श्रीमान, राजनीतिमा फैसला हैन निर्णय हुन्छ

जेन-जी विद्रोहको भयावह त्रासदीकाबीच सबै बिद्रोही र अन्य पक्षको पनि सहमतिमा शुसीला कार्की प्रधानमन्त्री बन्नुभो । बाहिर जे चर्चा गरे पनि सबै राजनीतिक दलहरू तात्कालिन समयमा कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमत थिए । यसर्थ सबै पक्षको सहमतिले बनेको हो कार्की सरकार । परिस्थिति बदलिएपछि भाषा बदलिन्छ नेताहरूको, राजनीतिमा यो सामान्य नै हो । आफ्नो स्पेस बनाउँदै राजनीतिमा टिकिरहन पर्ने दलहरूको बाध्यता हुन्छ भन्ने पनि बिर्सन हुन्न । अति परम्परागत र आलोचनाबाट परै रहने अदालतका श्रीमानहरू सार्वजनिक र कार्यकारी भूमिकामा रहनु पर्दा आफ्नै खालका अप्ठ्यारा हुन्छन् । राजनीतिमा अक्लम्टाईज वा अनुकूलित हुन ‘श्रीमान’ पृष्ठभूमीका पात्रलाई सहज छैन् । तर हेक्का राख्नुपर्ने तथ्य के हो भने परम्परागत ‘श्रीमान’ मात्र भएकै भए कार्की प्रधानमन्त्रीको ‘साझा-पात्र’ पनि बन्ने थिइनन् । अदालतका केहि ‘बोल्ड-फैसला’, कार्यकालमा लगाइएको महाअभियोग र सार्वजनिक रूपमा ‘बोल्ड-अभिव्यक्ति’ कै कारण पनि तुलनात्मक ग्राह्य पात्रको रूपमा विशेष परिस्थिमा पनि स्वीकार्य पात्र बनेको तथ्य स्वंय कार्कीले पनि अस्वीकार गर्न हुन्न ।

अदालतमा जस्तो सम्मान मात्र पाइँदैन, राजनीतिमा । दलिय राजनीतिमा नभए पनि प्रधानमन्त्री पद आफैमा राजनीतिक भुमिका हो । कार्यकारी अभ्यासको उच्चतम थलो हो ।

सुरूवाति क्रुसियल दिनहरूलाई ‘शान्त’ बनाउन सकेर पनि पछिल्लो तुलनात्मक सहज स्थितिमा कार्की आत्तिएको, थाकेको अभिव्यक्ति देखिनमा अझै उनमा राजनीतिक चरित्रलाई आत्मसाथ गर्न नपुगेको ढंगले बुझ्न सकिन्छ । राजनीतिलाई नै थप करियर नसोचे पनि कार्यकारी भुमिकामा रहेका दिनसम्म उनी राजनीतिक पात्र बन्नै पर्छ । सडक, संञ्जाल र सार्वजनिक रूपमा विरोध हुनु भनेको शुसिलाका लागि कम कार्यकारी भुमिकाका लागि बढी हो भन्ने बुझ्नु पर्छ । देश यो स्थितिमा पुग्नमा कार्यकारीकै कारण हो भन्नेमा सबै कन्भिन्स छन् भने रातारात कार्यकारी प्रति सकारात्मक बन्लान भन्ने अपेक्षा गर्नु कार्कीले यथार्थलाई न्याय गर्न नसकेको ठहर्छ ।

मूलत: सनातनी भुमिका बाहेक कार्की सरकारका ३ वटा कार्यकारी म्यान्डेड हुन् । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निर्वाचन । सार्वजनिक रूपमा ३ वटा म्यान्डेड भए पनि खासमा २ वटा हुन भन्ने कार्की सरकारलाई थाहै होला । सुशासन र भष्ट्राचार नियन्त्रणका मुद्वा उठाउदा फरक-फरक भए पनि यि खासमा फरक होइनन् । सुशासन कायम गर्न सके स्वत: भष्टाचार नियन्त्रण समेटिन्छ । सुशासन कायम गर्नु भनेको ६ महिने सरकारले पुरा गरेर हुने पनि होइन र सम्भब पनि हुदैन । यो त राज्यको नियमित प्रकृया हो र हुनुपर्छ । (सुशासन सम्बनधमा यस अघिको लेखमा विस्तार पुर्वक लेखिएको छ ।) तर यहि सबालले नागरिक आक्रान्त बनिरहदा नागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने केहि ‘बोल्ड-इनिसियस’ गर्न चुक्नु हुन्न । जसले नागरिकमा सरकारको काम प्रति भरोसा दिलाउछ र भविष्यका लागि कम्तिमा पनि ‘थ्रेस-होल्ड’ स्थापित गर्छ । कार्की सरकारले यसका लागि गर्न सक्ने सबैभन्दा देखिने र महसुस गराउन ‘सम्पत्ति-छानविन’ गरेर प्रारम्भ गर्न सक्छ । ‘सम्पत्ति-छानविन’ गर्ने बारे सर्बपक्षीय स्विकृति हुन्छ भने जेन-जी सहित सबै नागरिकले आफ्नो अजेण्डामा काम गरेको अनुभुति गर्छन्, विरोध कसैको आउदैन, तर पनि सरकार सिथिल देखिन्छ । आँट गर्ने हो भने मन्त्रिपरिषदको एउटा निर्णयले सकिन्छ । सुशासन ऐन २०६४ भएकोले थप कानुन (अध्यादेश) ल्याउनु पर्दैन, आयोग बनाउन त सरकारले सकिहाल्छ । यसर्थ शुसीला सरकारले यो ‘विश्रृङखता’को बीचमा थप ‘बोल्ड’ निर्णय विना नै ‘वाहवाही’को मात्र आशा गर्नु अराजनीतिक अपेक्षा हुन्छ ।

गत भदौ २३/२४ को अनिश्चयलाई ‘सेटल’ र ‘कुल’ परिवेस बनाउन सक्नुमा शुसीलाप्रतिको सार्वजनिक ‘छवि’ले हो । उनले आफ्नो ‘छवि’ लाई न्याय दिन र नागरिकको कार्यकारी प्रतिको भरोसा थप उन्नत बनाउन पनि ‘सम्पत्ति-छानविन’ जस्ता केहि महत्वपूर्ण निर्णय गरि अघि बढ्न सक्नु पर्छ । यसका लागि बाँकि कार्यकाल र समयावधि गनिराख्नु पर्दैन ।

सार्वजनिक भेटघाटमा नरहने ‘पोट्रे’ गरिएका ‘श्रीमान’ जस्तो हुन्न राजनीतिक र कार्यकारी दायित्व । प्रशंशा र स्वीकार्य मात्र हुन्न निर्णय । अथवा राजनीतिमा ‘फैसला’ हुदैन ‘निर्णय’ हुन्छ । त्यसैले त हरेक निर्णयका मान्ने र नमान्ने दुवै हुन्छन् । निर्णयको स्वागत गर्ने केहि हुन्छन् भने त्यहि निर्णयको खुलेर विरोध गर्ने पनि हुन्छन् । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा त आस्वस्त हुन नसकेर पनि विरोध गरिन्छ भने बहुदलिय प्रतिस्पर्धामा दलिय अस्तित्व कायम राख्न पनि विरोध हुन्छन् । त्यसो त कार्यकारीका हरेक निर्णय कार्यान्वयन हुन्छन र सहि नतिजा दिन्छन् भन्ने ग्यारेन्टि पनि हुन्न ।

अपवाद बाहेक ‘बोनाफाइड’ मन्त्री छानेर पनि शुसीला सरकारको ‘पर्फर्मेन्स’ लोभलाग्दो र सुशासनका लागि ‘थ्रेसहोल्ड’ कायम गर्न सक्ने हुनुपर्छ । यसबाट सरकारमाथि लगाइने ‘असंबैधानिक’ आरोप भएपनि ‘राजनीतिक’ सहि निर्णय थियो भन्ने निष्कर्ष दिन्छ ।

फागुनको २१ सामान्य अवस्थामा पनि चुनाव घोषणा भएपछि संसद स्वत: भङ्ग हुन्थ्यो । नागरिकको मतले पुगेका सांसदले प्रतिनिधित्व गर्न नसकेर स्वयं नागरिक सडकमा आउदा दर्जनौ निहत्था मारेको पृष्ठभुमि पनि विर्सन मिल्दैन । यहि परिस्थितिमा राज्यलाई अभिभावक विहीन अर्थात ‘राज्य-विहीन केही घण्टा’ पुर्याएर भागेका कार्यकारीको ‘रेटोरिक’ भन्दा घोषित ‘चुनाव’ सम्पन्न गर्नुले लोकतान्त्रिक निकास दिनेछ ।

पछिल्ला सार्वजनिक दौडधुपले चुनावी वातावरण बन्दै आएको छ । कुनै ‘प्राकृतिक-प्रकोप’ नभए तोकिएको मितिमा चुनाव गर्न सरकारलाई कुनै ‘ठुलो’ समस्या देखिन्न । जेन-जी विद्रोहको जगमा बनेको सरकारले सुशासनमा ‘ठोस’ निर्णय र आसन्न ‘चुनाव’ पुरा गर्न सके ‘शुसीला सरकार’ लाई धन्यवाद दिन ‘कन्जुस्’ गर्न हुन्न ।