सीमाको सवालमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आत्मघातीभूल
नेपाल–भारत सीमा विवाद केवल नक्साको विवाद होइन; यो नेपालको सार्वभौमिकता, ऐतिहासिक स्मृति, कूटनीतिक आत्मसम्मान र राष्ट्रिय अस्मितासँग गाँसिएको प्रश्न हो। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हुन् भन्ने तथ्यगतधारणा कुनै क्षणिक भावुकता वा दलगत नारा मात्र होइन; यो ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, भूगोल, स्थानीय साक्ष्य र राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा निर्मित दीर्घकालीन राष्ट्रिय अडान हो। त्यसैले देशको कार्यकारी प्रमुखले संसद्को रोस्ट्रमबाट बोल्ने प्रत्येक शब्द केवल व्यक्तिगत धारणा रहँदैन; त्यो राज्यको आधिकारिक अडान, कूटनीतिक सन्देश, वार्ताको आधार र भविष्यको प्रमाण बन्न सक्छ।
यही कारण प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा “नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको” आशयको अभिव्यक्ति दिनु साधारण भाषिक-चिप्लेभुलहोइन; यो गम्भीर कूटनीतिक त्रुटि हो। सेतोपाटीका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभामा “मलाई प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र थाहा भयो कि भारतले मात्र नेपालको भूमि मिचेको होइन, नेपालले पनि भारतको भूमि धेरै ठाउँमा मिचेकोछ”। यो अभिव्यक्ति लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी सांसदको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आएको थियो।प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रतिनिधिसभामा दिएको योअभिव्यक्तिले नेपालको राजनीतिक वृत्त तरंगित भएको छ।
ऐतिहासिक सन्दर्भ र नेपालको अडान
सुगौली सन्धि १८१६ अनुसार महाकाली नदी पूर्वका भूभाग नेपालको हो। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी यसको अभिन्न अंग हुन्। नेपालले सन् २०२० मा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नो नक्सामा समेटेर संविधानको अनुसूचीसमेत संशोधन गरेको थियो। त्यो निर्णय तत्कालीन सरकारको मात्र निर्णय थिएन; संसद्बाट राष्ट्रिय सहमतिसहित आएको संवैधानिक निर्णय थियो। काठमाडौँ पोस्टका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले २०२० मे २० मा नयाँ प्रशासनिक नक्सा जारी गर्दै ती भूभागलाई नेपालको सीमाभित्र राखेको थियो र त्यसपछि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।त्यसैले यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट आउने यस्ताआत्मघाती अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय अडानलाई कमजोर बनाउने जोखिम अत्यन्त ठूलो हुन्छ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको भनाइमा सत्यता नभएको भन्दै नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको छैन भनेका छन्। उनले तराईका कतिपय ठाउँमा नदीको धार, दशगजा, सीमास्तम्भको अस्पष्टता वा स्थानीय किसानहरूको क्रस-बोर्डर जमिन प्रयोग हुन सक्ने तर त्यसलाई राज्यद्वारा गरिएको “अतिक्रमण” भन्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्।यो भिन्नता अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। सीमा क्षेत्रमा स्थानीय तहमा देखिने खेती, बसोबास वा उपयोगको जटिलता र राज्यद्वारा योजनाबद्ध रूपमा अर्को देशको भूभाग कब्जा गर्नु दुई बिल्कुल फरक कुरा हुन्। प्रधानमन्त्रीले यी दुई फरक प्रकृतिका विषयलाई एउटै भाषामा मिसाइदिँदा नेपालमाथि नै अनावश्यक दोषारोपण भएको देखिन्छ।
विदेश मन्त्रालयले पछि प्रधानमन्त्रीको भनाइ दशगजा क्षेत्र, सीमापार जमिन प्रयोग र “क्रस-बोर्डर अकुपेसन”सँग सम्बन्धित भएको स्पष्टीकरण दिएको छ। मन्त्रालयले नदीजन्य सीमा क्षेत्रमा स्थिर सीमा सिद्धान्त लागू हुँदा एक देशका नागरिकले अर्को देशको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने भूमि प्रयोग गरिरहेको अवस्था देखिन सक्ने बताएको छ।तर प्रश्न यहाँ समाप्त हुँदैन। यदि प्रधानमन्त्रीको आशय केवल प्राविधिक सीमा-प्रयोगबारे थियो भने उनले “नेपालले भारतको भूमि मिचेको” जस्तो राजनीतिक र कूटनीतिक रूपमा विस्फोटक भाषा किन प्रयोग गरे? प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेको व्यक्तिले शब्द चयनमा कसरियस्तो असावधानी गर्न पुगे?
सम्भावित परिणाम र नेपालको हित
यस अभिव्यक्तिको सबैभन्दा खतरनाक पक्ष यसको भावी कूटनीतिक प्रयोग भारतले कसरि गर्छ भन्ने हो। भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा नेपालसँग वार्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा भारतीय पक्षले प्रधानमन्त्रीकै भनाइ उद्धृत गर्दै “सीमा अतिक्रमण एकतर्फी होइन, दुवैतर्फी हो” भन्ने नैतिक र मनोवैज्ञानिक आधार बनाउन सक्छ। रिपब्लिकाका अनुसार विश्लेषकहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइ भारतले भविष्यमा आफ्नो दाबी बलियो बनाउन प्रयोग गर्न सक्ने र यसले नेपालको वार्ता-स्थिति कमजोर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
भारतीय मिडियाले यसलाई तत्कालै नेपालले पनि भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको स्वीकारोक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्नु संयोग मात्र होइन। शिलापत्रले पनि बीबीसी हिन्दी र हिन्दुस्तान टाइम्सलगायत भारतीय मिडियाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई त्यही कोणबाट समाचार बनाएको उल्लेख गरेको छ।कूटनीतिमा शब्दहरू गोलीभन्दा कम खतरनाक हुँदैनन्। गोली एकपटक चल्छ; गलत शब्द दशकौंसम्म वार्ताको टेबलमा फर्किरहन्छ । भारतीय पक्षले यसलाई दीर्घकालीन हतियार बनाउने देखिन्छ। जुनसुकै बेला नेपालले कालापानी उठायो भने भारतले “तिमीहरूले पनि हाम्रो मिचेका छौ” भन्न सक्छ।
प्रतिक्रियाहरू: आन्तरिक आलोचना र विरोध
काठमाडौं पोस्ट, रातोपाटी जस्ता नेपाली पत्रिकाहरूले यसलाई प्रमुख समाचार बनाएका छन्। एक पूर्वकूटनीतिज्ञले भने, “यो अभिव्यक्ति अनुभवहीनताको परिणाम हो। प्रधानमन्त्रीले संसद्मा यस्तो संवेदनशील विषयमा बोल्दा तथ्य र प्रभावको अध्ययन गर्नुपर्थ्यो।” रास्वपाका केही नेताहरू मौन छन्, जसले पार्टीको स्पष्ट अडानको माग बढाएको छ।
यस प्रसंगमा पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यको टिप्पणी विशेष महत्त्वपूर्ण छ। उनले भारतको कुनै पनि भूभागमा नेपाली सेना नभएको र नेपाल राज्यले भारतको जग्गा मिचेको छैन भनेका छन्। उनले बेलायतसँग पुराना नक्सा माग्न सकिने भए पनि नेपाल–भारत सीमा विवादलाई नेपाल–भारत–बेलायतको त्रिपक्षीय विषय बनाउन खोज्दा झन् जटिल बन्ने चेतावनी दिएका छन्।संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले पनि यस्तो अभिव्यक्तिले भारतको अतिक्रमणलाई वैधता दिने खतरा रहेको बताएका छन्।
कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति व्यक्ति बालेनको मत हो कि सरकार र रास्वपाको आधिकारिक मत हो भनेर स्पष्ट गर्न माग गरेका छन्।यो माग अत्यन्त जायज छ। रास्वपा सरकारको नेतृत्वमा छ भने उसले स्पष्ट भन्नुपर्छ: नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको छ भन्ने पार्टीको आधिकारिक धारणा हो कि होइन? यदि होइन भने प्रधानमन्त्रीले संसद्मै आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्छ, रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ र राष्ट्रिय अडान दोहोर्याउनुपर्छ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापा, प्रदीप ज्ञवाली, योगेश भट्टराईलगायत नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति फिर्ता लिन र सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्न माग गरेका छन्।यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको मौनता झन् खतरनाक हुन्छ। उनले तत्काल संसद् र जनतासमक्ष तीन कुरा स्पष्ट पार्नुपर्छ: पहिलो, नेपालले भारतको कुन स्थानमा, कुन आधारमा, कति भूमि मिचेको भनिएको हो? दोस्रो, त्यसको सरकारी प्रमाण के हो? तेस्रो, यदि भनाइ प्राविधिक सीमा-प्रयोग मात्र थियो भने त्यसलाई “अतिक्रमण” भन्ने शब्दमा किन प्रस्तुत गरियो?यही कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अब मौन बस्न मिल्दैन।
एउटा गम्भीर राजनीतिक प्रश्न
यसबाट एउटा गम्भीर राजनीतिक प्रश्न उठ्छ: प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यो कुरा किन बोले? के यो राजनैतिक अपरिपक्वता थियो? सूचनाको गलत व्याख्या थियो? राजनैतिक चेत नभयको कूटनीतिक अनुभवको अभाव थियो? वा नेपालको स्थापित सीमा-अडानलाई नरम पार्ने कुनै राजनीतिक रणनीति थियो? प्रमाणविना कसैलाई “कसैको हितको हिमायती” भन्नु जिम्मेवार राजनीतिक भाषा होइन। तर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले भारतीय पक्षलाई लाभ पुगेको हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठाउनु पूर्णतः वैध र आवश्यक छ। राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी विषयमा परिणाम नै मुख्य हुन्छ; मनसाय पछि जाँचिन्छ।
बालेन्द्र शाहको राजनीतिक शैली लामो समयदेखि गोपनीयता, एकल निर्णय, आलोचनाप्रति असहिष्णुता र संस्थागत परामर्शको कमीबाट आलोचित हुँदै आएको छ। महानगर प्रमुख हुँदा यस्तो शैलीले केही प्रशासनिक झट्का दिन सके होला, तर प्रधानमन्त्रीको पदमा त्यही शैली घातक हुन सक्छ। देश चलाउनु व्यक्तिगत लोकप्रियता, सामाजिक सञ्जालको समर्थन वा करिश्माले मात्र सम्भव हुँदैन।राज्य चलाउन इतिहासको ज्ञान, कूटनीतिक संयम, संस्थागत प्रक्रिया, विशेषज्ञ परामर्श र राष्ट्रिय सहमतिको संस्कार चाहिन्छ।
सानो देशको सार्वभौमिकता सानो हुँदैन
नेपाल सानो देश हो, तर सानो देशको सार्वभौमिकता सानो हुँदैन। नेपालले भारतसँग शत्रुता होइन, सम्मानजनक सम्बन्ध चाहेको छ। तर सम्मानजनक सम्बन्ध आत्मसमर्पणबाट होइन, तथ्य, इतिहास, कूटनीति र राष्ट्रिय एकताबाट मात्र सम्भव हुन्छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको राष्ट्रिय स्मृति र स्वाभिमानको प्रश्न बनेको छ। यो प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको हल्का, अस्पष्ट वा आत्मघाती अभिव्यक्ति स्वीकार्य हुनु हुदैन र हुन सक्दैन।
अन्ततः यो बहस बालेनको पक्ष वा विपक्षको बहस होइन; यो नेपालको पक्षमा उभिने कि आत्मघातीकूटनीतिक असावधानीलाई सामान्य ठान्ने भन्ने बहस हो। कुनै व्यक्ति देशभन्दा ठूलो हुँदैन। कुनै दल राष्ट्रहितभन्दा माथि हुँदैन। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबाट गम्घिरगल्तो भयको छ। योगल्ती सच्याउनु उनको कमजोरी होइन, परिपक्वता हुनेछ। तर यदि उनी यो अभिव्यक्तिलाई सामान्य ठान्छन् भने त्यो नेपालको सीमा-कूटनीतिमाथि दीर्घकालीन आघात पार्ने आत्मघातीकदम बन्ने छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तुरुन्त स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ, र प्रधानमन्त्रीले संसद्समक्ष राष्ट्रहितअनुकूल संशोधित, प्रमाण-आधारित र जिम्मेवार वक्तव्य दिनुपर्छ।