बालेन सरकारको परीक्षा: सुकुम्बासीसमस्याको समाधान, सार्वजनिक भूमि, सामाजिक  न्याय र मानव गरिमाको प्रश्न

काठमाडौंमा बालेन सरकारले सार्वजनिक भूमि, नदी किनार, खुला क्षेत्र तथा अव्यवस्थित रूपमा अतिक्रमण गरिएका स्थानहरू खाली गराउने क्रममा हालै अघि बढाएका कदमहरूले काठमाडौं उपत्यकाको अत्यन्त जटिल, संवेदनशील र लामो समयदेखि थाती रहेको शहरी समस्यालाई पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। यो केवल सुकुम्बासी वा अनधिकृत बस्ती हटाउने सामान्य प्रशासनिक विषय होइन; यो गरिबी, भूमिहीनता, ग्रामीण–शहरी बसाइँसराइ, बेरोजगारी, कमजोर भूमि प्रशासन, राजनीतिक संरक्षण, अव्यवस्थित शहरीकरण र राज्यको दीर्घकालीन नीतिगत असफलतासँग गहिरो रूपमा गाँसिएको प्रश्न हो।

मेरो बुझाइमा, काठमाडौंमायो समस्या एकाएक उत्पन्न भएको होइन। यसको जरा धेरै गहिरो छ। पञ्चायतकालदेखि नै काठमाडौं उपत्यकाको विस्तार योजनाबद्ध ढंगले नभई अनियन्त्रित रूपमा हुँदै आयो। राज्यले समयमै शहरी विकास, आवास नीति, भूमिहीन नागरिकको व्यवस्थापन, सार्वजनिक भूमि संरक्षण, नदी करिडोर व्यवस्थापन र खुला क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान दिन सकेन। फलस्वरूप, दशकौँदेखि थुप्रिँदै आएको अव्यवस्था आज जटिल शहरी संकटका रूपमा हाम्रो सामु उभिएको छ।

विगतका सरकारहरूले यस समस्यालाई बुझेर पनि समाधान गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक क्षमता र नैतिक साहस पर्याप्त रूपमा देखाउन सकेनन्। डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा केही गम्भीर प्रयासहरू भए, र केही हदसम्म शहरी सुधारको बहसलाई संस्थागत गर्ने प्रयत्न पनि भयो। तर त्यसपछिका सरकारहरूले यो विषयलाई दीर्घकालीन नीति, न्यायपूर्ण पुनर्स्थापना र प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग जोडेर अघि बढाउन सकेनन्। परिणामस्वरूप, वास्तविक भूमिहीन र घरबारविहीन नागरिकहरू असुरक्षाको जीवनमा फसे, भने अर्कोतिर नक्कली सुकुम्बासी, राजनीतिक संरक्षणप्राप्त अतिक्रमणकारी र स्वार्थसमूहहरूले पनि यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै आए।

अहिले देशमा झन्डै दुइ-तिहाई जनादेश प्राप्त गरेकोरास्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी (रासपा) को बलियोबालेनसरकारछ।काठमाडौंलाई व्यवस्थित, स्वच्छ, बस्नयोग्य र सुन्दर शहर बनाउन साहसी कदम आवश्यक छ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन। सार्वजनिक भूमि, नदी किनार, सम्पदा क्षेत्र, खुला स्थान र शहरी पारिस्थितिक क्षेत्रहरूको संरक्षण अनिवार्य छ। कुनै पनि सभ्य शहर आफ्नो सार्वजनिक भूमि, नदी, सडक, खुला क्षेत्र र नागरिक स्थानहरू निरन्तर अतिक्रमण हुँदै जाँदा दीर्घकालीन रूपमा स्वस्थ रहन सक्दैन। काठमाडौंलाई अव्यवस्था, फोहोर, अतिक्रमण, यातायात अस्तव्यस्तता, प्रदूषण र प्रशासनिक निष्क्रियताको बोझबाट मुक्त गर्न निर्णायक नेतृत्व आवश्यक छ।

तर प्रश्न केवल “के गर्ने?” भन्ने होइन; त्यत्तिकै महत्वपूर्ण प्रश्न “कसरी गर्ने?” भन्ने पनि हो। सार्वजनिक भूमि खाली गराउने उद्देश्य वैधानिक र आवश्यक हुन सक्छ, तर त्यसको कार्यान्वयन विधि मानवीय, न्यायपूर्ण, पारदर्शी र संवैधानिक हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यले “लक्ष्य राम्रो छ भने कुनै पनि माध्यम स्वीकार्य हुन्छ” भन्ने सिद्धान्तमा काम गर्न सक्दैन। राम्रो उद्देश्य पनि अमानवीय, आतंकित गर्ने वा अपमानजनक शैलीमा कार्यान्वयन गरियो भने त्यसले नैतिक वैधता गुमाउन सक्छ।

बालेनसरकारले वास्तविक भूमिहीन, घरबारविहीन र अत्यन्त कमजोर वर्गका नागरिकहरूलाई नक्कली भूमिहीन, राजनीतिक रूपमा संरक्षित अतिक्रमणकारी वा सार्वजनिक भूमिको दुरुपयोग गर्ने स्वार्थसमूहहरूबाट स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्छ। यो छुट्याउने प्रक्रिया हचुवा, भावनात्मक वा बल प्रयोगमा आधारित नभई प्रमाण, अभिलेख, सामाजिक अध्ययन, स्थानीय पहिचान, नागरिक संवाद र पारदर्शी अनुसन्धानमा आधारित हुनुपर्छ। वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई केवल “अवैध बसोबासी” को दृष्टिले हेर्नु उचित हुँदैन। उनीहरू धेरै हदसम्म संरचनात्मक गरिबी, राज्यको उपेक्षा र असमान विकास प्रक्रियाका पीडित पनि हुन्।

त्यसैले वास्तविक भूमिहीन र घरबारविहीन परिवारहरूका लागि पुनर्स्थापना नीति आवश्यक छ। उनीहरूलाई मानवीय ढंगले सुरक्षित आवास, जीविकोपार्जनका अवसर, बालबालिकाका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, यातायात सुविधा र सामाजिक सुरक्षासँग जोड्नुपर्छ। केवल बस्ती हटाउनु समाधान होइन; वैकल्पिक बसोबास, रोजगारी र जीवनयापनको आधार नदिई गरिने विस्थापनले समस्या एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मात्र सार्छ। यस्तो कार्यले शहरलाई केही समयका लागि सफा देखाए पनि समाजभित्र अन्याय, आक्रोश र असुरक्षा अझ गहिरो बनाउन सक्छ।

हामी सबैको एउटा प्रमुख चिन्ता बालेन सरकारको उद्देश्यप्रति होइन, बरु कार्यशैलीप्रति हो। सार्वजनिक भूमि जोगाउने, नदी किनार संरक्षण गर्ने, अव्यवस्थित बसोबास हटाउने र शहरी अनुशासन कायम गर्ने लक्ष्य आवश्यक छ। तर कहिलेकाहीँ सरकारको कार्यशैली कठोर, भयप्रद र मानवीय संवेदनाबाट टाढा देखिन्छ। गरिब र कमजोर नागरिकले राज्यलाई केवल डोजर, प्रहरी, धम्की र विस्थापनको रूपमा मात्र अनुभव गर्न थाले भने त्यो लोकतान्त्रिक शासनको सफल संकेत होइन। राज्यको शक्ति नागरिकको भयको स्रोत होइन, न्याय र सुरक्षा अनुभूतिको स्रोत हुनुपर्छ।

शहरी सुधार डरमा आधारित हुन सक्दैन। बलियो सरकार भनेको केवल कठोर कदम चाल्नु मात्र होइन; विवेक, संयम, करुणा र नैतिक परिपक्वता देखाउनु पनि हो। शासनको वास्तविक शक्ति नागरिकलाई आतंकित गर्नमा होइन, कठिन समस्यालाई न्यायपूर्ण र दूरदर्शी ढंगले समाधान गर्नमा देखिन्छ। कानुन कार्यान्वयन आवश्यक छ, तर पुनर्स्थापनाविना गरिने कानुनी कार्यान्वयन दण्डजस्तो देखिन सक्छ। विकास आवश्यक छ, तर न्यायविना विकास बहिष्करणमा परिणत हुन्छ। व्यवस्था आवश्यक छ, तर करुणाविना व्यवस्था दमनकारी हुन सक्छ।

काठमाडौं उपत्यकाका दुई ठूला समस्या—फोहोरमैला व्यवस्थापन र सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण—अब उपेक्षा गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका छन्। यी समस्याहरूले शहरको जीवन्तता, सौन्दर्य, स्वास्थ्य र पारिस्थितिक सन्तुलनलाई गम्भीर रूपमा क्षति पुर्‍याएका छन्। काठमाडौंका खुला स्थान, नदी किनार, सार्वजनिक चौतारा, हरित क्षेत्र र सामुदायिक स्थलहरू शहरका “सास फेर्ने फोक्सो” हुन्। यी फोक्सोहरू साँघुरिँदै, प्रदूषित हुँदै र अतिक्रमित हुँदै गएपछि शहर स्वयं दम घुटेको अवस्थातर्फ धकेलिन्छ। त्यसैले सुधारात्मक र निर्णायक कदम आवश्यक छन् भन्ने कुरामा विमति छैन।तर साहसलाई विवेकले निर्देशित गर्नुपर्छ। कठोरतालाई करुणाले सन्तुलित गर्नुपर्छ। शहरी सुधारलाई सामाजिक न्यायसँग जोड्नुपर्छ। काठमाडौंलाई स्वच्छ, व्यवस्थित, सुन्दर र बस्नयोग्य शहर बनाउने अभियान मानव गरिमा कुल्चिएर अघि बढ्न सक्दैन। शहरको सौन्दर्य केवल सडक, भवन, पार्क र नदी किनारबाट मात्र मापन हुँदैन; त्यो शहरले आफ्ना सबैभन्दा कमजोर नागरिकहरूलाई कसरी व्यवहार गर्छ भन्ने कुराबाट पनि मापन हुन्छ।

बालेन सरकारको वास्तविक परीक्षा यही हो। उसले संरचना हटाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने मात्र परीक्षा होइन; उसले दशकौँदेखि थाती रहेको जटिल शहरी संकटलाई न्यायपूर्ण, मानवीय र दूरदर्शी ढंगले समाधान गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने नै मूल परीक्षा हो। जनसमर्थनले सरकारलाई शक्ति दिन्छ, तर नैतिकता, संवेदनशीलता र विधिसम्मत आचरणले मात्र त्यस शक्तिलाई दीर्घकालीन वैधता दिन्छ।

हामी आशा गरौ कि बालेन सरकारले यस विषयमा आवश्यक विवेकपूर्ण सावधानी, परिपक्वता र मानवीय संवेदनशीलताप्रदर्शन गर्नेछ। सार्वजनिक भूमि संरक्षण गर्नु, नदी किनार र खुला क्षेत्रहरू पुनःस्थापित गर्नु, फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्नु/सुधार्नु र काठमाडौंको पारिस्थितिक तथा नागरिक स्वास्थ्य पुनर्जीवित गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। तर यी सबै कार्यहरू न्याय, पारदर्शिता, संवाद, मानव अधिकार र सामाजिक जिम्मेवारीका आधारमा गरिनुपर्छ।

यदि बालेन सरकार यो कठिन कार्यलाई केवल विस्थापनको अभियानका रूपमा होइन, न्यायपूर्ण पुनर्स्थापना र मानवीय शहरी पुनर्निर्माणको प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाउन सफल भयो भने यो काठमाडौंका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि सावित हुन सक्छ।त्यस अवस्थामा यो कदम केवल अतिक्रमण हटाउने प्रशासनिक कारबाही मात्र रहने छैन; यो काठमाडौंलाई अझ न्यायपूर्ण, समावेशी, सुन्दर, स्वच्छ र दिगो भविष्यतर्फ लैजाने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक हस्तक्षेप बन्नेछ।