन्जी युवाहरु देखा परेका छन् । जेन्जी पुस्ताका मानिसहरुले अहिले पूर्व गृहमन्त्री र केपी वोलिको गिरफ्तारीको माग गर्नु पनि स्वाभाविकै हो । उनीहरुले राजा ज्ञानेन्द्रलाई मूर्तिचोर,भाइमारा भनेर गिरफ्तारीको माग गर्नु र अब जेन्जीहरुले आन्दोलन दवाउन युवाहरु मारेकोमा केपी र लेखकको गिरफ्तारीको माग गर्नुलाई अव अन्जायज भन्न सकिंदैन किनकि उनीहरुले नै सिकाएको त्यो निषेधको जगमा उभिएर जेन्जीहरुले माग गरिरहेका छन् । विराटनगर,वारा,कैलाली आदिमा भएका घटनाहरु र जेन्जी नेताहरुको माग अब त्यसै दिशामा गइरहेको छ । जुन नाजायज छैन ।

अब जेन्जीहरुले माग गरे अनुसार गर्ने हो भने ०३६ सालमा जंगल वेचेर अथावा छिन्ताङ, हर्रेवर्रे, रमाइलो, पिस्कर, धर्मप्रसाद ढकाल लगायत मारिएका घटनाहरुको, सर्पको छाला वेचेर जनमत संग्रह जिताउनेहरुको समेत खोजिवीन गरी, ०४६ सालको आन्दोलन दवाउँदा मानिस मारिएका छन् ती सत्तामा बस्ने मानिस खोजेर कैद गर्नुपर्ने हुन्छ । ६२।६३को आन्दोलन लगायत माओवादी आन्दोलनमा मारिएका १७ हजार मानिस मार्नेहरु सबैलाई जेलमा कोच्नु पर्ने हुन्छ । त्यसअगि देउवा सरकारमा हुँदा गिरिजा प्रसाद सत्तामा हुँदा पश्चिम नेपालमा भएका नृशंस हत्याका घटनामा संलग्न हुनेहरुलाई त्यतिवेला सत्तामा हुँदाका मानिसलाई पनि पक्रेर थुन्नु पर्ने हुन्छ । निश्चय नै सत्ता चलाउनेहरुले विभिन्न वहानामा मानिस मारेकै छन् ।

अब जेन्जीहरुको माग बमोजिम केपी र लेखकलाई कानुनी कार्यबाही गर्न लाग्ने हो भने यसको अन्त्य हुँदैन । त्यहाँ प्रतिशोध पनि देखिन्छ । कानुनी रुपमा उनीहरुले मारेको भन्ने प्रष्ट प्रमाण पनि देखिंदैन । प्रमाण विना कसैलाई दोषी ठहराउन पनि सकिंदैन । यही निषेधको परंपराले अहिले निर्वाचन अन्योलमा छ । दलहरु आफैंले शुरु गरेको निषेधको परंपरासँग डराएका छन् । उनीहरु सेना प्रहरी विना गाउँ पस्न सक्ने अवस्था छैन । उनीहरु जहिलेसुकै जहाँतही नै लखेटिने अवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा स्वयं सरकारमा बस्नेहरु पनि आफैं दलमा आवद्ध भई नयाँ शक्तिका रुपमा एउटा नयाँ शक्तिका दल बनाएर मात्र निर्वाचन गराउने तयारीमा छन् । यस्तो सरकारले गरेको निर्वाचन निक्ष्पक्ष हुन सक्तैन । निक्ष्पक्ष हुन त सर्बदलीय वा निर्दलीय सरकार चाहिन्छ । अहिले सरकारमा संलग्न व्यक्तिहरु कहीं कहींबाट दलहरुसँग संलग्न देखिन्छन् स्वयं प्रधानमन्त्री शुसिला कार्की नेपाली कांग्रेसकी कार्यकर्ता हुन् । महावीर पुनः नेपल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले जगदीश खरेल नेपाली कांग्रेससम्बद्ध देखिन्छन् ।

१० संसद पुनर्स्थापना र संविधान संसोधनः

त्यसैले अहिलेको निकाश निर्वाचन नै भएतापनि यही सरकारबाट निर्वाचन गराउनु समस्याको समाधान हुन सक्तैन यहाँ आन्दोलनरत जेन्जी भाइ बहिनीकै प्रतिनिधि
त्व देखिंदैन । विभिन्न जनजातिहरुको समेत उचित प्रतिनिधित्व देखिदैन । यो संविधानसम्मत संसदबाट बहुमत प्राप्त वा जन अनुमोदित सरकार पनि होइन । त्यसैले जन अनुमोदित हुन लाई संसद पुनस्थापित गरिनु र त्यसबाट संविधन संसोधन गरी निर्वाचनका लागि जन अनुमोदित सरकार बनाउनु नै श्रेयष्कर हुन्छ । संसद पुर्नस्थापित गरी सोही संसदबाट बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाईसोही अनुकूल संसदकै सदश्यहरु राखी सरकार बनाउँदा संविधान अनुकूल हुन जान्छ । नभए पनि संसदले संविधान संशोधन गरी नै निर्दलीय सरकार गठन गरी केका लागि निर्वाचन गर्ने भन्ने विषय तय गरे पछि मात्र निर्वाचन गर्नेु उपयुक्त हुन्छ ।

११ निष्कर्षः
यसका साथै तत्काल संसद पुनस्र्थापना गरी संसदबाटै सर्बपक्षीय भेला बोलाई एउटा निष्कर्षमा पुगेपछि मात्र निर्वााचनको मोडलमा आवश्यक सुधारगरी सबैसँग पूर्वाग्रह नराखी छलफल गरेर पूर्वाग्रह सबै त्यागी राष्ट्रिय सहमति गरी निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।